सीईओंकडे कुणीही काम घेऊन जाणार नाही : शालिनी विखे पाटील

सकाळ वृत्तसेवा
बुधवार, 24 जुलै 2019

"मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांवर सर्वसंमतीने अविश्‍वास ठराव आणला आहे. ते जरी जिल्हा परिषदेत हजर झाले असतील तरी, कोणताही सदस्य त्यांच्याकडे काम घेऊन जाणार नाही,'' असे काल जिल्हा परिषद अध्यक्षा शालिनी विखे यांनी स्पष्ट केले. 

नगर : "मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांवर सर्वसंमतीने अविश्‍वास ठराव आणला आहे. ते जरी जिल्हा परिषदेत हजर झाले असतील तरी, कोणताही सदस्य त्यांच्याकडे काम घेऊन जाणार नाही,'' असे काल जिल्हा परिषद अध्यक्षा शालिनी विखे यांनी स्पष्ट केले. दुसरीकडे, या वादाला पालकमंत्री राम शिंदे किंवा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांचा संबंध लावणेही चुकीचे असल्याचे त्यांनी सांगितले.

जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी विश्‍वजीत माने हे वैद्यकीय रजा संपल्यानंतर सोमवारी जिल्हा परिषदेत हजर झाले. अविश्‍वास ठरावाबाबत सीईओंना म्हणणे मांडण्यास मुभा दिली नसल्याचे कारण सांगत, विभागीय आयुक्तांचे आज जिल्हा परिषद अध्यक्षा शालिनी विखे पाटील यांना म्हणणे मांडण्यासाठी दोन ऑगस्टला नाशिकला बोलावले आहे. अचानक घडलेल्या या घडामोडी पाहता जिल्हा परिषद सदस्यांच्या आज झालेल्या बैठकीला विशेष महत्व होते. या बैठकीसाठी कॅफो वगळता इतर कोणत्याही विभाग प्रमुखाला, अधिकाऱ्याला आमंत्रीत करण्यात आले नव्हते. पत्रकारांनाही बैठकीला प्रतिबंध होता. 'विकास आढावा' नावाखाली बैठक झाली असली तरी, त्यात सर्वप्रथम अविश्‍वास ठरावाबाबत चर्चा झाली. अविश्‍वास दाखल करूनही सीईओ हजर झाल्याबद्दल उपस्थित सर्वच सदस्यांनी आश्‍चर्य व्यक्त केले. या बैठकीनंतर विखे यांनी त्यांच्या दालनात पत्रकारांशी संवाद साधला.

त्या म्हणाल्या, "सीईओंच्या रजेची आणि हजर होण्याबाबतची अध्यक्ष या नात्याने मला काहीच माहिती नव्हती. विभागीय आयुक्तांनी दोन ऑगस्टला "अविश्‍वासा'बाबत म्हणणे मांडण्यास सांगितले आहे. परंतु त्या दिवशी पूर्वनियोजित कार्यक्रम असल्याने मी माझे म्हणणे लेखी पाठविणार आहे.''

आजच्या सदस्यांच्या तातडीच्या बैठकीबाबत त्यांना विचारले असता त्या म्हणाल्या, "येत्या काही दिवसांत विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागणार आहे. त्यामुळे केवळ प्रलंबित कामांसाठी ही बैठक होती. बैठकीपूर्वी 'सीईओ प्रकरणावर' काही सदस्यांनी चर्चा केली. सर्व सदस्यांनी मिळून अविश्‍वास ठराव आणला असल्याने 'ते' हजर झाले असले तरी, त्यांच्याकडे कोणतेही काम घेऊ न जाण्याचा निर्णय सदस्यांनीच घेतला आहे.''

बदली त्यांनी का केली नाही?
"सीईओंच्या कार्यपद्धतीबाबत वेळोवेळी त्या- त्या खात्याच्या मंत्र्यांकडे तक्रारी केल्या होत्या. त्यामुळे विभागीय आयुक्तांपुढेही तेच मांडणार आहे. दिव्यांग सैनिकाच्या पत्नीच्या बदलीबाबत नियम दाखविणारे सीईओ रजेवर गेल्यानंतर प्रभारी मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या अधिकारात ही बदली केली. सीईओंनाही तेच अधिकार होते, मात्र त्यांना त्यांच्या अधिकारात ही बदली का करता आली नाही,'' असा सवालही विखे यांनी व्यक्त केला.

कामे रेंगाळली तर जबाबदार कोण?
जिल्हा परिषद सदस्य कामे घेऊन सीईओंकडे जाणार नसल्याचे विखे यांनी सांगितले. मग सामान्यांची कामे खोळंबणार नाहीत का, असा प्रश्‍न विखे यांना विचारला असता, त्या म्हणाल्या, "सीईओंच्या कार्यपद्धतीबाबत मुख्यमंत्र्यांची भेट घेत त्यांनाही माहिती दिली होती. त्यांना अडचणी सांगितल्या होत्या. तेही आमच्या म्हणण्यावर सकारात्मक होते. यापुढेही ते सकारात्मक निर्णय घेतील. परंतु कामे रेंगाळली तर त्याला शासनच जबाबदार राहिल.''

प्रकरणाशी 'त्यांचा' संबंध नाही
"जिल्हा परिषदेतील या प्रकरणात पालकमंत्री राम शिंदे आणि मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांना ओढले जात आहे. कुरघोडीचे राजकारण सुरू असल्याचे चुकीचे चित्र रंगविले जात आहे. मात्र जिल्हा परिषद ही स्वायत्त संस्था असून येथील सदस्यांनी घेतलेला हा निर्णय आहे. जिल्हा परिषदेचा कारभार स्वतंत्र आहे. त्यामुळे पालकमंत्री किंवा नामदार विखे यांना या वादात ओढू नका,'' असेही अध्यक्ष विखे यांनी स्पष्ट केले.


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: No ZP member will take the work to the CEO says shalini vikhe patil