मुख्य इमारतीचा प्रश्‍न कागदावरच 

कोल्हापूर - शहराचा विस्तार झपाट्याने होत असताना महापालिकेची मुख्य प्रशासकीय इमारत मात्र अपुरी पडत आहे. या इमारतीत अधिकारी, पदाधिकारी यांना बसायला जागादेखील शिल्लक नाही. त्यामुळे महापालिकेला आता मुख्य प्रशासकीय इमारतीची गरज आहे. तीन वर्षांपूर्वी महापालिकेच्या मुख्य प्रशासकीय इमारतीतील जागेत खासगीकरणातून इमारत बांधण्याचा संकल्प केला होता; पण मुख्य इमारतीचा प्रश्‍नही कागदावरच राहिला आहे. 

दहा वर्षांपूर्वीची कोल्हापूर महापालिका आणि आताची महापालिका पाहिली तर यामध्ये फरक पडला आहे. शहराचा विस्तार सर्वच बाजूंनी मोठ्या प्रमाणात होत आहे. रस्ते विकास प्रकल्पानंतर शहरवाढीला चांगली चालना मिळाली आहे. रस्ते विकास प्रकल्प, नगरोत्थानमधील रस्ते यांसह अनेक योजना शहरात कार्यान्वित झाल्याने शहरात गुंतवणूकदारांची संख्या वाढली आहे. तसेच महापालिकेकडून लोकांच्या अपेक्षाही वाढत आहेत. वाढती लोकसंख्या लक्षात घेता त्या प्रमाणात सोयीसुविधा पुरविणे हे महापालिकेचे काम आहे. शहराबरोबरच भोवतालच्या गावांतील रोज ये-जा करणारी मोठी लोकसंख्या शहरातील सोयीसुविधा वापरत असतात. 

दहा वर्षांत महापालिकेतील नगरसेवकांची संख्या 72 वरून आता 86 इतकी झाली आहे. अधिकाऱ्यांचीही संख्या वाढली आहे. पूर्वी एक आयुक्त आणि एक उपायुक्त यांच्यावरच महापालिकेची जबाबदारी होती. आता एक आयुक्त, अतिरिक्त आयुक्त, दोन उपायुक्त, दोन सहायक आयुक्त, कार्यकारी अभियंता आदींसह अधिकाऱ्यांची संख्याही वाढली आहे. या अधिकाऱ्यांना महापालिकेच्या मुख्य प्रशासकीय इमारतीत बसायलाही आता जागा नाही. त्यामुळे महापालिकेला मुख्य प्रशासकीय इमारतीची गरज आहे. इतक्‍या वर्षांत महापालिकेच्या मुख्य प्रशासकीय इमारतीकडे दुर्लक्षच झाल्याने हा विषय आता गंभीर बनला आहे. 

अन्य प्रशासकीय कार्यालये प्रशस्त 
महापालिकेनंतर जिल्हा परिषदेला चांगली जागा मिळाली. त्यांची प्रशस्त इमारत आहे. पदाधिकाऱ्यांची निवासस्थाने, पार्किंग आदींसाठी प्रशस्त जागा आहे. पोलिस प्रशासनाची मुख्य इमारतही टुमदार आहे. विक्रीकर भवन, न्यायालय, जात पडताळणी विभाग, महावितरण, सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांच्या इमारतीही प्रशस्त आहेत; परंतु महापालिकेच्या मालकीच्या शेकडो जागा असूनदेखील त्यांना इमारतीसाठी जागा राखून ठेवता आली नाही. पूर्वीच्या महात्मा फुले मार्केटमध्येच आजही मुख्य इमारत आहे. तेथे प्रशासकीयऐवजी बाजारू वातावरणच जास्त आहे. काही कार्यालये शिवाजी मार्केट व शाहू क्‍लॉथ मार्केटच्या इमारतीत आहेत; पण तेथेही बाजार भरत असल्याने कर्मचाऱ्यांना काम करायला चांगले वातावरण मिळत नाही. 

जागांचा शोध 
तीन वर्षांपूर्वी सचिन चव्हाण स्थायी समितीचे सभापती असताना त्यांनी ताराराणी मार्केट विकसित करण्याच्या मोबदल्यात एका ठेकेदाराकडून महापालिकेची मुख्य प्रशासकीय इमारत मैलखड्डा येथील जागेत बांधण्याची योजना तयार केली होती; पण ही योजना मागे पडली. महापालिकेची प्रशासकीय इमारत शहराच्या मध्यवर्ती भागातच असायला हवी. त्यामुळे मैलखड्डयाच्या जागेचा विषय मागे पडला आहे. शिवाजी मार्केटची इमारत प्रशस्त आहे. शिस्त लावून दिल्यास शिवाजी मार्केटची इमारतही मुख्य प्रशासकीय इमारतीला साजेसी आहे. एलबीटीचे कार्यालय मोठे आहे; पण एलबीटी बंद झाल्याने या कार्यालयाचा पुरेसा वापर होत नाही. फक्त या इमारतीची डागडुजी करायला हवी. नागाळा पार्क येथील नागोबा मंदिराशेजारी महापालिकेची एक शाळा आहे. या शाळेला विक्रमसिंह घाटगे यांच्या मातोश्रींचे नाव देताना शेजारील जागा घाटगे कुटुंबीयांनी महापालिकेला देण्याविषयी चर्चा केली होती. ही जागादेखील मोठी आहे. तसेच या जागेपासून जिल्हाधिकारी कार्यालय, जिल्हा परिषद आदी कार्यालये जवळ येतात. त्यामुळे येथे प्रशासकीय इमारतीसाठी योग्य जागा आहे. 

महाराणा प्रताप चौकातील इमारतीचाही वापर व्हावा 
महाराणा प्रताप चौकात पूर्वी उर्दू शाळा भरत होती. ही शाळा इतरत्र हलविली आहे. ही इमारतदेखील पडूनच आहे. या इमारतीत ई-गव्हर्नन्सची सर्व कार्यालये हलविल्यास मुख्य इमारतीमधील बराचसा भाग रिकामा होणार आहे. शिवाजी मार्केट, मुख्य इमारत व शाहू क्‍लॉथ मार्केट अशा जवळच्या तीन ठिकाणी नागरी सुविधा केंद्र आहे. ही सर्व नागरी सुविधा केंद्रे महाराणा प्रताप चौकातील इमारतीत हलविणे सोयीचे ठरू शकते. शाहू क्‍लॉथ मार्केट येथील घरफाळा कार्यालय हे विभागीय कार्यालयात शिफ्ट केल्याने तेथेही मोठी जागा आहे. काही जागा केएमटी वापरत आहे, तर इतर जागा रिकामी पडूनच आहे. या जागेचाही विचार व्हायला हवा. मुख्य प्रशासकीय इमारतीत दाटीवाटीने जन्म-मृत्यू नोंदणी कार्यालयाचे काम कसेबसे सुरू आहे. या विभागालाही चांगली जागा द्यायला हवी.