वीज वितरण कंपनी आता तरी बाेध घेईल का ?

सातारा : वायरमनच्या अपुऱ्या जागा, सेवांच्या कंत्राटीकरणामुळे ग्राहकांची होणारी अडवणूक, कृषीपंप वीज कनेक्‍शनची वाढणारी प्रतीक्षा यादी आणि अधिकाऱ्यांकडून होणारे दूर्लक्ष या सर्व समस्यांनी वीज वितरण कंपनीला घेरले आहे. ग्राहकांकडून वाढीव दराने वीजबिलाची वसुली होत असताना त्याबदल्यात सेवा देण्यात वीज वितरण कंपनी कमी पडत आहे. त्यामुळे वीज वितरणच्या कारभारावर काल झालेल्या नियोजन समितीच्या बैठकीत पालकमंत्र्यांसह आमदारांनी ताशेरे ओढले. यातून बोध घेऊन वीज वितरणच्या अधिकाऱ्यांनी ग्राहकाभिमुख सेवा देताना आपल्यातील त्रुटी व दोष तातडीने दुरुस्त करणे गरजेचे आहे. 
वीज वितरण कंपनीकडून चांगली सेवा मिळत नसल्याच्या तक्रारी जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत झाल्या. यावरून या कंपनीच्या अधिकाऱ्यांना धारेवर धरण्यात आले. पालकमंत्र्यांनी यावर उपाय म्हणून प्रत्येक गावात "कॅम्प' घेऊन तेथील समस्या व नागरिकांचे वीज वितरणच्या संदर्भातील प्रश्‍न मार्गी लावण्याचे आदेश दिले आहेत; परंतु गेल्या काही वर्षांपासून ग्राहकांचे प्रश्‍न निधीअभावी प्रलंबित राहात असल्याने वीज वितरणच्या अधिकाऱ्यांना नेहमीच ग्राहकांसह लोकप्रतिनिधींच्या रोषाला सामोरे जावे लागले आहे. एमएसईबीचे तीन कंपन्यात रूपांतर झाले आणि ग्राहकांना सेवा देणारी कामांचे कंत्राटीकरण झाले. यातून कामांचा दर्जाही घसरला आणि वेळेवर कामे ही होऊ शकत नाहीत. अशा परिस्थितीत जिल्ह्यातील वीज वितरण कंपनीची वाटचाल सुरू आहे. ग्राहकांशी थेट संपर्क असलेल्या वायरमनची पदेही मोठ्या प्रमाणात रिक्त आहेत. अशा ठिकाणी कंत्राटी पद्धतीवर काही ठिकाणी खासगी वायरमनच्या माध्यमातून कामे केली जात आहेत. अशा ठिकाणी ग्राहकांची मात्र, आर्थिक लूट होताना दिसत आहे. अंधारात बसण्यापेक्षा 100, 500 रुपये गेलेले बरे म्हणून ग्राहकही गप्प बसत आहे; पण हा प्रकार ज्यावेळी अघोरी होईल, त्या वेळी तो थांबविताना अडचण होणार आहे. हे वीज वितरणच्या अधिकाऱ्यांच्या लक्षात आलेले नाही. सध्या कृषी पंपांची मोठ्या प्रमाणात वीज कनेक्‍शनची मागणी असून, ही यादी दिवसेंदिवस वाढत आहे. चिरिमिरी देणाऱ्यांची कनेक्‍शन मात्र, चोरी चुपके जोडली जातात. मग तपासणीवेळी ही कनेक्‍शन काढून ठेवली जातात. या प्रकारामुळे ज्यांनी वर्ष दोन वर्षे वीज कनेक्‍शनची वाट पाहिली त्यांच्यावर मात्र अन्याय होत आहे. आता प्रत्येक एक किंवा दोन कृषी पंप कनेक्‍शनला ट्रान्स्फॉर्मर बसविण्याचे सक्तीचे केले आहे. त्यामुळे साधारण दोन ते अडीच लाखांचा खर्च ग्राहकांच्या माथी पडत आहे. जो आर्थिक सक्षम आहे व बागायती शेती आहे, त्याला स्वत:च्या कृषीपंप कनेक्‍शनसाठी ट्रान्स्फॉर्मर बसविणे सोपे जाते; पण अल्पभूधारक शेतकऱ्यांची मात्र, अडचण होते. त्यामुळे या डिसेंबरअखेर वीज वितरणने दहा हजार कृषीपंपांची जोडणी देण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. त्यामुळे कृषी पंप कनेक्‍शनची "वेटिंग लिस्ट' बऱ्यापैकी कमी होणार आहे. आता यावर पर्याय म्हणून शेतकऱ्यांसाठी वीज वितरणने सौर कृषी पंपांची योजना आणली आहे. यामध्ये सर्वसाधारण प्रवर्गातील शेतकऱ्यांना तीन अश्‍वशक्तीपर्यंत 15 ते 25 हजारांपर्यंत दहा टक्के रक्कम भरल्यास त्यांना सौरपंप विहीर किंवा बोअरवर बसविता येतो. उर्वरित 90 टक्के रक्कम शासन भरते, तर मागासवर्गीयांसाठी पाच टक्के रक्कम भरून हा सौरकृषी पंप घेता येतो. जिल्ह्यातील 200 शेतकऱ्यांसाठी सौर कृषी पंपाची "ऑर्डर' दिलेली आहे. त्यामुळे आगामी काळात विजेवरील कृषी पंपांचा वाढणारा भर कमी होण्यास मदत होणार आहे. 

ऑनलाइन सुविधा कधी... 
सर्व जग "ऑनलाइन' सुविधेवर भर देत असताना वीज वितरणच्या "ऍप'वरील सुविधा बंद पडलेल्या आहेत. केवळ वीजबिल भरण्याइतपतच "ऍप' चालत आहे. वीज वितरणने केवळ बिल भरण्याचीच प्रक्रिया "ऑनलाइन' केली आहे. उर्वरित सेवा व तक्रारीबाबतही "ऑनलाइन' पद्धत सुरू करणे आवश्‍यक आहे. मीटरचे रीडिंगही मोबाईल ऍपच्या माध्यमातून देता येऊ शकते; पण ती सेवा सध्या वीज वितरणच्या "ऍप'वर बंद पडलेली आहे. त्यामुळे चुकीच्या रीडिंगमुळे अनेकदा ग्राहकांना बिलाचा भुर्दंड बसत आहे. त्यामुळे सर्व प्रकारच्या तक्रारी "ऑनलाइन'वर ग्राहकाने करून त्या तातडीने सोडविण्याच्या दृष्टीने उपाययोजना वीज वितरणने राबविणे गरजेचे आहे. अन्यथा वायरमनची वाट बघत रात्र अंधारात काढण्याची वेळ ग्राहकांवर कायमच राहणार आहे. 
................................