नियोजन समित्यांच्या माध्यमातून कार्यकर्त्यांना सत्तेचा वाटा

सोलापूर : राज्यातील जिल्हा नियोजन समितीवर शासनाच्यावतीने केल्या जाणाऱ्या विशेष निमंत्रित व नामनिर्देशित सदस्यांच्या नियुक्‍त्या रद्द करण्यात आल्या आहेत. राज्याच्या नियोजन विभागाने याबाबत निर्णय घेतला आहे. राज्यातील जिल्ह्यांचे पालकमंत्री अद्यापही नियुक्त न झाल्याने राज्यातील जिल्हा नियोजन समित्यांना आता अध्यक्षांसोबतच विशेष निमंत्रित व नामनिर्देशित सदस्यांच्या नियुक्‍त्यांचे वेध लागले आहेत. दरम्यान, जिल्हास्तरावरील आपल्या पक्षांच्या कार्यकर्त्यांना या समितीच्या माध्यमातून सत्तेचा वाटा देण्याचा प्रयत्न करत सत्ता समतोल साधण्याचा प्रयत्न सत्ताधाऱ्यांकडून केला जातो. 

हेही वाचा : आर. आर. आबांचे हे स्वप्न राष्ट्रवादी पूर्ण करणार का? 

राज्यातील भाजप-शिवसेना सरकार गेल्यानंतर आता शिवसेना-राष्ट्रवादी व कॉंग्रेसच्या महाविकास आघाडीचे सरकार सत्तेवर आले आहे. यापूर्वीच्या सरकारने केलेल्या जिल्हा नियोजन समित्यांवरील नियुक्‍त्या यामुळे संपुष्टात आल्या आहेत. जिल्हा परिषद, महापालिका, नगरपरिषद व नगरपंचायतीमधून जिल्हा नियोजन समितीवर आलेल्या सदस्यांचेच अस्तित्व आता जिल्हा नियोजन समितीवर राहिले आहे. जिल्हा नियोजन समितीसोबतच कार्यकारी समितीवरही शासनाने नियुक्त केलेल्या नियुक्‍त्या रद्द करण्यात आल्या आहेत. 
नुकत्याच झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत विजयी झालेल्या आमदारांचा विशेष निमंत्रित म्हणून जिल्हा नियोजन समितीमध्ये समावेश असतो. या समितीत लोकसभा सदस्यांचा समावेश झाला आहे परंतु विधानसभा सदस्यांचा अद्यापही समावेश झाला नाही. 2020-21 या वर्षाचा जिल्हा नियोजनाचा आराखडा तयार करण्याचे काम व 2019-20 या वर्षातील खर्चाचा आढावा घेण्यासाठी जानेवारी-फेब्रुवारीमध्ये या समित्यांच्या बैठका होण्याची शक्‍यता आहे. या बैठकांपूर्वी समित्यांची रचना पूर्ण होण्याची शक्‍यता आहे. 

हेही वाचा : कैद्यांना मिळणार आता हा उपचार 

नियोजन समिती सदस्य निवड 
जिल्ह्याची लोकसंख्या, त्यानुसार नियोजन समितीची एकूण सदस्य संख्या निश्‍चित केली जाते. जिल्ह्याची लोकसंख्या 20 लाखांपर्यंत असेल, तर एकूण सदस्य संख्या 30 असते. त्यापैकी 24 सदस्य निवडून द्यावयाचे असतात. 20 ते 30 लाखापर्यंत लोकसंख्या असल्यास 40 सदस्य असतात. त्यापैकी 32 सदस्य निवडून द्यावयाचे असतात. 30 लाखांपेक्षा अधिक लोकसंख्या असेल, तर 50 सदस्य असतात. त्यापैकी 40 सदस्य निवडून द्यावयाचे असतात. जिल्ह्याचे पालकमंत्री या समितीचे अध्यक्ष असतात, तर जिल्हा परिषद अध्यक्ष या समितीचे सदस्य असतात. जिल्हाधिकारी या समितीचे सदस्य सचिव असतात.