राष्ट्रपती राजवट "या' महापालिकेसाठी "आपत्ती' 

विजयकुमार सोनवणे
बुधवार, 13 नोव्हेंबर 2019

हे आहेत महापालिकेचे प्रलंबित प्रस्ताव 
- सातव्या वेतन आयोगाची अंमलबजावणी 
- एलबीटीचे रखडलेले कोट्यवधी रुपयांचे अनुदान 
- जीएसटी अनुदानातील कोट्यवधी रुपयांच्या फरकाची रक्कम 
- महापालिका कर्मचाऱ्यांचा आकृतिबंध 
- गाळ्यांच्या लिलावाबाबतचे धोरण निश्‍चित करणे 

सोलापूर ः राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू झाल्याचा फटका सोलापूर महापालिकेतील कर्मचाऱ्यांना बसला आहे. कर्मचाऱ्यांच्या दृष्टीने आणि महापालिका उत्पन्नाच्या दृष्टीने ही राजवट आपत्ती ठरली आहे. सातवा वेतन आयोग लागू करणे आणि आकृतीबंधावर निर्णय घेण्यासाठी आता नव्या सरकारची वाट पहावी लागणार आहे. 

 

अबब... मटनाचा भाव वाढता वाढे...

 

सातवा वेतन आयोग लागू करण्यासंदर्भात आयुक्तांनी सविस्तर अहवाल पाठवून देण्याचा ठराव सोमवारी झालेल्या सर्वसाधारण सभेत झाला. त्यामुळे हा प्रश्‍न मार्गी लागण्याची चिन्हे दिसत असतानाच, राष्ट्रपती राजवट लागू झाली. हा प्रस्ताव सध्या महापालिका स्तरावर असला तरी त्याला अंतिम मंजुरी ही शासनाचीच घ्यावी लागणार आहे. त्यामुळे राज्यात सरकार स्थापन होणे आवश्‍यक आहे. सद्यस्थिती पाहता सरकार अस्तित्वात नाही, त्यामुळे महापालिका स्तरावर सकारात्मक निर्णय झाला तरी राज्य सरकार अस्तित्वात नसल्याने या निर्णयाची अंमलबजावणी रखडणार आहे

 

ही महापालिका पुन्हा बाय इलेक्शनच्या फेऱ्यात 

 

महापालिकेतील कर्मचाऱ्यांच्या दृष्टीने जिव्हाळ्याचा विषय असलेला आकृतीबंधचा विषय मंजुरीच्या अंतिम टप्प्यात आला होता. नोव्हेंबरअखेर त्यावर निर्णय होण्याचे संकेत मिळाले होते. मात्र हा निर्णयही आता लांबणीवर पडला आहे. तब्बल 12 वर्षांपासून रखडलेल्या महापालिकेच्या आकृतिबंधाला तत्कालीन नगरविकास राज्यमंत्री योगेश सागर यांनी "ग्रीन सिग्नल' दिला. मात्र त्या संदर्भातील अध्यादेश निघाला नाही. पिंपरी- चिंचवडचा आकृतिबंध मंजूर झाला, सोलापूरला मात्र प्रतीक्षेत ठेवण्यात आले. आचारसंहितेपूर्वी आदेश निघावा असा प्रयत्न झाला, पण ते शक्‍य झाले नाही. त्यामुळे नवे सरकार आल्यावर आदेश निघेल अशी अपेक्षा होती, मात्र तीही राष्ट्रपती राजवटीमुळे फोल ठरली.

 

सरकारच्या स्थापनेनंतर होणार या इमारतीचे उदघाटन

 

आकृतिबंध लागू झाल्यावर महापालिकेत अनावश्‍यक झालेल्या 19 पदांच्या तब्बल 403 जागा रद्द होणार आहेत. या पदांपैकी 2001 आणि 2003 मध्ये प्रत्येकी 572 आणि 2003 मध्ये 300 अशा एकूण एक हजार 444 पदांना शासनाने मंजुरी दिली आहे. विभागीय कार्यालयांचा समावेश आकृतिबंधामध्ये केला आहे. आकृतिबंधाला मंजुरी मिळाली की आपोआप या कार्यालयांनाही मंजुरी मिळणार आहे. त्यामुळे अनेक कर्मचाऱ्यांच्या पदोन्नतीचाही मार्ग मोकळा झाला असता. मात्र आता या सर्वांना नवीन सरकार स्थापनेची वाट पहावी लागणार आहे. 

 


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: President's rule "disaster" for this municipaL corporation