दफन 'भूमी' संपादनातून कोट्यवधींचा डल्ला

सांगली : भूमिसंपादनाच्या नावावर डल्ला मारण्याचे महापालिकेतील उद्योग कायम आहेत. विद्यमान महापौर हारुण शिकलगार आणि आयुक्त रवींद्र खेबुडकर यांनी हा वारसा (?) पुढे चालवताना यावेळी चक्क दफनभूमीच्या नावावर हा उद्योग आरंभला आहे.

थोडी थोडकी नव्हे तर 10 कोटी 45 लाख रुपये भरपाई द्यायचा प्रस्ताव सोमवारच्या विशेष महासभेसमोर असून आश्‍चर्य म्हणजे यात यावेळीही अद्याप मंजूरच नसलेल्या केंद्राच्या भूमिसंपादन कायद्याचा आधार भरपाईसाठी आधार घेतला आहे. शिवाय अस्तित्वात नसलेल्या मालकांनाच व्याज द्यायचीही तरतूद केली आहे. या जागेवरही सतरा वर्षांपूर्वीपासून गुंठेवारी झाली आहे आणि त्याच्या नियमितीकरणाचे प्रस्तावही पालिकेकडे प्रलंबित आहेत. नगरसेवक शेखर माने यांनी आज या नियोजित दरोड्याचा पर्दाफाश केला. 

भूमिसंपादनाच्या मूळ मालकांना शोधायचे आणि त्यांच्या नावे वटमुख्यत्यारपत्रे घ्यायची आणि महापालिकेच्या तिजोरीवर दरोडा टाकायचा असा फंडा आजी-माजी 'अभ्यासू' नगरसेवकांनी विकसित केला आहे. त्यावर कडी आता महापौरांनी केली आहे. कोल्हापूर रस्त्यावरील बल्ले बल्ले धाब्याजवळ (सर्व्हे क्रमांक 507 आणि आरक्षण क्रमांक 196) साडेसहा एकर जागेवर दफनभूमीसाठी विकास आराखड्यात आरक्षित आहे. यापैकी साडेतीन एकर जागेवर गुंठेवारी करून मूळ चार हिस्सेदार मालकांनी यापूर्वीच या जागेचा बाजार करून टाकला आहे. तरीही प्रशासन मात्र सर्व साडेसहा एकर जागा खरेदी करणार आहे. सन 2012 पासूनचा हा प्रस्ताव असून त्याची त्यावेळची किंमत 1 कोटी 82 लाख रुपये होती. आता या जागेची मूळ रक्कम 4.66 कोटी, तितकीच दिलासा रक्कम आणि पुन्हा त्यावर दोन वर्षांसाठी 1 कोटी 11 लाख रुपये व्याज 10 कोटी 45 लाख रुपये द्यायचे असा अफलातून प्रस्ताव प्रशासनाने मांडला आहे. मुळात दिलासा रक्कम देण्यासाठीचा केंद्राचा कायदा अद्याप मंजूर नाही. त्यामुळे अशी भरपाई देण्यातील अडथळेही विधी विभागाने अभिप्रायात नमूद केले आहेत. शिवाय खुली जागा फक्त तीन एकर असताना मूळ मालकाला साडेसहा एकरांचे पैसे द्यायची शिफारस नगररचना विभागाने केली आहे. आता या ठरावाचे भवितव्य सोमवारच्या महासभेत ठरेल. 

रस्ते-पाण्यांसाठी तडफड प्राधान्य मात्र दफनभूमीला 
एकीकडे महापालिकेला ठेकेदारांचे विकासकामांचे पैसे द्यायला नाहीत. शेरीनाला, ड्रेनेज योजना, पाणी योजना पैशाअभावी रेंगाळल्या आहेत. अनेक विकास कामांसाठी ठेकेदार, समाजातील दानशूर व्यक्तींना मदत करण्याचे आवाहन आयुक्त करतात. ज्या शामरावनगरसारख्या गुंठेवारी भागात रस्ते पाण्यासाठी दररोज लोक टाहो फोडत आहेत. जिवंतपणीच मरण यातना सोसत आहेत तिथे त्यांच्या मरणानंतरची दफनभूमीची सोय प्राधान्यक्रमाने करायला महापालिका निघाली आहे. मूळ सातबारा उताऱ्यावर चार हिस्सेदार असले तरी आता या जागेवर किमान चाळीस खातेदार आहेत. ज्यांनी आरक्षित जागेवर गुंठेवारी करून पुन्हा ती नियमित करावी म्हणून गुंठेवारी समितीकडे नियमितीकरणासाठी प्रस्ताव पाठवले आहेत. मात्र या प्रस्तावांचा किंवा गुंठेवारीचा ओळीचा उल्लेख प्रशासनाने या भूमिसंपादन प्रस्तावात केलेला नाही. यातून प्रशासनाला कुणाची फसवणूक करायची आहे? 

कुंपणच शेत खातेय 
''विशेष सभेत अति तातडीचेच विषय घेतले पाहिजेत; मात्र गणेशोत्सवाच्या धामधुमीत जनतेच्या तिजोरीवर दरोडा टाकण्यासाठी प्रशासनाने हा कट रचला आहे. तीन एकर जागा शिल्लक असताना साडेसहा एकरांचे भूमिसंपादनाची रक्कम देऊ करण्यापूर्वी आयुक्तांनी किमान जागेवर जाऊन पाहणी तरी करायला हवी होती. ते प्रत्येक फाईल हेडमास्तरच्या भूमिकेतून पाहतात इथे मात्र कुंपणच शेत खात असल्याचे दिसून येत आहे. या प्रस्तावात तिप्पट भरपाई, व्याज देणे, जमीनच जागेवर नसणे अशा गंभीर चुका असून जनहिताचे प्राधान्यक्रम डावलून भूमिसंपादन करण्यामागचे हितसंबंध लपून राहणारे नाहीत. आम्ही हा दरोडा कदापि यशस्वी होऊ देणार नाही. येत्या महासभेत आमचा गट पूर्ण ताकदीने या ठरावाला विरोध करेल.'' 
- शेखर माने, उपमहापौर गटाचे नेते