कुपोषण मुक्‍तीसाठी चार जिल्ह्यात "हा' प्रकल्प 

सोलापूर : राज्यात सद्यस्थितीत 76 हजार 989 अतितीव्र कुपोषित बालके आहेत. तर तब्बल पाच लाख 22 हजार बालके कुपोषणाच्या उंबरठ्यावर आहेत. या बालकांना कुपोषणातून बाहेर काढणे, मुलाच्या उपाचारासह कुटुंबाच्या उदरनिर्वाहाचा प्रश्‍न सुटावा या उद्देशाने राज्य शासनाने चार जिल्ह्यात गोधडी प्रकल्प राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. 

या चार जिल्ह्यांचा आहे समावेश 
महाराष्ट्र राज्यातील नंदूरबार, गडचिरोली, उस्मानाबाद व अमरावती या चार जिल्ह्यांत गोधडी प्रकल्प राबविला जाणार आहे. पुढील टप्प्यात पुणे, चंद्रपूर, धुळे यासह राज्यातील 85 ठिकाणी हा प्रकल्प राबविला जाणार आहे. देशात सर्वाधिक बालमृत्यू, मातामृत्यू, कुपोषित बालके यासह 49 बाबींत अव्वल असलेल्या 100 जिल्ह्यांत अधिक काम करण्याची गरज नीती आयोगाने व्यक्‍त केली. गोधडी प्रकल्प अंतर्गत त्यातील चार जिल्ह्यांची निवड केली आहे. 

पालघर जिल्हा परिषदेने केला प्रयोग 
कुपोषित बालकांसाठी तरतूद केलेल्या निधीतून सात टक्‍के निधी ऑन द स्पॉट खर्च करण्यासाठी राज्य अभिप्राय कृती आराखडा समितीची मान्यता घ्यावी लागत होती. मात्र, ही प्रक्रिया विलंबाची असल्याने त्यासाठी अडचणी येत असल्याने कुपोषितग्रस्तांसाठी काम करता येत नव्हते. त्यामुळे गोधडी प्रकल्प हाती घेण्यात आला असून पालघर जिल्हा परिषदेतर्फे असा प्रयोग करण्यात आला होता. अंगणवाडी सेविकांच्या माध्यमातून कुपोषित बालकांच्या मातांना गोधडी शिवणकामासह बालकांची काळजी कशी घ्यायची, याची माहिती दिली जाणार आहे. अंगणवाडीत बसूनच गोधडी शिवणार असून उत्पादित गोधडी कुपोषित बालकांसाठी वापरली जाणार आहे. गोधडी शिवल्याची मजुरी त्या मातांना दिली जाणार आहे. 

राज्याची स्थिती 
एकात्मिक बाल विकासचे प्रकल्प ः 553 
गोधडी प्रकल्पातील जिल्हे ः चार 
अतितीव्र कुपोषित बालके ः 76,989 
प्रकल्पावरचा खर्च ः 117.70 कोटी रुपये
आगामी टप्प्यातील गोधडी प्रकल्प ः 85