निळवंडे धरणाचे थेंबभरही पाणी लाभक्षेत्राबाहेर जाऊ देणार नाही 

तळेगाव दिघे (नगर) : गेल्या ४८ वर्षापासुन निळवंडे धरणाच्या पाण्याची अतुरतेने वाट पहात असलेल्या उत्तर नगर जिल्ह्यातील निळवंडेच्या लाभक्षेत्रातील शेतकऱ्यांच्या पाण्याची परस्पर विल्हेवाट लावण्याचे षड्यंत्र आखले जात असल्याचे शिर्डी ते कोपरगाव प्रस्तावित पाईपलाईनच्या माध्यमातुन पुढे येत आहे. त्याविरोधात तीव्र संघर्ष व लढा उभारण्याचा इशारा, निळवंडे पाटपाणी कृती समितीने निवेदनाद्वारे दिला आहे.
कृती समितीने म्हटले की, जुलै २००८ पासुन निळवंडे धरणात पाणी अडविले जात असताना लाभक्षेत्राला पाणी मिळत नसल्याचे दु:ख शेतकऱ्यांना आहे. त्यावर मीठ चोळण्याचा प्रयत्न कुणीही करु नये. निळवंडे धरणाचा मुळ उद्देश दुष्काळाशी सामना करणाऱ्या अवर्षणग्रस्त भागातील शेतीला शाश्वत करुन या भागातील शेतकऱ्यांचे जीवनमान उंचावणे हा आहे. केंद्रिय जलआयोगाच्या सिंचन नियोजनप्रमाणे ६८८८७ हेक्टर क्षेत्राला पाणी देण्याचे नियोजन आहे. पाणी कमी आणि सिंचनाचे क्षेत्र जास्त असल्यामुळे प्रवाही, उपसा व सुक्ष्म सिंचनाच्या सर्व पध्दतींचा वापर करुन सामाजिक न्यायासाठी जास्तीत जास्त क्षेत्राला संरक्षण देऊन पाण्याची विषमता घालविण्याचा प्रयत्न केला गेला आहे. त्यामुळे शेती व्यतीरिक्त पाणी वळविले गेले, तर मुळ निजनानुसार संरक्षित केलेल्या शेतीला पाणी देता येणार नाही व ज्या उद्देशाने धरणावर खर्च करुन निर्मीती केली त्या उद्देशाला हरताळ फासला जाईल. 

दारणा धरणातुन शिर्डीसाठी १०१.३५ एमसीफटी पाणी आरक्षीत करण्यात आले आहे. तो हक्क सोडुन पिण्याच्या नावाखाली मिळणारे रोटेशन जर बंद झाले तर पुर्ण गणेश परिसर उध्वस्त होण्याची भिती आहे. दक्षिण भारताची गंगा समजल्या जाणाऱ्या गोदावरीच्या मुख्य खोऱ्यात असणाऱ्या कोपरगाव शहराला टंचाई भासणे हा प्रकार हास्यास्पद आहे व इतर वेळी कॅनोलद्वारे ९ ते १० आवर्तने होत असतानाही जनतेचे पिण्याचे पाणी दारु निर्मिती प्रकल्पासाठी वापरले जात असल्यामुळे कोपरगाव शहराची परवड होत आहे. त्यामुळे कोपरगावच्या लोकप्रतिनिधींनी निळवंडेच्या जिरायत भागातील शेतकऱ्यांच्या पाण्यावर डल्ला मारण्यापेक्षा दारु निर्मीतीवर आवर घातला तरी कोपरगावकरांची तहान भागु शकते व ऐपत नसतानाही कोपरगाव नगरपालिकेचे व जनतेचे १६१ कोटी वाचू शकतात. 

निळवंडेच्या पाण्याची वाट पाहत ज्या शेतकऱ्यांनी ४८ वर्ष दारिद्र्यात घालवली त्या शेतकऱ्यांना आणखी दारिद्र्यात लोटण्यासारखी परिस्थीती निर्माण केली तर ती सरकार व लोकप्रतिनिधींसाठी वादळापुर्वीची शांतता ठरेल? कारण पाण्याविना तडफडुन मरण्यापेक्षा पाण्यासाठी रस्त्यावर येवुन संघर्ष करणे ही भावना वाढीस लागणार आहे. त्यामुळे साई संस्थानने निळवंड्यासाठी पैसे द्यायचे असतील तर विनाअट द्यावे व लोकप्रतिनिधींनी या पाईपलाईमुळे कोणते क्षेत्र पाण्यावाचुन वंचित राहणार आहे, ते आधी जाहीर करावे आणि जर दुष्काळी भागातील जनतेला आंधारात ठेवुन फसवणुक करणार असतील तर कृती समिती संघर्ष तीव्र उभारेल, असा इशारा समितीचे अध्यक्ष ज्ञानेश्वर वर्पे, कार्याध्यक्ष गंगाधर गमे, नानासाहेब शेळके, सचिव, उत्तम घोरपडे, राजेंद्र सोनवणे, दत्ता भालेराव, भाऊसाहेब शिंदे व दादासाहेब पवार यांनी निवेदनाद्वारे दिला आहे.