सुजित मिणचेकर म्हणतात, शिक्षणातील सध्यस्थितीला शासन जबाबदार नाही

कोल्हापूर - शिक्षण क्षेत्रावर शासनाकडून अत्यल्प खर्च होतो हे मान्य आहे, वेतनेतर अनुदान मिळत नाही, नोकरभरती बंद आहे. त्यामुळे या क्षेत्रात अस्वस्थता असली तरी या स्थितीला शासन जबाबदार आहे असे म्हणता येणार नाही, असे स्पष्ट मत हातकणंगलचे आमदार डॉ. सुजित मिणचेकर यांनी व्यक्त केले.

‘सकाळ’च्या कार्यालयात डॉ. मिणचेकर यांनी विविध क्षेत्रांतील तज्ज्ञांशी संवाद साधला. त्यात शिक्षण, क्रीडा, कायदा व सुव्यवस्था, रिक्षा चालक संघटना, सहकार क्षेत्रातील तज्ज्ञांचा समावेश होता. सर्वच क्षेत्रांत चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्यांची वानवा आहे, येथे भरतीची गरज आहे. शिक्षण, आरोग्य क्षेत्रातील भरती असो किंवा अन्य प्रश्‍न यावर मी सातत्याने विधानसभेत आवाज उठवला. संबंधित मंत्र्यांची भेट घेऊन त्यांच्यापर्यंत प्रश्‍न पोचवल्याचा दावाही डॉ. मिणचेकर यांनी केला.

ते म्हणाले, ‘कोल्हापूर हा शाहूंच्या विचारांचा जिल्हा आहे. राजकारणापासून ते समाजातील शेवटच्या घटकांतील लोक शाहूंच्या विचारांशी निगडित आहेत. शिक्षणात प्राथमिक शिक्षण हा पाया आहे. ते देणाऱ्या शिक्षकांना चांगल्या प्रशिक्षणाची गरज आहे. ते एकत्रित न देता तालुकानिहाय दोन महिन्यांतून एकदा दिले तर त्याचे चांगले परिणाम दिसतील. त्या त्या विषयातील तज्ज्ञांना यात सहभागी करून घेताना निवृत्त शिक्षकांचेही मार्गदर्शन घ्यावे लागेल. निवडून आल्यानंतर माझ्या मतदारसंघात स्वतःचे पैसे घालून असे प्रशिक्षण देणार आहे.
 शिक्षक शासनाचा गलेलठ्ठ पगार घेतात; पण आपली मुले स्वतःच्या शाळेत घालत नाहीत. चांगले शिक्षण नसण्याला पालकही जबाबदार आहेत. आपला मुलगा डॉक्‍टर व्हावा ही पालकांची अपेक्षा चुकीची नाही; पण त्याचवेळी आपल्या मुलाचा कल काय आहे ते पाहून निर्णय घेणे आवश्‍यक आहे. खासगी संस्थांना परवानगी देण्यामागचा विचार चांगला होता; पण काहींनी त्याचा गैरफायदा घेतला. प्रती माणसी उत्पन्न वाढण्यासाठी औद्योगिक क्षेत्रात वाढ हवी. आणि त्यासाठी आवश्‍यक शिक्षण देणाऱ्या संस्था सुरू झाल्या तर राज्याचा जीडीपी वाढेल.’

भीमा-कोरेगावच्या घटनेनंतर कोल्हापुरात घडले ते निषेधार्ह आहे. याप्रकरणी दाखल झालेले गुन्हे मागे घेण्यासाठी मी स्वतः विधानसभेत आवाज उठवला. अजूनही हे गुन्हे मागे घेतलेले नाहीत; पण भविष्यात त्यासाठी पाठपुरावा करू. शहानिशा करून हे गुन्हे मागे घेण्याचे आश्‍वासन सरकारने यापूर्वीच दिले आहे; पण त्याचवेळी गंभीर गुन्ह्याबाबत शासनही गंभीर असून, त्याचा निर्णय स्वतंत्रपणे होईल. शासनाच्या जमिनीवर अतिक्रमण केलेल्या लोकांना प्रॉपर्टी कार्ड देण्याचा प्रश्‍नही प्रलंबित आहे. २०१२ मध्ये मी पहिल्यांदा शहरातील म्हाडा कॉलनीतील लोकांना प्रॉपर्टी कार्ड देण्याचा पहिला निर्णय घेतला. शासनाने यासंदर्भात काढलेल्या नव्या अध्यादेशाच्या अंमलबजावणीसाठी भविष्यात प्रयत्न करण्याची ग्वाही डॉ. मिणचेकर यांनी दिली.  

डॉ. मिणचेकर म्हणाले, ‘‘चित्रनगरीच्या प्रश्‍नात मी यापूर्वीही लक्ष घातले आहे. मी स्वतः एक कलाकार असल्याने भविष्यात सांस्कृतिक क्षेत्रातील अडचणी सोडवण्याचा प्रयत्न राहील. शहरात अजून एका सुसज्ज नाट्यगृहाची आवश्‍यकता आहे. त्यासाठीही पाठपुरावा करू. सध्याच्या नाट्यगृहासंदर्भातील प्रश्‍नाला महापालिका जबाबदार आहे. चित्रपट व्यावसायिकांना विविध परवानगी देण्यासाठी एक खिडकी योजनेची घोषणा झाली; पण प्रत्यक्षात ती सुरू झालेली नाही, याचाही पाठपुरावा करू. रिक्षाचालकांना विम्याची रक्कम त्यांच्या कमाईच्या तुलनेत जास्त आकारली जाते. ती कमी करण्यासाठी प्रयत्न करू. 

महापुराच्या काळात शासन वेळेत आपल्यापर्यंत पोचले नाही, ही ओरड चुकीची आहे. मी स्वतः, खासदार धैर्यशील माने, तालुक्‍याचे अधिकारी गावोगावी फिरून लोकांना पाण्याची पातळी वाढत असल्याने बाहेर पडण्याचे आवाहन करत होतो. काही गावातील लोकांनी यास प्रतिसाद दिला; पण ज्यांनी ऐकले नाही त्या गावात हाहाकार माजला. प्रशासनही आमच्यासोबत खांद्याला खांदा लावून काम करत होते. यापुढे नदीकाठावरील प्रत्येक गावांत त्यांचे स्वतःचे आपत्ती व्यवस्थापन असावे, या पथकाला बोटी दिल्या जातील, त्या चालवण्याचे प्रशिक्षण दिले जाईल. त्याचबरोबर हातकणंगले तालुक्‍यातील नदी काठावर असलेल्या २२ गावांपैकी किमान आठ ते दहा गावांचे कायमस्वरूपी पुनर्वसन करावे.’’

औद्योगिक क्षेत्रातील वीज दरवाढीचा प्रश्‍न महत्त्वाचा आहे. त्याचा शासन दरबारी पाठपुरावा करू. सहा पदरी रस्ता करताना औद्योगिक क्षेत्राच्या मागणीनुसार त्यात बदल करण्यासाठी प्रयत्न केले जातील. तालुका क्रीडा संकुलाची घोषणा होते; पण त्यासाठी जागा निश्‍चित नसते, आराखडा तयार नसतो हे पहायला मिळते. यात यंत्रणेचाच दोष जास्त असल्याचे मत डॉ. मिणचेकर यांनी व्यक्त केले. सुरूवातीला ‘सकाळ’चे निवासी संपादक निखिल पंडितराव यांनी स्वागत केले. मुख्य बातमीदार सुधाकर काशीद यांनी आभार मानले.