संसदेत कायदा केला तर मराठा आरक्षण टिकेल - रामदास आठवले 

सातारा - दलितांच्या आरक्षणाला संरक्षण देण्याची जबाबदारी सरकारची आहे. मराठा आरक्षणाला रिपब्लिकन पक्ष व सरकारचा पूर्ण पाठिंबा आहे. संसदेने सर्व पक्षांच्या संमतीने कायदा केल्याशिवाय मराठा समाजाला टिकणारे आरक्षण मिळणार नाही. मराठा आणि सर्वांना आर्थिक निकष लावून आठ लाखांच्या आत उत्पन्न असलेल्यांना शिक्षण व नोकरीत 32 टक्के आरक्षण देणारा कायदा संसदेने करावा, अशी अपेक्षा केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री रामदास आठवले यांनी व्यक्त केली. 

सकाळचे मोबाईल अॅप्लिकेशन डाऊनलोड करण्यासाठी क्लिक करा

भारत पेट्रोलियमच्या पाइपलाइनने गॅस वितरण करण्याच्या योजनेच्या भूमिपूजन कार्यक्रमासाठी ते साताऱ्यात आले होते. येथील शासकीय विश्रामगृहात त्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. ते म्हणाले, ""2019 मध्ये आमचे सरकारला सत्तेत येण्यास कोणतीही अडचण नाही. विरोधकांनी कितीही अकांडतांडव केले, तरी त्यांना यश मिळणार नाही. मुळात राहुल गांधींच्या नेतृत्वाखाली सगळे विरोधी पक्ष एकत्र येण्यास तयार नाहीत. त्यांच्याकडे एक कॅप्टन नाही, तर चार पाच कॅप्टन आहेत.'' 

पेट्रोल- डिझेलला जीएसटीमध्ये आणून भाव कमी करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत; पण काही राज्यांनी याला विरोध केला आहे, असे सांगून रामदास आठवले म्हणाले, ""जीएसटीमध्ये आले तर इंधनाचे दर 20 ते 30 रुपयांनी कमी होतील. याबाबतचा विचार मोदी सरकार करत आहे. हे सरकार दलितविरोधी असल्याचा आरोप चुकीचा आहे. दलितांचा विरोध केला तर मते मिळणार नाहीत आणि तो पक्ष सत्तेत येणार नाही. त्यामुळे दलितांचा विरोध करणारा पक्ष देशात नाही.'' 

वंचित बहुजन आघाडीचा निगेटिव्ह इफेक्‍ट अजिबात नाही. दलित आणि मुस्लिमांची कॉंग्रेसकडे जाणारी मते ऍटोमॅटिक रोखली जाऊन भाजप व रिपब्लिकन आघाडीला त्याचा फायदा होईल. वंचिताना वंचित ठेवणारी ही बहुजन वंचित आघाडी असून, सत्ता हवी असेल तर त्यांनी भाजप सोबतच राहिले पाहिजे. प्रकाश आंबेडकर व मी एकत्र भाजपसोबत राहिलो, तर आमची ताकद वाढविण्यासाठी चांगला उपयोग होईल, असेही त्यांनी नमूद केले. 

युती केवळ लोकसभेपुरती 
भाजप व शिवसेनेची युती होईल का, या प्रश्‍नावर आठवले म्हणाले, ""शिवसेना-भाजपची युती लोकसभेसाठी होईल. विधानसभेला होईल का हे सांगता येणार नाही. 2014 मध्ये भाजप, शिवसेनेसोबत रिपब्लिकन पक्षाची महायुती झाली होती. त्या वेळी आम्ही 48 पैकी 42 जागा आम्ही निवडून आणल्या. मागील साडेचार वर्षांत दोघांची ताकद वाढलेली आहे. अनेक ठिकाणी पालिका, महापालिका व जिल्हा परिषद, पंचायत समिती दोघांनी स्वतंत्र निवडणूक लढून मते मिळविली आहेत. आता दोघांची मते 2014 पेक्षा जास्त वाढलेली आहेत. त्यामुळे दोघे एकत्र आले तर 48 पैकी 45 ते 46 जागा सहज निवडून येतील.