बांधकाम क्षेत्राकडून राजकीय पक्षांना सर्वाधिक देणग्या; 'रिस्क प्रो'चा अभ्यास

सोलापूर : सूचीबद्ध कंपन्या आणि इलेक्‍टोरल ट्रस्ट व्यतिरिक्त निवडणूक खर्चासाठी विविध राजकीय पक्षांना सर्वाधिक देणग्या बांधकाम व्यावसायिकांकडून मिळतात, असा निष्कर्ष 'रिस्क प्रो मॅनेजमेंट कन्सल्टिंग' या कंपनीने काढल्याची माहिती या संस्थेच्या संचालक अपूर्वा प्रदीप जोशी यांनी 'सकाळ'ला दिली. 

2003 ते 2018 या कालावधीत विविध 37 राजकीय पक्षांनी निवडणूक आयोगाकडे शपथपत्राद्वारे दिलेल्या माहितीनुसार, वैयक्तिक किंवा कंपन्यांकडून मिळालेल्या देणग्यांची रक्कम तीन हजार कोटी इतकी आहे. 'रिस्कप्रो' ही भारतातील मार्केट इंटेलिजन्स करणारी एकमेव कंपनी आहे. फोरेन्सिक अकौंटिंग' या लेखा अभ्यासाच्या अत्याधुनिक तंत्रानुसार या कंपनीने अनेक महत्त्वाची आर्थिक संशोधने केली आहेत. निवडणुकांमध्ये अनेक राजकीय पक्ष पैसा उभा करीत असतात. 'रिस्क प्रो'च्या अभ्यासानुसार बांधकाम व्यावसायिकाबरोबरच आर्थिक क्षेत्र, वाहन उद्योग आणि हेल्थकेअरशी संबंधित कंपन्यांनी राजकीय पक्षांना मोठ्या रकमा देणगी दाखल दिल्या आहेत. बांधकाम क्षेत्रात राजकीय व्यक्तींचाच सहभाग अधिक असल्याने त्या क्षेत्राकडून देणग्यांचे प्रमाण अधिक असल्याचे सांगितले जाते. 

'रिस्क प्रो'चे संचालक मयूर जोशी यांनी सांगितले की, "राजकीय पक्षांना देणगी देणाऱ्या कर्जदार कंपनीबद्दल आगाऊ माहिती मिळाल्यास बॅंकांना कर्ज देताना मदत होते. एकीकडे पक्षांना देणग्या द्यायच्या आणि दुसरीकडे कंपनी कर्जबाजारी असल्याचे दाखवायचे. त्यामुळे बॅंकांवरील आर्थिक ताण वाढतो.'' 
राजकीय देणग्यांमुळे बॅंका कशा अडचणीत येऊ शकतात, त्याची अद्ययावत माहिती आकडेवारीनिशी 'रिस्क प्रो'ने तयार केली आहे. 3000 कोटी रुपये गेल्या 15 वर्षात विभाजित केले आहेत. हे आकडे निवडणूक आयुक्तांकडे प्रत्येक पक्षाने सुपूर्त केले आहेत. या 3000 कोटी रुपयांपैकी 40 टक्के रक्कम ही विविध सूचीबद्ध अथवा इतर कंपन्यांकडून येते. साधारण 34 टक्के 'इलेक्‍टोरल ट्रस्ट'कडून येतात. ते गृहित धरलेले असतात. 3000 करोडपैकी जे 1200 कोटी रुपये विविध कंपन्यांकडून आलेले आहेत, त्याचा लेखाजोखा मांडून तो बॅंकेसमोर मांडणे हे आमचे महत्वाचे काम होते. कंपनी कायद्यानुसार कंपन्यांवर अशा प्रकारच्या देणग्या देण्यावर अनेक निर्बंध असतात. तोट्यातील कंपन्या राजकीय देणग्या देऊ शकत नाहीत, हा त्यातीलच एक भाग आहे, असे अपूर्वा जोशी यांनी नमूद केले. 

आमच्या अभ्यासाचा फायदा बॅंकांना होतो. निवडणूक आयोग किंवा तत्सम यंत्रणांशी आमचा काही संबंध नाही. कंपन्यांची आर्थिक स्थितीचा अंदाज घेऊन त्यांना देणाऱ्या कर्जाबाबत बॅंका जोखीम उचलू शकतात. -
अपूर्वा जोशी, संचालक, रिस्क प्रो कंपनी 

देणग्या देणाऱ्या कंपन्यांचे क्षेत्र व टक्केवारी :

• बांधकाम (24 टक्के) 
• आर्थिक व वाहन उद्योग (4 टक्के) 
• हेल्थ केअर (7 टक्के) 
• सूचीबद्ध कंपन्या व इलेक्‍टोरल ट्रस्ट (65 टक्के)