ग्रामसभेचा ठराव बंधनकारक

सकाळ वृत्तसेवा
गुरुवार, 12 सप्टेंबर 2019

निर्णय कागदोपत्री राहू नये
शासनाच्या वतीने याबाबत यापूर्वी अनेक निर्णय घेण्यात आले आहेत. मात्र, अद्यापही ९५ टक्के कर्मचारी मुख्यालयी राहत नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. आता जरी ग्रामसभेचा ठराव मागितला असला, तरी तो देणारे कर्मचारी हे जिल्हा परिषदेचेच कर्मचारी आहेत. त्यामुळे तसा ठराव घेण्यात काही अडचणी येण्याची शक्‍यता नाही. त्यामुळे या निर्णयाचा किती सकारात्मक परिणाम होतो, हे पाहणे औत्सुक्‍याचे आहे. शासनाने घेतलेला निर्णय कागदोपत्री न राहता त्याची अंमलबजावणी होणे आवश्‍यक आहे.

सोलापूर - राज्याच्या ग्रामीण भागातील नागरिकांना वेळेत व योग्य त्या सेवा मिळाव्यात, यासाठी वर्ग-तीनच्या कर्मचाऱ्यांनी मुख्यालयाच्या ठिकाणी राहणे आवश्‍यक आहे. पण, तसे होताना दिसत नाही. त्यामुळे आता ग्रामविकास विभागाने मुख्यालयी राहण्याबाबतचा ग्रामसभेचा ठराव बंधनकारक करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाने मुख्यालयी न राहता तसा दाखला घेणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना चपराक बसणार आहे.

शिक्षक, ग्रामसेवक व आरोग्य कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या मुख्यालयी राहणे बंधनकारक केले आहे; पण राज्याच्या प्रत्येक गावाची स्थिती पाहता कोणीही मुख्यालयी राहात नसल्याचे स्पष्टपणे दिसून येते. याला काही गावांचा अपवाद आहे. सेवेत असलेल्या गावी राहात असल्याचा सरपंचांचा दाखला या कर्मचाऱ्यांकडून दिला जातो. त्या दाखल्यावरून ते मुख्यालयी राहतात हे सिद्ध करण्याचा प्रयत्न त्यांच्याकडून केला जातो. 

पंचायत राज समितीच्या २०१७-१८ च्या अहवालात असे निदर्शनास आले आहे, की ग्रामीण भागात सेवा देणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनी मुख्यालयी राहणे आवश्‍यक आहे. याबाबत योग्य ती कार्यवाही करण्याच्या सूचना पंचायत राज समितीने दिल्या होत्या. त्यानुसार शासनाने आता या कर्मचाऱ्यांना मुख्यालयी राहण्याबाबतचा ग्रामसभेचा ठराव घेणे बंधनकारक केले आहे.

प्राथमिक शिक्षक, पदवीधर शिक्षक, मुख्याध्यापक, ग्रामसेवक, ग्रामविकास अधिकारी, आरोग्य सेवक व आरोग्य सहायक यांनी मुख्यालयी राहात असल्याबाबतचा संबंधित ग्रामपंचायतीच्या ग्रामसभेचा ठराव देणे बंधनकारक 
केले आहे.


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Rural Development Department Meeting