मराठवाडी धरणावर वाळूसाठी टाहो 

ढेबेवाडी - तब्बल 21 वर्षांपासून रखडलेले मराठवाडी धरणाचे बांधकाम पूर्णत्वाला नेताना वाळूसाठी टाहो फोडण्याची वेळ पाटबंधारे विभागावर आली आहे. त्यांच्या एकाकी लढाईला महसूलसह अन्य विभागांची साथ मिळाली तरच हा प्रकल्प मुदतीत मार्गी लागू शकेल. सद्य:स्थितीला धरणासाठी दहा हजार ब्रास वाळूची आवश्‍यकता असताना अवघा 70 ब्रास वाळूचा साठा उपलब्ध आहे. 

सकाळचे मोबाईल अॅप्लिकेशन डाऊनलोड करण्यासाठी क्लिक करा

मराठवाडी धरणाचे बांधकाम 19 मे 1997 रोजी सुरू करण्यात आले. 2.73 टीएमसी क्षमतेचा हा प्रकल्प मध्यंतरीच्या काळातील धरणग्रस्तांची आंदोलने आणि निधीच्या तुटवड्यामुळे अनेक वर्षे रखडला. अलीकडे प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेत त्याचा समावेश झाल्याने बांधकामाला मोठ्या प्रमाणात गती देण्यात आली आहे. धरणग्रस्तांचे प्रलंबित प्रश्न सोडवण्यास शासनाने प्राधान्य दिल्याने धरणाच्या बांधकामाचा मार्ग बऱ्यापैकी मोकळा झाला असला तरी वर्षभरापासून पाटबंधारे विभागाला तीव्र वाळूटंचाईशी सामना करतच बांधकामाचा उरक करावा लागत आहे. पावसाळ्यात थांबलेले धरणाचे बांधकाम 25 सप्टेंबरपासून पूर्ववत सुरू झाले आहे. महिनाभरात मातीकाम संपविण्यासाठी वेगवान हालचाली सुरू आहेत. पिचिंग, मातीकाम, नॉनओव्हर फ्लो सेक्‍शन, सांडवा ही कामे उरकून मुदतीपूर्वीच बांधकाम पूर्ण करण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न सुरू आहेत. सुमारे 170 कर्मचारी आणि अभियंत्यांची टीम धरणस्थळी कार्यरत आहे. पोकलॅन्ड, डंपर, रोलर, डोझर, कॉंक्रिट प्लॅन्ट, टॅंकर अशी यंत्रसामग्रीची सज्जताही आहे. धरणासाठी सुमारे दहा हजार ब्रास वाळूची आवश्‍यकता असली तरी उपलब्ध तुटपुंज्या वाळूमुळे बांधकामात अडचणी येऊन ठेकेदाराला आर्थिक नुकसानीला सामोरे जावे लागत आहे. धरणस्थळी सध्या अवघी 70 ब्रास वाळू शिल्लक असल्याचे दिसून आले. 

महसूल विभागाची हवी साथ 
धरणाच्या बांधकाम प्रश्नी पाटबंधारे विभागाकडून सुरू असलेल्या एकाकी लढाईला महसूलसह अन्य विभागांची योग्य साथ मिळाली तरच हा प्रकल्प मुदतीत मार्गी लागू शकतो. त्यामुळे वाळूसह अन्य प्रलंबित प्रश्नांना महसूल व पुनर्वसन विभागाने गती देण्याची आवश्‍यकता निर्माण झाली आहे.