एक खिडकी योजना- बिगस्टोरी

59432
29907

बिगस्टोरी
संभाजी गंडमाळे

‘एक खिडकी’ ऑनलाईन खुली
शुटींगसाठीचे परवाने, स्थानिक पातळीवर ऑफलाईन सुविधेसाठी हवा पाठपुरावा
राज्य सरकारने चित्रपट, मालिका, जाहिरातपट, माहितीपटांच्या चित्रीकरणासाठी आवश्‍यक परवानगीसाठी ‘एक खिडकी योजना’ कार्यान्वित केली आहे. राज्यभरात कुठेही चित्रीकरण करायचे असले तरीही सर्व परवानग्या या योजनेतून मिळणार आहेत. ही सुविधा ऑनलाईन सुरू झाली असून ती सध्या फक्त मुंबई आणि परिसरापुरतीच मर्यादित आहे. राज्यातील इतर ठिकाणची लोकेशन्स, रेटकार्ड आदी विविध प्रकारची माहिती वेबसाईटवर अपलोड करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. कोल्हापूरचा विचार केला तर महापालिका क्षेत्रात ही सुविधा लवकरच उपलब्ध होण्याची शक्यता आहे. दादासाहेब फाळके चित्रनगरीच्या माध्यमातून राज्यभरात ही यंत्रणा कार्यान्वित झाली असून कोल्हापूर महापालिकेच्या माध्यमातून आवश्यक माहिती पुरवली जात आहे. मात्र, त्याचवेळी स्थानिक पातळीवर ऑफलाईन सुविधाही मिळावी, अशी मागणी असून त्यासाठी पाठपुरावा आवश्यक ठरणार आहे.
-----------------
योजनेचा प्रवास असा...
मराठी, हिंदी चित्रपटांसह विविध भाषेतील चित्रपट, दूरचित्रवाणी मालिका, माहितीपट, लघुपट, जाहिरातपटांचे शासकीय व निमशासकीय यंत्रणांच्या अखत्यारीत असणाऱ्या चित्रीकरणस्थळांवर चित्रीकरण करण्यासाठी परवानगी घ्यावी लागते. त्यासाठी विविध विभागांकडे जाऊन परवानगी मिळण्यासाठी हेलपाटे मारण्याची वेळ निर्मिती संस्थांवर येते. वेळ आणि पैसा अशा दोन्ही पातळीवरील हा त्रास कमी करण्यासाठी राज्य सरकारने मे २०१८ मध्ये ‘एक खिडकी योजना’ मुंबई व उपनगरातील शासकीय व निमशासकीय यंत्रणांकडे येणाऱ्या चित्रीकरण स्थळांसाठी लागू केली. त्यानंतर ४ मार्च २०२२ रोजी राज्य सरकारने संपूर्ण राज्यासाठी ती कार्यान्वित केली. पण, एक वर्ष उलटूनही माहिती अपलोड करण्याची प्रक्रिया कासवाच्या गतीने सुरू आहे. कोल्हापूर महापालिकेने नुकतीच या योजनेसाठी संगीतसूर्य केशवराव भोसले नाट्यगृहात आवश्यक यंत्रणा उभी केली असून व्यवस्थापक समीर म्हांब्री यांच्याकडे समन्वयाची जबाबदारी दिली आहे.

असे मिळतील परवाने...
राज्यभरात कुठेही चित्रीकरणासाठी आवश्‍यक ना हरकत प्रमाणपत्राबरोबरच इतर परवानग्या मिळविण्यासाठी संबंधित निर्मात्यांना www.filmcell.maharashtra.gov.in या वेबपोर्टलवर ऑनलाइन अर्ज करावा लागतो. त्यानंतर पुढील सात दिवसांमध्ये संबंधित निर्मात्यांना चित्रीकरणासाठी परवानगीबाबतची माहिती मिळते. सेट उभारण्याची आवश्‍यकता नसलेल्या इनडोअर चित्रीकरणासाठीही या योजनेद्वारे अर्ज करता येतो. अर्ज केल्यानंतर सात दिवसांत मान्य किंवा अमान्य करणे संबंधित यंत्रणेला बंधनकारक आहे. संबंधित शासकीय किंवा निमशासकीय यंत्रणेने अर्जाबाबत कार्यवाही न केल्यास संनियंत्रण संस्थेला परवानगी देण्याचा अधिकार आहे. स्थानिक पातळीवर अशीच ऑफलाईन सुविधा एकाच ठिकाणी उपलब्ध असावी, अशी मागणी असून त्याबाबत पाठपुरावा करणार असल्याचे निर्मिती व्यवस्थापक मिलिंद अष्टेकर सांगतात.
---------------
कोट
कोल्हापूर महापालिकेतर्फे ही सुविधा उपलब्ध झाली असून महापालिकेच्या अखत्यारितीतल शहरातील विविध लोकेशन्स, त्याचे अंदाजे भाडे आणि त्याअनुषंगाने आवश्यक ती सर्व माहिती सनियंत्रण यंत्रणेकडे पुरवली जात आहे. मात्र, परवानगी देण्याचे अधिकार महापालिकेच्या संबंधित विभागप्रमुखांना आहेत.
- समीर म्हांब्री, समन्वयक, कोल्हापूर महापालिका
--------------
मुंबई आणि उपनगरातील विविध लोकेशन्ससाठी ही यंत्रणा यशस्वी झाली आहे. राज्यभरातील विविध स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि इतर आस्थापनांकडून आवश्यक ती माहिती घेवून ती वेबसाईटवर अपलोड करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. लवकरात लवकर ही योजना पूर्ण क्षमतेने सुरू होईल, यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत.
- किरण धेंदळे, सहाय्यक, एक खिडकी योजना, दादासाहेब फाळके चित्रनगरी