वाळू नेमकी कोणाची..? 

दहिवडी - माण तालुक्‍यात महसूल व पोलिस विभागातील दुफळी पुन्हा चव्हाट्यावर आली आहे. महसूल विभागाने नुकताच आपल्याकडील जप्त वाळूचा लिलाव केला. मात्र, पोलिस प्रशासन लिलावधारकाला वाळू उचलू देत नाही तद्वत गुन्हा दाखल करण्याचा सज्जड दम लिलाव घेणाऱ्याला देत आहे. त्यामुळे वाळू महसूल, की पोलिस प्रशासनाची..? असा प्रश्‍न पडला आहे. 

मागील सहा महिन्यांपूर्वी माण महसूल विभागाने कारवाईमध्ये जप्त केलेल्या वाळूचा नुकताच लिलाव केला. वाळूची बोलीही चांगल्या पद्धतीने लागली. मात्र, वाळू नक्की कोणाची हे माण महसूल विभाग व पोलिस प्रशासनाला माहिती नाही. त्यामुळे आठ ते नऊ लाख रुपये "रॉयल्टी' भरूनदेखील वाळू लिलावधारकाला लिलावामध्ये घेतलेली वाळू उचलता येत नाही. महसूल विभागाने जप्त केलेल्या वाळूचा ताबा दिला. मात्र, पोलिस प्रशासन लिलाव धारकाला वाळू उचलू देत नाही. गुन्हा दाखल करण्याचा सज्जड दमही लिलावधारकाला देत आहे. परिणामी लिलावधारकाचे लाखो रुपये माण महसूल विभागाकडे अडकून पडले आहेत. लाखो रुपये गौण खनिज भरून घेऊन महसूल विभाग काही बोलण्यास तयार नाही, तर वाळू कोणाची हेही सांगण्यास तयार नाही. या कारणामुळे महसूल व पोलिस प्रशासनामध्ये असणारी दुफळी पुन्हा चव्हाट्यावर आली आहे. याठिकाणी असणारी वाळू महसूल विभागाने जप्त केलेली होती. त्या वेळी त्याची माहिती ठेवणे गरजेचे होते. लिलावावेळी महसूल विभागाने 166 ब्रास वाळूचा लिलाव केला. मात्र, याठिकाणी 100 ब्रासदेखील वाळू भरली गेलेली नाही व पावत्यादेखील देण्यात आलेल्या नाहीत. महसूल विभागात सगळी माहिती असतानादेखील याकडे कोणी लक्ष देत नाही, तर पोलिसदेखील याठिकाणची वाळू उचलू देत नाहीत. त्यामुळे लिलावधारकाचे लाखो रुपये माण महसूल विभागात अडकून पडले आहेत. 

""ही वाळू आम्ही अनेक गुन्ह्यांत जप्त केलेली आहे. हे सर्व गुन्हे न्यायालयीन प्रक्रियेमध्ये सुरू आहेत. त्यामुळे आम्ही ही वाळू महसूल विभागाला दिली नाही, तसेच त्याची कागदोपत्री कार्यवाही अजूनदेखील झाली नाही. त्यामुळे आम्ही वाळू महसूल विभाग व लिलावधारकाला देऊ शकत नाही.'' 
- प्रवीण पाटील, सहायक पोलिस निरीक्षक, दहिवडी पोलिस ठाणे 

""जप्त वाळू लिलावामध्ये 166 ब्रासचा लिलाव करण्यात आला. त्यामधील 100 ब्रास वाळू संबंधित लिलावधारकाला देण्यात आली आहे. मात्र, काही वाळू पोलिस प्रशासनाने उचलू दिली नाही. त्यामुळे 66 ब्रास वाळू लिलाव धारकला दिली गेली नाही. त्याच्या पावत्या व रजिस्टर महसूल विभागाच्या ताब्यात आहे.'' 
- सागर देशमुख, लिपिक, गौण खनिज विभाग, माण तहसीलदार कार्यालय