व्यापाऱ्यांच्या मानगुटीवर एलबीटीचे भूत कायम 

कोल्हापूर- एलबीटी राज्यातून हद्दपार झाला असला तरी कोल्हापूर शहरातील व्यापाऱ्यांच्या मानगुटीवरील एलबीटीचे भूत आजही कायम आहे. महापालिका प्रशासनाने एलबीटीचे मूल्यांकन (असेसमेंट) सुरू केली असून ज्या व्यापाऱ्यांनी एलबीटी कमी भरला आहे, त्यांच्याकडून फरक व व्याजासह एलबीटी वसुलीची कारवाई महापालिकेने सुरू केली आहे. या माध्यमातून महापालिकेचा 50 कोटी रुपयांचा बुडालेला महसूल वसूल करण्याचा महापालिकेचा प्रयत्न आहे. 

महापालिकेच्या एलबीटी विभागाने अशा सुमारे 3500 व्यापाऱ्यांना नोटिसा पाठविण्याचा निर्णय घेतला आहे. पहिल्या टप्प्यात काही व्यापाऱ्यांना नोटिसा पाठविल्या असून त्यांची सुनावणी सध्या सुरू आहे. व्यापाऱ्यांनीन चुकविलेली एलबीटीची रक्कम आणि व्याज अशी एकत्रित रक्कम आता वसूल केली जाणार आहे. 

राज्यात 1 एप्रिल 2011 ला जकात हद्दपार करून एलबीटी (स्थानिक संस्था कर) लागू केला. या कराला व्यापाऱ्यांनी विरोध केला. कोल्हापूर शहरात आंदोलन सुरू झाले. त्याचा वणवा राज्यभर पसरला. रास्ता रोको, महामार्ग रोको अशी आंदोलने करत व्यापाऱ्यांनी आपल्या भावना तीव्र असल्याचे सरकारला दाखवले. कोल्हापुरात बेमुदत बंद आंदोलन करण्यात आले. आंदोलनाची तीव्रता वाढवत नेण्यात आली. महापालिकेला 31 मार्च 2011 पूर्वी जकातीच्या माध्यमातून दरवर्षी 100 ते 120 कोटी रुपये मिळत होते. हे हक्काचे उत्पन्न बंद झाले. महापालिकेच्या उत्पन्नाचा मुख्य स्रोत असलेली जकात गेली आणि एलबीटी लागू झाला. एलबीटीलाही व्यापाऱ्यांचा विरोध असल्याने महापालिकेची अर्थव्यवस्था कोलमडू लागली. तरीही महापालिकेने अधूनमधून कारवाई करून, व्यापाऱ्यांना नोटिसा पाठवून कर वसुलीचा प्रयत्न केला. यामध्ये हळूहळू महापालिकेला यश येत गेले. पहिल्या वर्षी 58 कोटी रुपये जमले. त्यानंतर एलबीटी बंद होताना म्हणजे 2015 ला एलबीटीचे वार्षिक उत्पन्नही शंभर कोटीच्या घरात जात असताना ऑक्‍टोबर 2014 मध्ये भाजप-शिवसेनेच्या युती सरकारने एलबीटी रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. ऑगस्ट 2015 पासून एलबीटी रद्द झाला. त्यामुळे व्यापाऱ्यांनी सुटकेचा नि:श्‍वास सोडला; मात्र व्यापाऱ्यांना हे भूत पुन्हा आपल्या मानगुटीवर बसेल, याची कल्पनाही नसताना महापालिकेने पुन्हा 2011 पासून एलबीटीचे असेसमेंट करण्याचा निर्णय घेतला आहे.