आयाराम-गयाराम अन्‌ दुभंगलेपण

महाराष्ट्रात महापालिका आणि नगरपालिकांच्या निवडणुकीचा माहौल आहे. त्यानिमित्ताने लोकांच्या मूडचा वेध घेताना राजकीय ध्रुवीकरण ठसठशीतपणे नजरेत भरत आहे.

महाराष्ट्राच्या राजकारणात नगरपालिका, महापालिकांच्या निवडणुकीचे धुमशान सुरू झाले आहे. त्यानिमित्ताने आयाराम-गयाराम लाट आली आहे. परभणी जिल्ह्यातील पाथरीचे आमदार मोहन फड शिवसेनेत गेले. कोल्हापूर जिल्ह्यातील छत्रपती शाहू कारखान्याचे अध्यक्ष समरजितसिंह विक्रमसिंह घाटगे भाजपमध्ये दाखल झाले आहेत. कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेसमध्येही काही मंडळींनी प्रवेश केला आहे. पक्षबदलास आयाराम - गयाराम असा शब्दप्रयोग केला जातो. तो 1967 पासून रूढ झाला आहे. त्या वर्षी कॉंग्रेसने देशातील आठ राज्यात आपले बहुमत गमावले होते. मार्च ते डिसेंबर 1967 या काळात 314 आमदारांनी पक्षांतर केले होते. हरियानात एका आमदाराने एका दिवसात दोनदा पक्ष बदलला. त्यांचे नाव राम गौर असे होते. राम गौर आले, राम गौर गेले यावरून पक्षांतरास आयाराम - गयाराम असे म्हटले जाऊ लागले. त्यानंतर 1985 मध्ये सत्ताभिलाषी पक्षांतरावर बंधने आणण्यासाठी पक्षांतरबंदी कायदा आला. विचारांऐवजी सत्ता हेच पक्षबदलाचे प्रमुख कारण दिसते.

आता सध्या सगळीकडेच आयाराम गयाराम दिसतात. त्याशिवाय सत्तेवर स्वार होण्यासाठी लोकांच्या असंतोषाचा वापर सगळेच पक्ष करतात. सध्या मराठा मोर्चाचा असंतोष एकमेकांच्या अंगावर घालविण्याचे डावपेच सत्ताधारी आणि विरोधक करत आहेत. पण या मोर्चांच्या निमित्ताने राजकीय ध्रुवीकरण झालेले दिसत आहे. मराठा समाजाचा रोष सत्ताधाऱ्यांवर आहेत. शिवसेनेने मूक मोर्चासंदर्भात आलेल्या व्यंगचित्रानंतर माफी मागितली तरी मराठा समाजाच्या अंतरंगात शिवसेनेविषयी खदखद आहे. त्याशिवाय सत्ताधारी भाजप चालढकल करीत असल्याची भावना मराठा समाजात आहे. त्यामुळे सहाजिक मराठा मोर्चांचा फायदा सत्तेवर नसलेल्या राष्ट्रवादी कॉंग्रेसला आणि कॉंग्रेसला होईल असा अंदाज आहे. पण इथेच दुसरी एक मेख आहे. मराठा समाज या दोन पक्षांच्या मागे एकवटला असला तरी त्याचवेळी ओबीसी समाजघटक सत्ताधाऱ्यांना चिकटलेले दिसतात. आपल्याकडे मराठा समाजाची लोकसंख्या साधारण 32 टक्के आहे, असे म्हटले जाते. ओबीसी लोकसंख्या 52 टक्के आहे. त्यामुळे मराठा समाजाने एकगठ्ठा मतदान सत्ताधाऱ्यांच्या विरोधात केले तरी ओबीसींचा मोठा वर्ग सत्ताधाऱ्यांकडे आपोआप मराठा मोर्चांमुळे वळलेला आहे. यात सरकारचे काहीही कर्तृत्व नाही, पण आपण कुणीकडे तरी गेलेच पाहिजे, ही भावना या समाजाच्या मनात दिसते.

प्रत्यक्षात लोकांचा मूड काय आहे? सोलापुरात "सकाळ'ने गेल्या महिन्यात एक पाहणी केली. "सकाळ'ने वालचंद महाविद्यालयाच्या समाजकार्य विभागातील विद्यार्थ्यांच्या सहकार्याने 875 लोकांकडून दहा प्रश्‍न असलेली एक प्रश्‍नावली भरून घेतली. त्यात शेवटचा प्रश्‍न असा होता की आगामी महापालिका निवडणुकीत कोणत्या पक्षाला सत्ता मिळेल, असे तुम्हाला वाटते? या प्रश्‍नावर 41 टक्के लोकांनी भाजपला पसंती दिली आहे. कॉंग्रेस 26 टक्के, शिवसेना 15 टक्के, राष्ट्रवादी कॉंग्रेस सहा टक्के, बसप तीन टक्के, माकप दोन टक्के आणि एमआयएमला तीन टक्के लोकांनी पसंती दिली आहे. तीन टक्के लोकांनी अन्य हा पर्याय निवडला आहे. सोलापूरच्या नव्हे तर महाराष्ट्राच्या राजकारणात एमआयएमचा उदय विधानसभा निवडणुकीच्यावेळीच झाला आहे. त्यांचे दोन आमदार सध्या विधानसभेत आहेत. आगामी नगरपालिका आणि महापालिकेच्या निवडणुकीत हा पक्ष आपली डोक वर काढणार हे नक्की आहे. त्याचा त्रास हा कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेसला आहे. सत्ताधाऱ्यांसाठी वातावरण अनुकूल असल्याचे दिसत आहे.