रस्ता अनुदानापोटी 149.10 कोटी 

सोलापूर - शासनाने राज्यातील सर्व जिल्ह्यातील महापालिका, नगरपालिका, नगरपरिषद व नगरपंचायतींसाठी 149 कोटी 10 लाख रुपयांचे सर्वसाधारण रस्ता अनुदान मंजूर केले आहे. ही सर्व रक्कम संबंधित जिल्ह्यांच्या जिल्हाधिकाऱ्यांच्या खात्यावर जमा करण्यात आली आहे. 

या अनुदानातून होणारी कामे ही सार्वजनिक ठिकाणीच करावी लागणार आहेत. खासगी ठिकाणी या निधीचा वापर होणार नाही याची दक्षता घेण्याची जबाबदारी शासनाने जिल्हाधिकाऱ्यांवर टाकली आहे. "ई-प्रणाली'चा वापर करूनच या कामाच्या निविदा काढणे बंधनकारक असणार आहे. या प्रकल्पांतर्गत कामे सुरु करण्यापूर्वीची स्थिती आणि काम झाल्यानंतरची स्थिती याची छायाचित्रे गरजेनुसार उपलब्ध करून द्यावी लागणार आहेत. महत्त्वाचे म्हणजे मंजूर झालेल्या निधीतून एकही पैसा जिल्हाधिकाऱ्यांना परस्पर वळविता येणार नाही. जितका निधी मंजूर झाला आहे, तितका संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थांना देणे बंधनकारक आहे. 

असे आहे जिल्हानिहाय अनुदान (रक्कम कोटी रुपयांत) 
मुंबई (1.75कोटी), ठाणे (7.40), पालघर (2.95), रायगड (5.40), रत्नागिरी (2.70), सिंधुदुर्ग (2.05), नाशिक (6.80), धुळे (2.15), नंदूरबार (2.05), जळगाव (7.45), नगर (5.70), पुणे (8.20), सातारा (5.00), सांगली (3.95), सोलापूर (5.25), कोल्हापूर (4.90), औरंगाबाद (4.10), जालना (2.50), परभणी (3.85), हिंगोली (1.75), बीड (3.85), नांदेड (5.90), उस्मानाबाद (3.50), लातूर (3.60), अमरावती (5.65), बुलढाणा (5.30), अकोला (3.15), वाशिम (2.10), यवतमाळ (5.60), नागपूर (7.85), वर्धा (3.65), भंडारा (2.30), गोंदिया (2.35), चंद्रपूर (5.55) व गडचिरोली (2.85)