शेतकरी संघटनेच्या वतीने मंगळवेढा प्रांत कार्यालयासमोर बेमुदत धरणे आंदोलन

मंगळवेढा - शासकीय जागेवरील अतिक्रमण कायम करण्याचे आदेश असताना नागणेवाडी तलाव सुशोभीकरणाच्या नावाखाली काही नगरसेवकांच्या सांगण्यावरून मुख्याधिकाऱ्यांनी घरे पाडून त्या कुटुंबीयांना बेघर केले. संबंधित अधिकाऱ्यांवर त्वरित गुन्हा दाखल करावा यासाठी जनहीत शेतकरी संघटनेच्या वतीने प्रांत कार्यालयासमोर बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु केले. 

मंगळवेढा येथील जमीन गट नंबर 55 मधिल नागणेवाडी तलाव सुशोभीकरणासाठी या भागातील रहिवासी लोकांना मुख्याधिकाय्रानी पोलिस बंदोबस्तात कच्ची व पक्की घरे कोणताही अधिकार नसताना जमीनदोस्त केल्याने बाधित नागरीकांचे संसार उघड्यावर आले तसेच त्यांचे खुपमोठे आर्थिक नुकसान झाले त्याची भरपाई मुख्याधिकारी व अभियंता यांच्या पगारातून करण्यात यावी अशी मागणी करत 17 नोव्हेंबर 2018 च्या शासन निर्णयाप्रमाणे अतिक्रमणे नियमित करण्या ऐवजी ठराविकच घरे जबरदस्तीने काढून मुख्याधिकारी यांनी पदाचा गैरवापर करून शासन निर्णयाचे उल्लंघन केले.शासन धोरणाविरुद्ध काम करून जाणीवपूर्वक मनमानी कारभार केलेला आहे. याबाबत बाधित लोकांवरील  अन्यायास वाचा फोडण्यासाठी व त्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी संबंधित मुख्याधिकारी यांचेवर गुन्हा दाखल करण्यात यावा अशी मागणीचे निवेदन जिल्हाधिकारी, उपविभागीय अधिकारी, तहसील कार्यालय, यांना दिले.

यावेळी अध्यक्ष प्रभाकर देशमुख दामाजी मोरे दत्ता माने  पप्पू दत्तू बाळू नागणे बलभीम माळी युवराज कोंडूभैरी मधुकर कोंडूभैरी योगेश डोरले बापु पवार सिद्धेश्वर नागणे  आबासो सावजी बिरुदेव ढेकळे  सुहास कलुबर्मे  रघुनाथ चव्हाण  दत्तात्रेय वरपे  असिफ तांबोळी सुवर्णा देवकर,सत्यभामा वाघमारे,रेखा वाघमारे,कल्पना सोनटके,सहभागी झाले.

शहाराच्या विकासासाठी या जागेवरील 50 नागरिकांनी स्वताहून काढले 10 लोकांना अतिक्रमण काढण्यासाठी पत्रव्यवहार केला. पण शहाराच्या विकासासाठी त्यांनी सहकार्य केले नाही शासनाचा अतिक्रमण कायम करण्याचा निर्णय जरी असला तरी ही प्रक्रिया अगोदरची आहे. अतिक्रमण कायम करण्यासाठी पालिकेकडे पत्रव्यवहार केला नाही तरीही संबंधित अतिक्रमण असणाऱ्या लोकांना नगरपालिकेच्या पर्यायी जागेत घरांसाठी जागा देण्यात येत आहे शिवाय पंतप्रधान आवास योजनेतून घरे बांधून देण्यास नगरपालिका सहकार्य करण्यास देखील तयार आहे.
- पल्लवी पाटील मुख्याधिकारी