पूर पट्ट्यातील लोकांना सक्तीने बाहेर घालवायची वेळ आली : महाजन

सांगली : संपूर्ण राज्यातील पूर पट्ट्याबाबत सरकारवर निर्णय घ्यावयाची वेळ आली आहे. त्यांना पूर पट्ट्यातून बाहेर काढून त्यांच्यासाठी नव्याने जागा संपादित करावी लागेल आणि नवीन ठिकाणी वसाहती वसवाव्या लागतील. संपूर्ण राज्याचा हा विषय आहे. प्रत्येक वर्षी सुरक्षा, मदतीचा विचार करता आता पूर पट्ट्यातील लोकांना सक्तीने बाहेर घालवायची वेळ आली आहे, असे जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन यांनी म्हटले आहे.

महापालिकेसह पाणी, वीजपुरवठा, स्वच्छता, पंचनाम्याचे काम युद्धपातळीवर सुरू आहे. सरकारने जाहीर केलेल्या सानुग्रह अनुदानाचे आज (ता. १३) पासून वाटप सुरू होईल, अशी माहिती महाजन यांनी दिली. सांगली-कोल्हापूर जिल्ह्यातील महापूर स्थिती उद्‌भवल्यानंतर महाजन गेले पाच दिवस सांगलीत ठाण मांडून बसले आहेत.

जिल्ह्यातील पूरस्थितीबाबतचा आढावा घेताना ते म्हणाले, ‘‘जिल्ह्यातील पूरस्थितीत सुधारणा होत आहे. कृष्णा नदीपात्रात पाणी जाण्यासाठी दोन दिवस लागतील. पूरस्थितीत महापालिका आणि ग्रामीण भागात ग्रामपंचायतीकडून स्वच्छता मोहीम हाती घेण्यात आली आहे. मृत जनावरांची विल्हेवाट लावण्याचे स्पष्ट आदेश दिले आहेत. 

शेती आणि घरांचे पंचनामे पूर्ण करण्यासाठी जिल्ह्यातून तलाठी, ग्रामसेवकांची फौज कामाला लावली आहे. विद्युत पुरवठा तातडीने पूर्ण करण्यासाठी यंत्रणा कामाला लागली आहे. मिरज शहरातील पाणीपुरवठा सुरळीत झाला आहे, तर सांगलीचा पाणीपुरवठा बुधवारी सुरळीत होईल. जिल्ह्यातील १२२ पाणी योजनांच्या पुरवठ्यासाठी रोहित्रांसह अन्य पुरवठा सुरू आहे. सरकारच्या मदत निधीचे उद्यापासून वाटप सुरू होईल. पूरग्रस्तांना मोफत १० किलो गहू व १० किलो तांदळाचे वाटप सुरू करीत आहोत.’’

आयुक्तांच्या बंगला बांधकामाची चौकशी
महाजन म्हणाले, ‘‘पूर पट्ट्यातील बांधकामांबाबतचा प्रश्‍न संपूर्ण राज्यात आहे. याबाबतही आता निर्णय घ्यावयाची वेळ सरकारवर आली आहे; मात्र पूर पट्ट्यातच महापालिका आयुक्तांच्या बंगल्याचे बांधकाम ही बाब गंभीर आहे. त्याबाबत निश्‍चित सरकार कारवाई करेल.’’ 

सांगलीत पाण्यासाठी धावाधाव
जॅकवेलमध्ये पाणी शिरल्याने तेथील वीजपुरवठा खंडित करण्यात आला आहे. त्यामुळे सांगली-कुपवाड या दोन शहरांचा पाणीपुरवठा खंडित करण्यात आला. सात दिवसांपासून पाण्यासाठी धावाधाव सुरू आहे. अजूनही चार दिवसांची प्रतीक्षा सांगलीकरांना करावी लागेल, असे पालिका प्रशासनाकडून सांगण्यात आले.