मनपा उत्पन्न

लोगो- महापालिका

अर्धे वर्ष पूर्ण, तरीही उद्दिष्ट अपूर्ण
महापालिकेच्या तिजोरीत निम्मे उत्पन्नही नाही जमा; वसुली संथच

उदयसिंग पाटील : सकाळ वृत्तसेवा
कोल्हापूर, ता. २४ : निम्मे आर्थिक वर्ष संपल्यानंतरही महापालिकेच्या तिजोरीत अंदाजपत्रकातील उद्दिष्टापैकी निम्मेही उत्पन्न जमा झालेले नाही. जमा उत्पन्नातही निम्मा वाटा शासनाकडून येणाऱ्या स्थानिक संस्था कराच्या अनुदानाचा आहे. त्यामुळे महापालिकेची उत्पन्नाची गाडी अतिशय संथ चालली असल्याचे स्पष्ट दिसत आहे. आगामी काळात जर महापालिकेची निवडणूक लवकर लागलीच तर यंदा उत्पन्नाचे उद्दिष्ट गाठणे फारच कठीण जाणार आहे.
महापालिकेच्या विविध सुविधांचा गाडा विविध करातून जमा होणाऱ्या उत्पन्नावर अवलंबून आहे. गेल्या काही वर्षांपासून जमा उत्पन्न व होणारा खर्च यांचा मेळ लागत नाही. परिणामी, मागील वर्षातून पुढील वर्षात अशा अनेक योजनांची स्थिती आहे. त्यातच शासनाकडून विविध योजनांमधून आलेल्या निधीत महापालिकेचा वाटा द्यावा लागतो. त्यासाठीही काटकसर करावी लागत आहे. यामुळे शासन योजना, निधी सोडला तर महापालिकेला स्वनिधीतून काही खर्च करायचा झाल्यास सारासार विचार करावा लागत आहे. याशिवाय कर्मचाऱ्यांच्या आर्थिक मागण्यांबाबतही निर्णय घ्यावे लागत आहेत. या साऱ्यांमुळे महापालिकेच्या तिजोरीला विविध करातून येणाऱ्या उत्पन्नाचा मोठा आधार असतो.
यंदाचे अंदाजपत्रक करताना उत्पन्नाचे ५८८ कोटींचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले होते. गतवर्षी ५१० कोटींच्या आसपास उद्दिष्ट असताना वर्षअखेरीस ४५ कोटींची तूट होती. यंदा उद्दिष्ट वाढलेले आहे. त्याची पूर्तता करण्याचे मोठे आव्हान आहे. पण, सहा महिने होऊन गेले तरी त्याच्या पूर्ततेच्यादृष्टीने फारसे प्रयत्न झाल्याचे प्रशासनाकडून पाहायला मिळालेले नाहीत. घरफाळा, पाणीपुरवठा, नगररचना विभाग हे विभाग मोठ्या उत्पन्नाचे विभाग आहेत. पण, त्यातील एकानेही अजून ५० कोटींचा टप्पा गाठलेला नाही. घरफाळा विभागाने सर्वेक्षण सुरू केले आहे. त्याला गती नसल्याने त्यातून अपेक्षित जादा उत्पन्न मिळत नाही. गेल्या वर्षात नगररचना विभागाने मोठी वसुली केल्याचा डंका पिटला होता. या विभागात बांधकाम परवान्याच्या निमित्ताने दरवर्षी प्रकरणे येतच असतात. ती वेळेत पूर्ण केली जात नसल्याच्या नागरिकांच्या तक्रारी आहेत. त्याबाबत वेळेत निर्णय घेतला तर नक्कीच उत्पन्न वेळेत मिळेल. त्यातून आणखी जादा प्रकरणे दाखल होऊन जादा उत्पन्न मिळेल. पण, प्रलंबित प्रकरणांची संख्या आहेच. पाणीपुरवठा विभागही शेवटच्या टप्प्यात थकबाकी व बेकायदेशीर कनेक्शनबाबत मोहीम आखतो.

चौकट
वसुलीकडे दुर्लक्ष
नवीन आर्थिक वर्ष सुरू झाल्यानंतर लोकसभा निवडणूक लागली. त्याच्या कामासाठी महापालिकेच्या विविध विभागांतील कर्मचारी देण्यात आले होते. त्यामुळे महिनाभर महापालिकेचे काम दुय्यम ठेवले जात होते. त्यातून सर्वेक्षण, वसुलीसारख्या कामांकडे दुर्लक्ष झाले. आताही महापालिकेच्या निवडणुकीचे पडघम वाजण्यास सुरुवात होईल. नवीन वर्षात निवडणूक लागू शकते. त्याचाही परिणाम उत्पन्नावर होऊ शकतो.

चार्ट करा
सहा महिन्यांतील विभागनिहाय उत्पन्न
घरफाळा-४२ कोटी
नगररचना-३६ कोटी
पाणीपुरवठा-२७ कोटी
इस्टेट-१० कोटी
परवाना-१ कोटी ३० लाख
.............