तपास ‘निधी’च्याच तपासाची गरज

कोल्हापूर - खून, मारामारी, दरोडा असो अगर अन्य कोणत्याही प्रकारच्या गुन्ह्याचा तपास करण्यासाठी खर्च करावाच लागतो. अशा तपासासाठी पोलिसांना स्वतंत्र निधीची तरतूद केली जाते. यातून त्यांनी तपासासाठी करावा लागणारा प्रवास, जेवण, निवासाची सोय या सर्व गोष्टी असतात. मात्र, काही महाभाग थेट फिर्यादीकडूनच तपासाच्या नावाखाली पैसे कसे उकळतात, याचा पर्दाफाश काल (सोमवारी) लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने केलेल्या कारवाईतून उघड झाला. उपलब्ध तपास निधीचे नेमके काय होते? याचाच तपास करण्याची आता गरज आहे. 

गृह विभागातर्फे पोलिस महासंचालक कार्यालयाला विविध प्रकारचे निधी दिले जातात. तेथून हे निधी राज्यातील पोलिस यंत्रणेला वाटप केले जातात. यात तपास निधीचाही समावेश आहे. ‘तपास निधी’चे जिल्ह्यात आवश्‍यकतेनुसार पोलिस अधीक्षकांतर्फे वाटप केले जाते. अगर पोलिस ठाण्यांच्या मागणीनुसार हा निधी उपलब्ध करून दिला जातो. या निधीच्या आधारे तपास यंत्रणेने खून, दरोडे, मारामारी, लूटमार, फसवणूक आदी गुन्ह्यांचा तपास जिल्ह्यात, राज्यात अगर राज्याबाहेर जाऊन करणे अपेक्षित असते. अशा पद्धतीने अनेक गुन्ह्यांची उकल जिल्हा पोलिस दलाने केली आहे. गांधीनगर येथे आठ हजारांचा ऑनलाईन फसवणुकीचा गुन्हा दाखल झाला होता. फसवणूक करणारा भामटा झारखंडमधील होता. फसवणुकीची रक्कम छोटी असली तरी भामट्याकडून अनेकांना गंडा घालण्याची भीती होती. त्यामुळे झारखंड येथे जाऊन या प्रकरणाचा छडा लावला. त्यासाठी फसवणूक झालेल्या रकमेपेक्षा सुमारे चौपट-पाचपट खर्च झाला. स्थानिक गुन्हे अन्वेषण शाखेने घरफोडीचे गुन्हे उत्तर प्रदेश, बुलढाणा येथे जाऊन उघड केले. या दोन्ही गुन्ह्यांच्या तपासासाठी झालेला खर्च हा तातडीने तपास निधीतून उपलब्ध करून दिला. 

गुन्हा छोटा असो अगर मोठा, तपासासाठी लागणारा तपास निधी तातडीने उपलब्ध होत असतानाही थेट फिर्यादीकडून पैसे घेण्याच्या प्रवृत्तीचा काल पदार्फाश झाला. याप्रकरणी एक पोलिस कर्मचाऱ्यासह एजंट लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या जाळ्यात अडकला. पोलिस यंत्रणेची प्रतिमा मलिन करणारी ही प्रवृत्ती नष्ट करायची असेल तर तपास निधीचा नेमका कशा पद्धतीने वापर केला जातो? याचाच तपास करण्याची गरज आहे.