Sangli : जिल्ह्यात तीन वर्षांत रोखले ४४ बालविवाह

सांगली : ‘बेटी बचाव-बेटी पढाव’सह विविध योजना सरकारी पातळीवरून राबवल्या जाताहेत. ‘मुलगी झाली, प्रगती झाली’, असे मानणाऱ्या देशात सद्यःस्थितीत एकूण विवाहात २३.३ टक्के बालविवाहाचे प्रमाण आहे. राज्यातील १६ जिल्ह्यांतही धक्कादायक चित्र असल्याचे विविध सर्वेक्षणांतून स्पष्ट झाले आहे. दरम्यान, गेल्या तीन वर्षांत सांगली जिल्ह्यातील ४४ बालविवाह रोखण्यात महिला व बालकल्याण विभागाला यश आले असून तीन वर्षांत केवळ दहा गुन्हे दाखल झाले आहेत.

मिरज शहरात चार दिवसांपूर्वी सहा बालविवाह रोखण्यात आले. यापूर्वीही असे प्रकार थांबवले गेले आहेत. चाइल्ड लाइन संस्थेने यासाठी पुढाकार घेतला. बालकल्याण समितीने तातडीने कारवाईचे निर्देश दिले. याठिकाणी आयोजकांवर कारवाईचे निर्देश देण्यात आले. त्यातील पीडित मुलींकडे चौकशी केली असता नवरदेवाविषयी त्या अनभिज्ञ असल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली.

२००६ च्या कायद्यानुसार बालविवाह प्रतिबंधक अधिकाऱ्यांची नियुक्ती, बालविवाहावर असलेला कायद्याचा वचक अशा वेगवेगळ्या पातळ्यांवर होणाऱ्या प्रयत्नांनंतरही हे संकट कायम आहे. विविध संस्था आणि सरकारी पातळीवरील प्रयत्न अपुरेच ठरत आहेत. सांगली जिल्ह्यात २०२० मध्ये ११ बालविवाह रोखले, त्यापैकी ३ गुन्हे दाखल झाले. २०२१ मध्ये २१ बालविवाह रोखले, त्यापैकी ६ गुन्हे दाखल झाले. या अकरा महिन्यांत १२ बालविवाह रोखण्यात आले, त्यापैकी केवळ एकच गुन्हा दाखल आहे. बालविवाहाच्या कारणांचा शोध घेता अपुरे शिक्षण, पालकांची गरिबी, शाळेची जवळ सोय नसणे, मुलींबाबत दुजाभाव, असे प्रमुख मुद्दे समोर येतात. यापैकी बहुतांश बालविवाह ग्रामीण आणि दुर्गम भागात झालेले आहेत. लग्न करण्याची मुलींची शारीरिक व मानसिक तयार नसताना त्यांना बोहल्यावर चढवणे जीवघेणे ठरते, असे तज्ज्ञ सांगतात. हे संकट रोखण्यासाठी सार्वत्रिक प्रयत्नांची गरज आहे.

देश-राज्यातील स्थिती...

राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षणानुसार २०१९-२१ मध्ये अल्पवयीन विवाहाचे प्रमाण २३.३ टक्के होते. महाराष्ट्रात गेल्या तीन वर्षांत राज्यातील सोळा जिल्ह्यांत १५ हजारांहून अधिक बालविवाह झाल्याचा अहवाल सादर करण्यात आला आहे. ६ हजार ५०० हून अधिक बालमृत्यू कुपोषणाने झाल्याची नोंद झाली आहे.

टोल फ्री क्रमांक...

परिसरात कोठेही असे बालविवाह सुरू असल्यास ‘१०९८’ या टोल फ्री क्रमांकावर तक्रार नोंदवू शकता. हा क्रमांक चोवीस तास सुरू असतो. तक्रार देणाऱ्याचे नाव गोपनीय ठेवण्यात येईल. पीडितांना न्याय मिळवून देण्यासाठी साऱ्यांनी पुढाकार घ्यावा, असे आवाहन बालकल्याण विभागाने केले आहे.