जनगणना पुर्बाध

जन वाढली, गणना थांबली
दशवार्षिक जनगणनेचा विसर; धोरणनिर्मितीवर होणार परिणाम
कुंडलिक पाटील : सकाळ वृत्तसेवा
कुडित्रे, ता. २५ : जनगणना ही देशाच्या लोकसंख्येची साधी गणना अथवा सर्वेक्षण नसून दर दहा वर्षांतून एकदा होणारे हे एक विशेष सर्वेक्षण आहे. कोरोनाकाळात २०२१ ची जनगणना करणे शक्य नव्हते, त्यामुळे ती पुढे ढकलली पण आता २०२३ उजाडले तरी जनगणनेचे काम रखडले आहे.
देशात २०२१ मध्ये अपेक्षित असलेली जनगणना, २०२३ हे वर्षे निम्यावर आलेसुरू झाले तरीही अजून झालेली नाही. ती होणार आहे, की होणारच नाही, याबाबत सर्व सामान्य नागरिकांत अनेक प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. जनगणना ही देशाच्या धोरणनिर्मितीसंदर्भात तसेच विशेषत: उपेक्षित घटकांसंदर्भात महत्त्वाचा घटक आहे. दशवार्षिक जनगणना पुढे ढकलु नये, असे जाणकारांचे मत आहे.
देशात प्रत्येक दशकातून एकदा जनगणना केली जाते. यामध्ये रस्त्यावर राहणाऱ्या बेघर व्यक्तीपासून,गल्ली पासून दिल्ली पर्यंत देशातील प्रत्येक व्यक्तीची गणना केली जाते. प्रत्येक कुटुंबातील प्रत्येक सदस्याचे लिंग, वय, शिक्षण, व्यवसाय याची नोंद केली जाते. कुटुंबाची जात, धर्म, भाषा, घराचा प्रकार, वीज, पाणी, इंधनाचे स्रोत आणि निवडक मालमत्ता यांचा तपशील त्यात नोंदवला जातो. यामुळे ही जनगणना विकासाचा एक महत्त्वाचा भाग आहे.
जनगणना ही देशासंदर्भातील सर्व आकडेवारीचा अधिकृत मूळ स्रोत असून ब्रिटिशांच्या राजवटीत १८७२ पासून ही जनगणना केली जात आहे. त्यानंतर, १८८१ पासून, त्या-त्या दशकाच्या पहिल्या वर्षांत ही जनगणना करण्याची पद्धत सुरू झाली. जग दुसऱ्या महायुद्धाच्या कचाट्यात असतानाच्या १९४१ मध्ये ही साखळी खंडित झाली होती. स्वातंत्र्यानंतर १९५१ ते २०११ पर्यंतच्या ६० वर्षांमध्ये जनगणना नियमितपणे सुरू राहिली. १९७१ मध्ये देशात लोकसभा निवडणुका होत्या, तरीही त्या वर्षी ठरल्याप्रमाणे जनगणना झाली.
-------------------
कोट
दर दहा वर्षांनी होणारी जनगणना ही वेळेत झाली पाहिजे, यामुळे लोकसंख्येचे चित्र समोर येते, जनगणना न झाल्यामुळे विकासावर
परिणाम होत आहे. पिण्याच्या पाण्यापासून सार्वजनिक सर्वच घटकांवर याचा परिणाम दिसून येतो.
- चंद्रदीप नरके, माजी आमदार
------------
कोट
जनगणनेबाबत केंद्र शासन व वरिष्ठांच्या कोणत्याही सूचना आलेल्या नाहीत.
- रंजना बिचकर, तहसीलदार करमणूक विभाग जिल्हाधिकारी कार्यालय
(पूर्वार्ध)