''सरकारचे फसवे धोरण; शेतकऱ्यांचे मरण''

कोल्हापूर : शासनाच्या फसव्या कर्जमाफीच्या निषेधार्थ काँग्रेसतर्फे आज जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढून निदर्शने केली. शासनाविरोधात घोषणा दिल्या. आमदार सतेज पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली हा मोर्चा काढला. 

प्रामाणिकपणे कर्जाची परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ मिळाला पाहिजे, या मागणीसाठी काँग्रेसने आज जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढला.

मोर्चासाठी आमदार पाटील यांच्या अजिंक्‍यतारा कार्यालयावर सकाळपासून कार्यकर्ते जमत होते. दुपारी साडेबाराच्या सुमारास मोर्चाला सुरवात झाली. मोर्चा जिल्हाधिकारी कार्यालयावर अडविला. याठिकाणी आमदार पाटील यांचे भाषण झाले. ते म्हणाले, ""शेतकऱ्यांचे मरण हेच सरकारचे धोरण आहे. शेतकऱ्यांना कर्जमाफी जाहीर झाली, पण ही कर्जमाफी फसवी निघाली. आजपर्यंत शेतकऱ्यांची कर्जाची मुदत हंगाम संपेपर्यंत म्हणजे जूनअखेर किंवा जुलैपर्यंत गृहित धरली जायची, मात्र या सरकारने 31 मार्चपर्यंत कर्जाची मुदत धरल्यामुळे त्याचा फटका लाखो शेतकऱ्यांना बसला. ऑनलाईन अर्ज भरण्याची मुदत घातली आहे. त्याचाही फटका शेतकऱ्यांना बसला. आज साखरेचे भाव दिवसागणिक पडत आहे. एफआरपीप्रमाणे शेतकऱ्यांना दर देणे साखर कारखान्यांना अशक्‍य आहे. साखर कारखानदारी अडचणीत आहे. अशी परिस्थिती असताना पालकमंत्री कला महोत्सवात गुंतले आहेत. त्यांना महोत्सव भरविण्यासाठी वेळ आहे, मात्र शेतकऱ्यांच्या प्रश्‍नांकडे लक्ष देण्यासाठी वेळ नाही. अडचणीतील साखर कारखान्यांसदर्भात यांनी संयुक्‍त बैठक घ्यावी, अशी अपेक्षा होती, पण यावर ते काहीच बोलत नाही. त्यामुळे या सरकारला धडा शिकविण्याची वेळ आली आहे.'' 

निवेदनात म्हटले आहे, नैसर्गिक आपत्तीमुळे शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले. शेतकरी कर्जाची परतफेड करू शकले नाहीत. शेतकरी थकबाकीदार राहिल्यामुळे नवीन पीक कर्ज घेण्यास अडचणी असल्याने शेतकरी अडचणीत सापडला आहे.

शेतकऱ्यांना सरसकट कर्जमाफी मिळावी म्हणून संघर्ष यात्रा, आत्मक्‍लेश यात्रा याद्वारे शासनाला जाग आणण्याचे काम सुरू आहे. याची दखल घेऊन शासनाने कर्जमाफी निकष निर्धारण समिती स्थापन केली. समितीने काही निकषांना अधिन राहून शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा निर्णय घेतला, पण हे निकषच शेतकऱ्यांसाठी अडचणीचे ठरले आहेत. कर्जमाफी खावटी कर्जाची समावेश करावा, रिझर्व्ह बॅंक, नाबार्डच्या मार्गदर्शक सूचनेनुसार शेतकऱ्यांनी 7 वर्षांवरील मुदतीसाठी कर्ज घेतले. अशा कर्जाचा समावेश कर्जमाफी योजनेत करावा, केंद्र शासनाची कर्जमाफी सवलत योजना 2008 अंतर्गत असणारी कर्जे अद्यापही थकीत आहेत. अशी कर्ज या कर्जमाफी योजनेत पात्र ठरवावीत, शासनाच्या ग्रीनलिस्ट यादीतील लाभार्थी शेतकऱ्यांचा समावेश केला.

ग्रीनलिस्ट यादीबद्दल साशंकता निर्माण झाल्याने थकाबाकीदार व नियमित परतफेड करणारे शेतकरी कर्जमाफीपासून वंचित आहेत, कर्जमाफीचा कालावधी हंगामाप्रमाणे निश्‍चित करावा, कर्जमाफीच्या निकषात वारंवार बदल करण्यात येत आहे. त्यामुळे शेतकरी वंचित राहत असल्याने निकषात बदल न करता सरसकट कर्जमाफी जाहीर करावी, ज्यांच्या नावावर कर्ज आहे. त्या सर्वांना कर्जमाफीसाठी पात्र धरावे, उत्पादन खर्चावर आधारित शेतीमालाला भाव मिळावा, नागरी बॅंका, पतसंस्थांकडील शेतकऱ्यांची कर्जांचाही समावेश कर्जमाफीत करावा. 

मोर्चात आमदार पाटील यांच्यासह ऋतुराज पाटील, करवीरचे सभापती प्रदीप झांबरे, अंजनाताई रेडेकर, काँग्रेसच्या महिला शहर अध्यक्ष संध्या घोटणे, बजरंग पाटील, शशिकांत खोत, सदाशिव चरापले, भगवान पाटील, बाबासाहेब चौगले, सागर यवलजे, श्रीपती पाटील, विश्‍वास नेजदार, विद्याधर गुरबे, आनंद माने, पांडुरंग भोसले, विलास साठे, मानसिंग पाटील, संभाजी पाटणकर, हंबीराव वळके, आप्पासाहेब माने, संजय पाटील, विजय पाटील, मधुकर चव्हाण, महेश जाधव, महेश मगदूम, संजय वाईकर, तौफिक मुल्लाणी, सचिन चव्हाण आदी सहभागी झाले. 

मागण्या अशा 

• सरसकट कर्जमाफी द्या 
• निर्धारण समितीचे निकष अडचणीचे. 
• कर्जमाफी खावटी कर्जाचा समावेश करा. 
• 2008 ची थकीत कर्जे पात्र ठरवा. 
• ग्रीनलिस्ट यादीबद्दल साशंकता 
• कर्जमाफी कालावधी हंगामाप्रमाणे निश्‍चित करा 
• सर्वांना कर्जमाफीसाठी पात्र धरा 
• नागरी बॅंकांकडील कर्जाचा समावेश करा.