कर थकविणाऱ्यांना महापालिकेचे प्रोत्साहन

सोलापूर - नोटीस फी, वॉरंट फी पूर्ण आणि दंडाची पन्नास टक्के रक्कम माफ करून महापालिकेने कर थकविणाऱ्यांना प्रोत्साहन देण्याची भूमिका घेतली आहे, असा सूर सर्वसामान्यांतून व्यक्त होत आहे तर या भूमिकेबद्दल नियमित आणि वेळेवर कर भरणाऱ्यांतून नाराजी व्यक्त केली जात आहे.

शहर व हद्दवाढ भागातील अनेक मिळकतदारांकडे कोट्यवधी रुपयांची थकबाकी आहे. ती वसूल करण्यासाठी महापालिकेने अनेकवेळा नोटिसा दिल्या, जप्तीची कार्यवाहीही केली; मात्र अपेक्षित प्रतिसाद मिळाला नाही. त्यामुळे सवलत देण्याचा फंडा वापरला. त्यास चांगला प्रतिसाद मिळाला. मोहिमेंतर्गत 4 नोव्हेंबरपर्यंत शहर भागातून तीन कोटी दोन लाख 15 हजार 638 रुपये, तर हद्दवाढ भागातून दोन कोटी 29 लाख 60 हजार 688 रुपयांचा मिळकतकर जमा झाला. त्यापैकी एक हजार 13 मिळकतदारांना सवलतीच्या माध्यमातून 47 लाखांचा फायदा झाला. कर थकविल्यावर सवलत मिळत असेल तर तो वेळेत कशाला भरायचा, असा प्रश्‍न नियमित करदात्यांतून विचारला जात आहे.

शहर व हद्दवाढ भागातील खुल्या मिळकतींची सुमारे 26 कोटींची थकबाकी आहे. ती वसूल करण्याबाबत महापालिका फक्त नोटिसा देते. गेल्या अनेक वर्षांचा हा अनुभव आहे. हद्दवाढ भागातील अनेक खुल्या मिळकतींचा कर "ऍडजस्ट' करून देण्यात आल्याची अनेक प्रकरणे आहेत. त्यामुळे मूळ जागा किती वर्षांपासून संबंधित मिळकतदाराच्या नावावर आहे आणि कर प्रत्यक्षात कोणत्या वर्षापासून आकारला गेला आहे याची सखोल चौकशी झाल्यास अनेक गैरप्रकार बाहेर येण्याची शक्‍यता आहे. खुल्या मिळकतीचे थकबाकीदार ः मंत्री चंडक कन्स्ट्रक्‍शन, कृती इन्फ्रास्ट्रक्‍चर, गणेश रामचंद्र आपटे द्वारा विनय आपटे (कुमठे गाव), मारुती नवले (केगाव), शिवरत्न मोटर्स, स्वप्नील डेव्हलपर्स, वेदांत किशोर चंडक, कल्पतरू डेव्हलपर्स, माहेश्‍वरी डेव्हलपर्स, प्रदीपकुमार शिंगवी (सोरेगाव). थकबाकी भरण्यासाठी 10 नोव्हेंबरपर्यंत मुदत देण्यात आली आहे.

सहकारमंत्र्यांच्या संस्थेने थकविले 36 लाख रुपये
राज्याचे सहकारमंत्री सुभाष देशमुख यांच्या लोकमंगल मल्टिस्टेट सोसायटीने सोलापूर महापालिकेचा 36 लाख रुपयांचा मिळकत कर थकविला आहे. लोकमंगल मल्टिस्टेटच्या नावाने सात खुल्या जागा आहेत तर व्हीएनएस ग्रीनरीच्या नावाने एक अशा आठ खुल्या मिळकतींचा 36 लाख रुपयांचा कर थकीत आहे. आर्थिकदृष्ट्या संकटात सापडलेल्या महापालिकेपुढे थकबाकीदारांकडील कर वसुलीचे मोठे आव्हान निर्माण झाले आहे. वसुलीसाठी महापालिकेने 15 नोव्हेंबरपासून धडक कारवाई मोहिमेचे नियोजन केले आहे.