बेळगाव जिल्ह्यासाठी फक्त एकच सरकारी पदवी पूर्व महाविद्यालय मंजूर

बेळगाव - नवीन सरकारी पदवी पूर्व महाविद्यालयांना परवानगी देताना बेळगाव शैक्षणिक जिल्ह्यावर अन्याय करण्यात आला आहे. तसेच शैक्षणिक जिल्ह्यात फक्त एकच पदवी पूर्व महाविद्यालय सुरू करण्यासाठी मंजूरी देण्यात आली आहे तर चिकोडी शैक्षणिक जिल्ह्यामध्ये नवीन सहा पदवी पूर्व महाविद्यालयांना मंजुरी देण्यात आली आहे.

सरकारने राज्यात नवीन ५० पदवी पूर्व महाविद्यालये सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र नवीन पदवी पूर्व महाविद्यालय सुरू करताना चिक्कोडी शैक्षणिक जिल्हाला झुकते माप देण्यात आले आहे. तर बेळगाव शैक्षणिक जिल्ह्यातील फक्त रामदुर्ग तालुक्यातील तोरणगट्टी येथे सरकारी महाविद्यालय सुरू होणार आहे. तर चिकोडी शैक्षणिक मधील सती (ता. अथनी), निपनाळ (ता. रायबाग), मुडलगी, कुळगोड व कानट्टी (ता. मूडळगी) व बेटगेरी ( ता. गोकाक) या ठिकाणी नवीन सरकारी पदवी पूर्व महाविद्यालय सुरू होणार आहे.

बेळगाव शहरामध्ये आणखीन दोन सरकारी पदवी पूर्व महाविद्यालय सुरू करावी अशी मागणी करण्यात आली होती. मात्र त्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले असून शहरात सध्या सरदार्स पदवी पूर्व महाविद्यालय, काकतीवेस, चिंतामणराव पदवी पूर्व महाविद्यालय व सरस्वती पदवी पूर्व महाविद्यालय शहापूर आणि सरकारी महाविद्यालय वडगाव ही सरकारी महाविद्यालये आहेत. तर उद्यमबाग व रामतीर्थनगर येथे नविन पदवी पूर्व महाविद्यालय सुरू करावे अशी मागणी करण्यात आली होती. त्याच बरोबर बेळगाव शैक्षणिक जिल्ह्यातील बेळवडी, सानीकोप्प, बुदीहाळ, हिरे मुदनुर, केंगानुर, मूग बसव, नयानगर, तुर्कशिगेहल्ली, अर्तगाळ, चुंचनुर, मुरकुंबी, हारूगोप्प, मुनवल्ली, मल्लुर, करीकट्टी या ठिकाणी देखील सरकारी पदवी पूर्व महाविद्यालय सुरू करावे अशी मागणी करण्यात आली होती. मात्र फक्त एकच पदवी पूर्व महाविद्यालय सुरू करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे.

खाजगी शिक्षण संस्थांच्या महाविद्यालयांमध्ये अधिक प्रमाणात शुल्क भरावे लागते त्यामूळे गेल्या काही वर्षांपासून विद्यार्थ्यांचा कल सरकारी महाविद्यालयात प्रवेश घेण्याकडे वाढला आहे. त्यामुळे विवीध ठिकाणी सरकारी महाविद्यालय सुरू करण्यास सरकारने प्राधान्य देणे आवश्यक आहे असे मत व्यक्त होत आहे.

कणबर्गी, वंटमुरी, महांतेशनगर, रामतीर्थनगर येथे सरकारी माध्यमिक शाळा आहेत. या शाळांचा दर्जा वाढवून पदवीपूर्व महाविद्यालय सुरू करावे अशी मागणी देखील अनेक वर्षांपासून होत आहे. मात्र मागणीकडे ही दुर्लक्ष करण्यात येत असल्याने नाराजी व्यक्त होत आहे.