esakal | मोदींना देश ईस्ट इंडिया कंपनीला विकाचाय, मंत्री थोरातांचा आरोप 
sakal

बोलून बातमी शोधा

 Minister Thorat accused Modi of handing over the country to East India Company

2022 पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याच्या गप्पा 2014 पासून सातत्याने सुरु आहेत. यासाठी कृषी क्षेत्राचा विकासदर 11 टक्के पाहीजे, तो आज फक्त 2 टक्के असल्याने, ही घोषणा पोकळ आणि फसवी आहे.

मोदींना देश ईस्ट इंडिया कंपनीला विकाचाय, मंत्री थोरातांचा आरोप 

sakal_logo
By
सकाळ वृत्तसेवा

संगमनेर ः अर्थसंकल्पात जुन्याच फसव्या योजना आणि आकडे आहेत. केंद्र सरकारने मुंबई आणि महाराष्ट्राच्या तोंडाला पुन्हा एकदा पाने पुसली आहेत. हा दिशाहीन अर्थशून्य संकल्प असल्याची टीका कॉंग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष, महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी केली. 

जाणून घ्या - शेतात रात्रीस खेळ चाले... 

ते म्हणाले, हा अर्थसंकल्प फक्त हेडलाईन मॅनेजमेंट करणारा आहे, यातून सर्वसामान्य जनतेला ठोस काही मिळाले नाही. यात महाराष्ट्र कोठे आहे? सर्वाधिक कर देणाऱ्या मुंबई आणि महाराष्ट्राची घोर निराशा करणाऱ्या मोदी सरकारला महाराष्ट्राचे वावडे आहे का? असा संतप्त सवाल थोरात यांनी केला. 2022 पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याच्या गप्पा 2014 पासून सातत्याने सुरु आहेत. यासाठी कृषी क्षेत्राचा विकासदर 11 टक्के पाहीजे, तो आज फक्त 2 टक्के असल्याने, ही घोषणा पोकळ आणि फसवी आहे. पाच नवीन स्मार्ट सिटी आणि शंभर नवीन विमानतळ उभारण्याची घोषणा करताना, अगोदरच्या 100 स्मार्ट सिटीचे काय झाले? हे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले नाही. ही योजना पूर्णपणे फसलेली असतानाही, पुन्हा पुन्हा त्याच घोषणा होत आहेत. 

एलआयसीमधील ठेवी सुरक्षित राहतील का? 
आयडीबीआय बॅंक आणि एलआयसीमधील स्वत:चा हिस्सा सरकार विकणार आहे. त्यामुळे सर्वसामान्यांच्या ठेवी आणि विम्याच्या रकमा सुरक्षित राहणार आहेत का? या अगोदरही नफ्यात चालणारे अनेक सार्वजनिक उपक्रम मोदी सरकारने खासगी क्षेत्राला आंदण दिले आहेत. 
भारताला नव्या ईस्ट इंडिया कंपनीच्या ताब्यात देण्याचा सरकारचा डाव आहे.

सरकार पैसा कोठून आणणार?

देशाची अर्थव्यवस्था अडचणीत असल्याचे हे लक्षण असूनही, सरकार वस्तूस्थिती स्वीकारायला तयार नाही. 2020-21 या वर्षात आर्थिक विकास दर 6 टक्केच राहणार आहे, असे असतांना आज केलेल्या घोषणांसाठी सरकार पैसा कोठून आणणार? रेल्वे आणि एलआयसीसारख्या सार्वजनिक उपक्रमांचे खासगीकरण हा एकमेव मार्ग सरकारकडे असल्याचे दिसते.

ठोस उपाययोजना नाही

प्राप्तिकरात सवलत दिल्याची घोषणासुद्धा फसवी आहे. प्राप्तिकर भरण्याच्या सुलभतेसाठी सुरु केलेल्या दोन वेगवेगळ्या पद्धतीमुळे ही प्रणाली अधिक किचकट आणि गुंतागुंतीची होणार आहे. या अर्थसंकल्पातून देशाची अर्थव्यवस्था आणि जनतेला काही दिशा मिळत नाही. बेरोजगारी, शेतकरी आत्महत्या कमी करण्याबाबत या अर्थसंकल्पात कोणतीही ठोस उपाययोजना नाही असेही मंत्री थोरात यांनी सांगितले. 
 

loading image