esakal | बेळगाव शहरातील घनकचरा निर्मूलन सेवा शुल्क महापालिकेकडून रद्द 
sakal

बोलून बातमी शोधा

Municipal Corporation cancels solid waste disposal service charges in Belgaum city

महापालिकेने घनकचरा निर्मूलन सेवाशुल्क आकारणी रद्द करण्याबाबतचा प्रस्ताव जिल्हाधिकार व प्रशासकांकडे पाठविला होता.

बेळगाव शहरातील घनकचरा निर्मूलन सेवा शुल्क महापालिकेकडून रद्द 

sakal_logo
By
मल्लीकार्जून मुगळी

बेळगाव - बेळगाव शहरातील सर्व मिळकतींवरील घनकचरा निर्मूलन सेवा शुल्क आकारणी रद्द करण्यास महापालिका प्रशासक एम. जी. हिरेमठ यानी मंजुरी दिली आहे. महापालिका आयुक्त के. एच. जगदीश यांनी 'सकाळ'ला याबाबतची माहिती दिली. 

दरम्यान, जिल्हा पालकमंत्री रमेश जारकीहोळी व रेल्वे राज्यमंत्री सुरेश अंगडी यानी यासंदर्भातची माहिती सोमवारी (ता. 27) माजी नगरसेवक संघटनेला दिली. माजी महापौर शिवाजी सुंठकर, माजी नगरसेवक दीपक वाघेला व संजय प्रभू व महापालिका आयुक्त जगदीश यावेळी उपस्थित होते. वाढीव घरपट्टी रद्द करण्याबाबतची जबाबदारी यावेळी पालकमंत्री जारकीहोळी यांनी स्वीकारली. दरम्यान घनकचरा निर्मूलन सेवा शुल्क आकारणी चालू आर्थिक वर्षात न करण्याबाबतचा अधिकृत आदेश लवकरच जिल्हाधिकाऱ्यांकडून बजावला जाणार असल्याचे आयुक्त जगदीश यानी सांगीतले. जिल्हाधिकाऱ्यांचा आदेश महापालिकेला मिळाल्यानंतर त्याची अंमलबजावणी सुरू होईल अशी माहितीही त्यांनी दिली. 

घनकचरा निर्मूलन शुल्क व घरपट्टीवाढ रद्द व्हावी या मागणीसाठी माजी नगरसेवक संघटनेकडून सातत्याने पाठपुरावा सुरू आहे. या पाठपुराव्यानंतर महापालिकेने घनकचरा निर्मूलन सेवाशुल्क आकारणी रद्द करण्याबाबतचा प्रस्ताव जिल्हाधिकार व प्रशासकांकडे पाठविला होता. त्यावेळी लहान मिळकतींवरील सेवा शुल्क आकारणी रद्द करण्याचा निर्णय झाला होता. पण सर्वच मिळकतींवरील सेवाशुल्क आकारणी रद्द व्हावी अशी मागणी संघटनेने केली होती. शिवाय वाढीव घरपट्टी रद्द करण्याचीही मागणी केली होती. त्यावर पालकमंत्री व रेल्वे राज्यमंत्र्यांनी महापालिका आयुक्त व प्रशासकांना यासंदर्भात तातडीने कार्यवाही करण्याची सूचना दिली होती. त्यानुसार आता सर्वच मिळकतींवरील सेवाशुल्क रद्द करण्याचा निर्णय प्रशासकांनी घेतला आहे. पालिका आयुक्तांनी पाठविलेला प्रस्ताव त्यानी मंजूर केला आहे. पण याबाबत प्रशासकांकडून लेखी आदेश जारी व्हायला हवा. त्या आदेशाची महापालिकेच्या महसूल विभागाला प्रतिक्षा आहे. त्यानंतर मग घरपट्टी वसुलीच्या संगणकीय प्रणालीतून शुल्क वसुलीची तरतूद रद्द केली जाईल. ही वसुली केवळ चालू आर्थिक वर्षासाठीच रद्द केली जाईल. 

हे पण वाचा - त्याने १४ वर्षे दिली झुंज, 'तो' म्हणायचा मी दहावी पास होणारच... पण नियतीला ते मान्य नव्हतं अन् शेवटी.. 

सोमवारी माजी नगरसेवक संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांशी चर्चा करताना वाढीव घरपट्टी रद्द करण्याचा मुद्दा चर्चेला आला. त्यावेळी ती घरपट्टी रद्द करण्याची जबाबदारी पालकमंत्र्यांनी घेतली. नगरविकास खात्याकडून याबाबतचा निर्णय व्हायला हवा. नगरविकास खात्याकडे पाठपुरावा करून वाढीव घरपट्टीही रद्द केली जाईल, असे त्यांनी सांगीतले. त्यासंदर्भातील सर्व माहिती देण्याची सूचना त्यांनी पालिका आयुक्त जगदीश यांना केली. त्यामुळे येत्या काही दिवसात वाढीव घरपट्टी रद्द करण्याबाबतचा निर्णयही होण्याची शक्‍यता आहे. 

संपादन - धनाजी सुर्वे