शेतकऱ्यांचे प्रश्न, लोकपालच्या अंमलबजावणीसाठी आंदोलन करणार-आण्णा हजारे

राळेगणसिद्धी (नगर) : अधिकाऱ्यांना मार्च अखेर आपल्या नावावरील चल व अचल संपत्ती जाहीर करण्याचे बंधन मुळच्या लोकपाल कायद्यात होते. मात्र या कायद्यात दुरूस्ती करून सरकाने अधिकाऱ्यांच्या पत्नी व मुलांच्या नावावरील संपत्तीचा समावेश यात असणारा नाही असा बदल केला आहे. या कायद्यातील बदलामुळे पत्नी व मुले यांच्या नावावर संपत्ती करून अधिकाऱ्यांना ती लपविण्याचा मार्ग खुला करून दिला असल्याचे ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी सकाळशी बोलताना सांगितले.     

भ्रष्टाचाराला आळा घालणारे लोकापाल व लोकायुक्त बील आम्ही सत्तेवर आल्यावर आमलात आणू असे अश्वासन जनतेला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी निवडणुक काळात दिले होते. मात्र त्यांनी ते आमलात आणण्याचे तर सोडाच उलट त्यांना संसदेत कोणतीही चर्चा न करता केवळ तीन दिवसात हे बील कमजोर करण्यासाठी त्यात (कलम 44 मध्ये) मोठी दुरूस्त केली असल्याचे टीका हजारे यांनी सकाळशी बोलताना केली.     

भारताचे संविधान हे सर्वेच्च आहे. त्या संविधानानुसार भारतात कोणताही कायदा तयार होताना चर्चा झाल्या शिवाय मंजूर होणे ही बाब लोकशाहीच्या दृष्टीने धोकादायक आहे. देशात जनतेच्या दबावामुळे लोकपाल व लोकायुक्त कायदा मंजूर झाला मात्र अद्यापही पाच वर्षापेक्षा अधिक काळ लोटला तरी त्याची अंमलबजावणी झाली नाही. उलट त्या कायद्यात दुरूस्ती मात्र केवळ तीन दिवसात केली असल्याचे हजारे यांनी सांगितले. तसेच ही दुरूस्ती संसदेत विना चर्चा करण्यात आली आहे. या दुरूस्तीपूर्वी सरकारी अधिकाऱ्यांना आपली संपत्ती 31 मार्चपूर्वी जाहीर करावी लागत असे. त्यात स्वतःच्या नावावरील चल व अचल संपत्ती शिवाय आपल्या कुटुंबातील पत्नी व मुलांच्याही नावावरील संपत्तीचा समावेश होता. आता नवीन दुरूस्ती नुसार सरकारी अधिकाऱ्यांना पत्नी व मुलांच्या नावावरील संपत्तीचा यात समावेश करण्याची आवश्यकता असणार नाही असा बदल केला आहे. त्यामुळे आता सरकारी अधिकाऱ्यांना आपली संपत्ती लपविण्याचा मार्गच कायद्याने दिला असल्याचेही हजारे यांनी सांगितले. 

याचा अर्थ सरकारला भष्टाचार थांबविण्याची इच्छा दिसत नाही. तसेच सरकार शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावरही उदासीन आहे. अनेक शेतकरी आत्महत्या करत आहेत. म्हणूनच शेतकऱ्यांचे प्रश्न व लोकपाल लोकायुक्त कायद्याची अंमलबजावणी व्हावी या मागणीसाठी मी 23 मार्चला दिल्ली येथे आंदोलन करणार आहे. आता या मागण्या मान्य झाल्याशिवाय आंदोलन थांबविणार नसल्याचा निर्धार केल्याचेही हजारे यांनी शेवटी सांगितले.