ऑनलाईन स्थायीत उधळपट्‌टीवर चर्चा...उद्या महापालिकेच्या स्थायी समितीची सभा गाजणार 

सांगली-  कोरोनाच्या पार्श्‍वभूमीवर सध्या ऑनलाईन घेण्यात येत असलेल्या स्थायी समिती सभा गेल्या वर्षीच्या महापूर काळातील तसेच संभाव्य महापुरासाठीच्या कामांच्या बिलांच्या मंजुरीसाठीच होत असल्याचे दिसते. शुक्रवारी (ता. 24) होणाऱ्या सभेसमोरही असेच उधळपट्‌टी करणाऱ्या बिलांच्या मंजुरीचे विषय आणले आहेत.

गेल्यावर्षी आलेल्या महापुरावेळी उपनगरांमध्ये आलेले पाणी अनेक दिवस होते. ते उपसण्यासाठी महापालिका प्रशासनाने सात विद्युत मोटारींचा वापर केला आहे. त्याचे 19 लाखाचे भाडे अदा करण्याचा प्रस्ताव स्थायी समितीसमोर ठेवले आहे. प्रशासनाने भाड्याने घेतलेल्या या मोटारीचे भाडे प्रतिदिन 70 ते 80 हजार रुपये होते. पण, याच किंमतीत विद्युत मोटारी विकत मिळाल्या असत्या. बाजारात 10 अश्‍वशक्तीची विद्युत मोटार 60 हजार तर 15 अश्‍वशक्तीची विद्युत मोटार किंमत 75-80 हजार रुपये आहे.

मोटारी विकत घेतल्या असत्या तरी त्याची किंमत साधारणत: पाच ते साडे पाच लाख रुपये झाली असती. पाणी उपशासाठी प्रतितास इंधनाचा खर्च 250 ते 300 रुपये येतो. दररोज सात तास विद्युत मोटारी सुरु असल्याचे दाखवले आहे. त्याचा खर्चही दोन-अडीच लाख रुपये झाला असता. सर्व खर्च मिळून साधारणत: 8 ते 9 लाख रुपये खर्च झाले असते. त्यामुळे 19 लाखांचे भाडे कसे झाले? असा संशय निर्माण झाला आहे. याशिवाय महापुरात वापरलेल्या जेसीबी, ट्रॅक्‍टरसह वाहनांच्याही 20 लाख रुपये भाडे अदा करण्याचा विषय स्थायी समितीसमोर आहे. 

बोटी खरेदीचाही घोळ 
संभाव्य महापुराच्या पार्श्‍वभूमीवर दोन यांत्रिक बोटी खरेदी केल्या आहेत. त्याचा 13.50 लाख रुपये खर्चाच्या कार्योत्तर मंजुरीसाठी स्थायी समितीसमोर ठेवला आहे. पण, एकूण मेळ घातला तर महापूर काळात अगदी महिनाभर भाड्याने बोटी घेतल्या तरी दररोज पाच हजार रुपये या दराने सुमारे दीड लाख रुपये भाडे खर्च होईल. मात्र एका बोटीची किंमत निविदा प्रक्रियेने साडे सहा ते सात लाख रुपये दाखविली आहे. वर्षातील अकरा महिने या बोटी पडूनच राहणार आहेत. यांत्रिक बोटीची खरेदी केली तरी त्या अडीच-तीन लाख रुपयांना मिळतात. 

""प्रशासन ज्या वस्तू, सेवा भाड्याने घेतल्या पाहिजेत त्याची खरेदी करते. ज्या भाड्याच्या दरात विकत मिळतात त्यांच्यावर लाखोंचे भाडे उधळते. जेट रॉडिंग मशिन, विद्युत पंप आणि बोटींबाबत हे घडत आहे. कोरोनाच्या पार्श्‍वभूमीवर ऑनलाईन सभांद्वारे प्रशासनाचा हा लुटीचा फंडा आहे.'' 

-शेखर माने, शिवसेना नेते