उरावर कोरोना, समोर महापूर; त्यात नोटीस... काय झाले?

सांगली : महापूरानंतर पाठोपाठ कोरोनाच्या आपत्तीने हैराण झालेल्या शहरातील नदीकाठच्या परिसर आता प्रशासनाच्या नोटीशीमुळे भितीच्या छायेत आहे. अनेकांनी पूरटापूबाहेर तात्पुरत्या निवाऱ्याची शोधाशोधही सुरु केली आहे. अशा परिस्थितीत रहिवासी-नागरिकांना दिलासा देणे दूर आयुक्तांनी आपत्ती निवारण कायद्याअंतर्गत गुन्हे दाखल करण्याचा इशारा दिला आहे. दुसरीकडे व्यापार पेठांमधील दुकानदारांचा मालमत्ता विमा उतरवण्यास कंपन्या नकार देत आहेत. एकूणच पावसाळ्याच्या तोंडावर सांगलीचा नदीकाठच्या नागरिकांची इकडे आड तिकडे विहिर अशी स्थिती आहे. 

महापालिका प्रशासनाने आधी बफर झोनमधील रहिवाशांना घरे पाडण्याच्या नोटीशी दिल्या. त्यात सांगलीतील 275 तर कुपवाड-मिरजेतील 135 घरमालकांचा समावेश आहे. प्रशासनाच्या या कृतीविरोधात नगरसेवकांनी आक्षेप घेताच नोटीशी वाटपास स्थगिती देण्यात आली. (नोटीशींना नव्हे) त्यानंतर प्रशासनाने काकानगर मगरमच्छ कॉलनी, कर्नाळ रस्ता परिसर, जामवाडी, गावभाग, वाल्मिकी आवास, भारतनगर या भागात नागरिकांना-व्यापाऱ्यांना नोटीशी दिल्या. त्यात प्रशासनाने पूरकाळासाठी उपयुक्त अशा अनेक सूचना केल्या आहेत. त्यांचे स्वागतच पण अनेक सूचना हास्यास्पद आणि संताप आणणाऱ्या आहेत. 

प्रशासनाचे काही गमतीशीर संतापदायक आदेश ः पूर पातळीत वाढ होत असेल तेव्हा मदत,सुटका,स्थलांतर या प्रक्रिया सुरु असताना कोरोनाच्या पार्श्‍वभूमीवर सोशल डिस्टन्सिंगचे पालन करावे, पूर काळात प्रशासनाने परवानगी दिल्याशिवाय सोडलेल्या राहत्या घरी-दुकानात परत येऊ नये. 

आपत्तीकाळात सोडताना दुकान/गोडाऊनचे अक्षांश,रेखांश व दिनांकित फोटो जतन करावा. वरील सुचनांचे पालन न केल्यास विविध माध्यमातून दिलेल्या सूचनांचे पालन करण्यात कसूर केल्यास आपत्ती व्यवस्थापन 2005 चे कलम 51 अन्वये तसेच भारतीय दंड संहिता 1860 चे कलम 188 नुसार गुन्हा दाखल करण्यात येईल. 

लोकांना वेळीच सावध करा

प्रशासनाने भिती दाखवणे थांबवावे. गतवर्षीच्या चूका टाळून लोकांना वेळीच सावध करावे. व्यापाऱ्यांना अद्याप शासनाने जाहीर केलेल्या तुटपुंज्या भरपाईचे सुमारे साडेसहा कोटी अद्यापही आलेले नाहीत. वेळीच सावध करणाऱ्या सूचना देऊन आमच्यावर उपकार करा.
- समीर शहा, व्यापारी नेते 

नोटीशी बजावून काय साधणार?

\गतवर्षी विमा कंपन्यानी व्यापाऱ्यांचे क्‍लेम नाकारताना नाना कारणे सांगितली. त्यामुळे विमा काढूनही उपयोग नाही. शंभर दोनशे वर्षापासून दुकाने-घरे असलेल्या ठिकाणी नोटीशी बजावून प्रशासन काय साधणार आहे?
- बाळासाहेब काकडे, व्यापारी व माजी नगरसेवक 

पूरग्रस्तांची मदत तातडीने द्या

प्रशासनाने जबाबदारी न झटकता मदतीची-सहकार्याची भूमिका घ्यावी. विश्‍वासाचे वातारण तयार करावे. आपत्तीच्या काळात मालाचा साठा करता यावा यासाठी मिरज रस्त्यावरील शासकीय गोदामांसह महापालिकेच्या रिक्त जागा-इमारती उपलब्ध करून द्याव्यात. पूरग्रस्तांची 13 कोटींची शासकीय मदत तातडीने द्यावी. आम्ही आयुक्त-जिल्हाधिकाऱ्यांची भेट घेऊन गाऱ्हाणे मांडणार आहोत.
- शेखर माने, निमंत्रक, पूरग्रस्त नागरिक संघटना 

विमा घेण्याचे प्रमाण वाढले

तळमजल्याच्या दुकानांमध्ये मालमत्ता विमा उतरवण्यात येऊ नयेत असे बहुतेक विमा कंपन्यांचे अलिखित धोरण आहे. त्यामुळे सांगलीतील तळ आणि पहिल्या मजल्यावरील दुकानांचे मालमत्ता विमा उतरवताना घातल्या जाणाऱ्या अटींकडे विशेष लक्ष द्यावे. महापूर आणि आता कोरोना आपत्तीमुळे आरोग्य आणि जीवन विमा घेण्याचे प्रमाण वाढले आहे.
- मंदार बन्ने, विमा सल्लागार