नगराध्यक्षांना कामांच्या वित्तीय मंजुरीचे अधिकार

कऱ्हाड - एक कोटीच्या विकासकामांसह अन्य विकासकामांच्या वित्तीय मंजुरीचे अधिकार थेट नगराध्यक्षांना दिले आहेत. जनतेतून नगराध्यक्षपदी निवडून आलेले नगराध्यक्ष अल्पमतात व विरोधक बहुमतात असा कारभार सुरू असलेल्या ठिकाणच्या नगराध्यक्षांसाठी शासनाने बहाल केलेले वाढीव अधिकार म्हणजे बुस्टर डोसच ठरणार आहेत.

नगराध्यक्षांना वाढीव अधिकार देण्यासाठी शासनस्तरावर अनेक दिवसांपासून विचार सुरू होता. अखेर शासनाने निर्णय घेऊन नगराध्यक्षांना वाढीव अधिकार बहाल केले आहेत. हे अधिकार नगराध्यक्षांसाठी अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय ठरला आहे. पालिका व त्यांच्या कामात गतिमानता, पारदर्शकता व लोकाभिमुखता यावी, यासाठी नगराध्यक्षांना अधिकार देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यासाठी पालिकेच्या १९६५ च्या अधिनियमात बदलही केला आहे. अधिनियमातील कलम ५८ चे पोटकलम (१ अ) अन्वये नगराध्यक्षांना अधिकार देण्यात आले आहेत. त्याशिवाय अन्य काही कामांबाबतही कलम ९३ च्या पोटकलम दोनद्वारे शासन वेळोवेळी सूचना करणार आहे. त्या कामांना मंजुरी देण्यासाठीचे अधिकार थेट नगराध्यक्ष व मुख्याधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. या सुधारणांनुसार नगराध्यक्षांना वित्तीय अधिकार बहाल करण्यात आले आहेत. 

शासनाच्या निर्णयानुसार नगराध्यक्षांना एक कोटींच्या विकासकामांच्या प्रस्तावांना वित्तीय मंजुरीचे सर्व अधिकार देण्यात आले आहेत. त्याशिवाय एका वित्तीय वर्षात मंजुरी दिलेल्या कामांच्या प्रस्तावांच्या किमतीनुसार म्हणजेच पालिकांच्या महसुली उत्पन्नाच्या १५ टक्के कामे मंजूर करण्याचे अधिकारही नगराध्यक्षांना देण्यात आले आहेत. शासकीय अनुदानाची विकासकामांसाठी पालिकेला निर्धारित केलेल्या निधीच्या १५ टक्के काम सुचवण्याचे व त्याच्या मंजुरीचे अधिकार थेट नगराध्यक्षांना राहतील.

नगराध्यक्ष व मुख्याधिकाऱ्यांनाही कामांच्या मंजुरीचे अधिकार बहाल केले आहेत. त्यासाठी निविदा मागवून घेऊन त्याला १५ दिवसांच्या आत नगराध्यक्षासंह मुख्याधिकाऱ्यांची समिती मंजुरी देऊ शकते.

नगराध्यक्षांना बुस्टर डोस
नगराध्यक्षांच्या अधिकारात वाढ करण्याचा शासनाने घेतलेला निर्णय अत्यंत महत्त्वाचा आहे. राज्यात ज्या ठिकाणी जनतेतून निवडून आलेले नगराध्यक्ष अल्पमतात व विरोधक बहुमतात आहेत, तेथे काम करण्यासाठी संबंधित नगराध्यक्षांना येणाऱ्या अडचणी आता वाढीव अधिकारामुळे राहणार नाहीत. किंबहुना शासनाच्या वाढीव अधिकाराचा निर्णय नगराध्यक्षांसाठी बुस्टर डोस ठरणार आहे.

नगराध्यक्षांना मिळणारे अधिकार...
 पालिकेच्या १९६५ च्या अधिनियमाच्या पोटकलमात 
बदल करून अधिकार
 नगराध्यक्षांना एक कोटींच्या विकासकामांना मंजुरीचे अधिकार 
 विकासकामांसाठी पालिकेला निर्धारित केलेल्या निधीच्या 
१५ टक्के कामे सुचवण्याचे अधिकार 
 पालिकांच्या महसुली उत्पन्नाच्या १५ टक्के कामांनाही मंजुरी देण्याचे अधिकार