उच्चदाब जलसिंचन योजनेला सवलतीचे दर

कोल्हापूर - राज्यातील शेतकऱ्यांना वाढीव वीजदराचा फटका बसू नये, यासाठी उच्चदाब उपसा जलसिंचन योजनांना प्रतियुनिट १ रुपया १६ पैसे सवलतीचा दर लागू केल्याचे पत्र इरिगेशन फेडरेशनला पाठविले आहे. यात १ नोव्हेंबर २०१६ पासून ते मार्च २०२० पर्यंत सवलतीचा वीजदर लागू राहील. त्यामुळे अल्पभूधारक शेतकरी वर्गाला लाभ होणार आहे.

यासाठी पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी सरकारकडे पाठपुरावा केला होता. कृषिपंपाची पोकळ थकबाकी व वीज दरवाढीच्या विरोधात इरिगेशन फेडरेशनने ज्येष्ठ नेते डॉ. एन. डी. पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली  महामार्ग रोको आंदोलन केले होते. यात कोल्हापूर, सांगली, सातारा, पुणे जिल्ह्यांतील शेतकरी, पाणी संस्थांचे पदाधिकारी सहभागी झाले होते.

आंदोलनावेळी पालकमंत्री पाटील यांनी भेट दिली, तसेच ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्यासोबत चर्चा करण्याचे आश्‍वासन दिले होते. त्यानुसार त्यांनी ऊर्जामंत्र्यांकडे पाठपुरावा केला आणि मंत्रालयात बैठक झाली. बैठकीत उच्चदाब उपसा सिंचन योजनांसाठी सवलतीचा दर देण्याचा निर्णय झाला. नदीपासून ५० मीटर ते २०० मीटर उंचीपर्यंत २ ते ५ टप्प्यात पाणी पोहचविण्यासाठी शेतकऱ्यांनी एकत्र येत सहकारी संस्था स्थापन करून उपसा जलसिंचन योजना राबविल्या आहेत. अशा संस्थांना वीज दरवाढीचा फटका बसत होता. योजनांची कार्यक्षमता व शेती उत्पादनावर परिणाम होऊ शकतो, याची दखल घेत पालकमंत्री पाटील यांनी योजनांना सवलतीचा दर लागू करावा, यासाठी पाठपुरावा केला.  

सरकारकडून महावितरणला १०७ कोटी ७३ लाख 
मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत उपसा सिंचन योजनांसाठी सवलतीच्या दरात वीजपुरवठा करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार ऊर्जा विभागाने शासन निर्णय जारी केला. या सवलतीच्या दरामुळे महावितरणवर पडणाऱ्या आर्थिक भाराच्या पूर्ततेसाठी महावितरणला सरकारकडून १०७ कोटी ७३ लाख रुपये देण्यात येतील, अशी माहिती अधिकृत सूत्रांनी दिली.