जिल्हा परिषद अडीचपट, इतर यंत्रणा अर्ध्यावरच!

विशाल पाटील
सोमवार, 5 फेब्रुवारी 2018

सातारा - महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्यात सातारा जिल्हा राज्यात अग्रेसर असला तरी त्याच्या पायाशी जिल्हा परिषदेने साध्य केलेले उद्दिष्ट हेच आहे. यावर्षी केवळ जिल्हा परिषदेने मनुष्य दिन निर्मितीचे २४५ टक्‍के उद्दिष्ट साध्य केले आहे. मात्र, शासनाच्या इतर यंत्रणांनी अद्यापही ६३ टक्‍क्‍यांवर अडकून पडल्या आहेत. त्याला अधिक गती देण्यासाठी आयुक्‍त चंद्रकांत दळवी यांनी लक्ष दिले पाहिजे.

सातारा - महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्यात सातारा जिल्हा राज्यात अग्रेसर असला तरी त्याच्या पायाशी जिल्हा परिषदेने साध्य केलेले उद्दिष्ट हेच आहे. यावर्षी केवळ जिल्हा परिषदेने मनुष्य दिन निर्मितीचे २४५ टक्‍के उद्दिष्ट साध्य केले आहे. मात्र, शासनाच्या इतर यंत्रणांनी अद्यापही ६३ टक्‍क्‍यांवर अडकून पडल्या आहेत. त्याला अधिक गती देण्यासाठी आयुक्‍त चंद्रकांत दळवी यांनी लक्ष दिले पाहिजे.

ग्रामीण रोजगार हमी योजनेतून मागेल त्याला काम देत सातारा जिल्ह्याने बाजी मारली आहे. जिल्हा परिषदेने तर ‘गाव तेथे रोहयोचे काम’ हा ‘अजेंडा’ राबविल्याने सध्या ९८ टक्‍के ग्रामपंचायतींत ‘नरेगा’ची कामे सुरू आहेत. चालू आर्थिक वर्षात जिल्हा परिषदेला तीन लाख २१ हजार २०० मनुष्य दिन निर्मितीचे उद्दिष्ट असताना ते सात लाख ८४ हजार ४९० म्हणजेच तब्बल २४५ टक्‍के इतके साध्य केले आहे. कृषी, जलसंधारण, वन, सामाजिक वनीकरण, सार्वजनिक बांधकाम विभाग यासह इतर शासकीय विभागांना तीन लाख २१ हजार २०० मनुष्य दिन निर्मितीचे उद्दिष्ट असताना केवळ दोन लाख तीन हजार ५८९ म्हणजे ६३ टक्‍के साध्य केले आहे. आर्थिक उद्दिष्टातही इतर यंत्रणा मागच्या पायरीवर आहेत. जिल्हा परिषदेन दहा कोटी ८८ लाखाचे उद्दिष्ट असतानाही १९ कोटी ४४ लाख खर्च करून १७९ टक्‍के उद्दिष्ट पार केले आहे. इतर यंत्रणांनाही तितकेच उद्दिष्ट असताना केवळ सहा कोटी १४ लाखांचा म्हणजे ५६ टक्‍के खर्च केला आहे. 

जिल्हा परिषदेच्या तुलनेत इतर शासकीय यंत्रणांकडेही मनुष्य बळ असतानाही केवळ या योजनेकडे उदासिनतेने पाहिले जात असल्याने कामे होत नाहीत. सिंचन विहिरी, शोषखड्डे, शौचालये, नाडेप, गांडूळ खत, जनावरांचे गोठे, पोल्ट्री शेड, शेळी पालनाचे गोठे आदी.

व्यक्‍तिगत कामांसह रस्ते, पिण्याच्या पाण्यांच्या विहिरी, वनीकरण आदी सार्वजनिक कामे करून यामार्फत जनतेला थेट लाभ देता येत आहेत. त्यामुळे शासनाचा पैसे थेट जनतेला मिळण्यासाठी इतर यंत्रणांकडून ही कामे गतीने पूर्ण करून घेणे आवश्‍यक आहे. याकडे आयुक्‍त चंद्रकांत दळवी यांनीही लक्ष द्यावे. 

डॉ. रामास्वामी, डॉ. देशमुख दमदार
‘नरेगा’ योजना जिल्ह्यात २००८-०९ पासून राबविली गेली. पहिले तीन वर्षे याकडे दुर्लक्षच होते. मात्र, २०११-१२ मध्ये तत्कालिन जिल्हाधिकारी डॉ. रामास्वामी एन. यांनी या योजनेत करिष्माच केला. यावर्षी तब्बल २४ कोटी ५७ लाखांची, तर २०१२-१३ मध्ये विक्रमी ४६ कोटी ५४ लाख खर्चांची कामे झाली. त्यानंतर मात्र हा रेशो कमी झाला. जिल्हा परिषदेचे पूर्वाश्रमीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. राजेश देशमुख यांनी पुन्हा त्याला गती दिली. २०१६-१७ मध्ये २३ कोटी ५३ लाख, २०१७-१८ मध्ये २५ कोटी ६० लाखांची कामे झाली आहेत. 

वैयक्‍तिक सिंचन विहिरी     ४११२
पशुसंवर्धन विषयक कामे    २९३७
गांडूळ खतनिर्मिती    २०७
विहीर पुनर्भरण    १५८८
वैयक्‍तिक शौचालये    ७३३१
शोषखड्डे     ५६०६
घरकुले    ६२६२
वृक्ष लागवड    ७८०
नॅडेप     ५६

Web Title: marathi news satara news zp narega scheme