'यंत्रमागधारकांना आश्वासने नको न्याय द्या' ; कारखान्यांना कुलपे लावून चाव्या शासनाकडे देण्याचा इशारा

विटा (सांगली) : राज्य शासनास करोडो रुपयांचा महसुल मिळवून देणाऱ्या वस्त्रोद्योग साखळीतील विकेंद्रीत यंत्रमाग लघुउद्योग राज्य शासनाच्या सहकारी खासगी व प्रादेशिक भेदभावाने प्रचंड अडचणीत सापडला आहे. हजारो यंत्रमाग भंगारात गेले आहेत, तर अनेक यंत्रमाग व्यावसायिकांनी कर्जबाजारी झाल्याने आत्महत्त्या केल्या आहेत. त्यामुळे आश्वासने नको न्याय द्या व वस्त्रोद्योग वाचवा अशी मागणी विटा यंत्रमाग औद्योगिक सहकारी संघाचे अध्यक्ष किरण तारळेकर यांनी केली आहे.

राज्य शासनाने समान न्यायाचे धोरण घेतले नाही, तर राज्यातील सर्व यंत्रमागधारक आपापल्या यंत्रमागकेंद्रावर निषेध आंदोलन करतील व प्रसंगी कारखान्यांना कुलपे लाऊन चाव्या शासनाकडे सुपुर्द करतील, असा इशारा त्यांनी दिला. वस्त्रोद्योग मंत्र्यांनी याबाबत घेतलेल्या बैठकीमध्ये केवळ सहकारी सूतगिरणी प्रतिनिधी व त्यांचे चालक असलेल्या मंत्री, आमदारांना निमंत्रीत केले. यावेळी राज्यातील सर्व यंत्रमाग संघटनांना जाणीवपूर्वक बाजूला ठेवत बैठक घेऊन यंत्रमाग विभागाच्या प्रलंबित प्रश्नांना तातडीने न्याय देण्याची घोषणा केली. मंत्री महोदयांच्या या आश्वासनाने राज्यातील दहा लाख यंत्रमागधारकांचे तात्पुरते समाधान झाले असले, तरी हे अश्वासन म्हणजे यंत्रमागधारकांच्या तोंडाला पाने पुसण्याचा प्रकार होऊ नये, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे. 

हेही वाचा - हुपरीच्या तरुणाईचा  जबाबदार अमेरिकेत! आठ आंतरराष्ट्रीय फेस्टिव्हल नामांकनं

कारण या बैठकीमध्ये सहकारी सुत गिरण्यांना पुन्हा एकदा व्याजमुक्त कर्ज देणे, प्रती स्पिंडलला अनुदान देणे, कापुस खरेदी अनुदान देणे यासारख्या करोडो रुपयांच्या अर्थसहाय्याच्या मुद्द्यांवर चर्चा झाली आहे. यापुर्वीही राज्य शासनाने केवळ सहकारी सुतगिरण्यांना सवलती देऊन वस्त्रोद्योग साखळीतील जिनिंग, विव्हिंग, सायझींग, प्रोसेसिंग या घटकांवर दुजाभाव व अन्याय केला आहे. या सर्व घटकांची तक्रार असताना यंत्रमागधारकांच्या चार वर्षापासुन प्रलंबित व्याज अनुदानाची अंमलबजावणी करण्याची घोषणा करुन पुन्हा सहकारी सुत गिरण्यांना बिनव्याजी कर्ज व करोडोंचे अनुदान देणे हे यंत्रमाग विभागावर अन्यायकारक ठरणार आहे. 

वस्त्रोद्योग साखळीतील सहकारी सुत गिरण्या वगळता इतर घटकांचा यापुर्वीचा सवलतींचा अनुशेष भरुन काढावा, यंत्रमाग विभागाचे प्रलंबित प्रश्न तर मार्गी लावावेतच; परंतु त्याबरोबरच गेल्या चार वर्षांचे नुकसान व कोरोनाने झालेले अतिरीक्त नुकसान विचारात घेऊन प्रती यंत्रमाग किमान पाच हजारांचे अनुदान व पन्नास हजारांचे विनाव्याजी कर्ज उपलब्ध करावे, अशी आग्रही मागणी राज्यातील सर्व यंत्रमाधारकांनी केली आहे. याबाबतचे निवेदन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार, वस्त्रोद्योग मंत्री अस्लम शेख, राज्यमंत्री राजेंद्र पाटील, वस्त्रोद्योग सचिव पराग जैन, आयुक्त डॉ. माधवी खोडे यांना पाठविण्यात आले आहे. 

हेही वाचा -  Good News: आता करा सोने खरेदी; तोळ्याला आहे एवढा दर

संपादन - स्नेहल कदम