सांगली : महापुराच्या उपाययोजनांचा ‘पाय’ अजूनही खोलातच.

२००५ च्या महापुरानंतर २०१९ आणि २०२१ असे तीन महापूर झाले. ताज्या महापुराला दहा महिने झाले. याची कारणे आणि उपाययोजनांवर बराच खल झाला, परिसंवाद, बैठका झाल्या. त्याआधी नेत्यांचे महापूर दौरे झाले. आश्‍वासनांचाही ‘महापूर’ आला. आता त्यातले नेमके काय पूर्ण झाले, याचे हे ऑडिट...

कृष्णा-वारणा नद्यांच्या महापुराचे महासंकट डोक्यावर आहे. मे महिन्यातील मॉन्सूनपूर्व दोन दिवसांच्या पावसाने यंदा धास्ती वाढली आणि गेल्या वर्षभरात आपण या संकटाला सामोरे जाण्यासाठी नेमके काय केले, याचीही चर्चा झाली. महापुराची कारणमीमांसा करण्यासाठी शासनाने नंदकुमार वडनेरे समिती नियुक्त केली आहे. तिच्या शिफारशींवर चर्चा सुरू आहेत. त्यातल्या सांगली जिल्ह्यासाठीच्या महत्त्वाच्या शिफारशींवर चर्चासत्रे झाली.

या काळातील धरणांतील पाणीसाठे आणि त्यातून पावसाळ्यातील विसर्ग नियंत्रणातील हलगर्जीपणा, ‘अलमट्टी’शी समन्वयाचा अभाव, नदीपात्रातील अतिक्रमणे आणि सोबतच धरण पाणलोट क्षेत्राच्या बाहेरची अतिवृष्टी, अशी ढोबळ कारणे समोर आली आणि त्यावर उपाययोजनाही सुचवल्या गेल्या. त्यामध्ये नदीपात्रातील अतिक्रमणे, ‘बफर झोन’मधील बांधकामांवर निर्बंध या उपाययोजनांवर सर्वाधिक चर्चा झाली. यावर खुद्द पालकमंत्री तथा जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांनी कोणतेही भाष्य केले नाही की त्याबाबत कोणताही सर्व्हे झाला नाही. सांगलीजवळ ‘आयर्विन’ला समांतर पुलाचे नवे बांधकाम सुरू झाले आणि हरिपूरजवळील पुलाचे बांधकाम अंतिम टप्प्यात आहे. महापुराचा धक्का बसू नये, म्हणून या पुलाच्या दोन्ही बाजूला भराव न टाकता बॉक्स असावेत, असे ठरले; मात्र तेही झाले नाही.

रत्नागिरी ते नागपूर आणि पुणे-बंगळूर महामार्गांच्या भरावावर मोठी चर्चा झाली. विशेषतः राष्ट्रीय महामार्गाचा भाग असलेल्या मिरज-अंकलीदरम्याच्या मार्गावर भराव टाकण्याआधी जागोजागी पाणी वाहून जाण्यासाठी बॉक्स असावेत, अशी जोरदार मागणी झाली, आंदोलने झाली; मात्र त्यातले काहीही झालेले नाही. उलट पालकमंत्र्यांनी, महामार्गावरून वाहतूक सुरू झाली आणि त्यावर ‘माहिती घेतो’ असे उत्तर दिले. वारणा नदीतील दूधगाव पुलाच्या भरावाच्याही दुष्परिणामांची भरपूर चर्चा झाली. हे सारे वास्तव समोर ठेवून आपण यावर्षी पुन्हा पावसाळ्याला सामोरे जात आहोत. दोन सलग महापुरांतून आपण कोणता धडा घेतला, या प्रश्‍नाचे उत्तर मात्र फक्त ‘चर्चा’ एवढेच देता येईल.

हवेतील योजना, हवेतच विरल्या!

महापूर दुष्काळी भागात वळवणे

आधी युती आणि नंतर महाविकास आघाडी सरकारने महापुराचे पाणी टनेलद्वारे दुष्काळी भागात वळवण्याची ग्वाही दिली होती. हे अवास्तव आणि अव्यवहार्य असल्याचे सरकारच्या लक्षात आले. महापुराचे अतिप्रचंड पाणी याने कमी होणार नाही, हे लक्षात आल्यानंतर ही घोषणा हवेत विरली.

नदीकाठी भिंत बांधणे

कृष्णा नदीकाठी सांगली शहरालगत भिंत बांधण्याचा विचार असल्याचे जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांनी जाहीर केले होते. त्यावर ‘पाटबंधारे’चे अधिकारी अभ्यास करीत आहेत. काही तज्ज्ञांनी जमिनीत खोलपासून भिंत बांधली पाहिजे, असे मत मांडले आहे; तर काही जणांच्या मते जमिनीपासून वरती बांधली तरी चालण्यासारखे आहे. काहींनी फक्त ही मंत्रिमहोदयाची हूल म्हणून त्याकडे दुर्लक्ष करण्याचा सल्ला दिला. अशी भिंत बांधून पाणी अडेल का, या प्रश्‍नावर पाटबंधारे विभागाकडे अद्याप तरी उत्तर नाही.

‘पंचगंगा’ वळवणार

जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांनी पंचगंगा नदीचे पाणी वळवून टनेलद्वारे ते राजापूर बंधाऱ्याच्या पलीकडे सोडण्यावर अभ्यास सुरू असल्याची घोषणा केली होती. मात्र ते करणे शक्य होणार नाही, असे त्यांनी नुकतेच जाहीर केले होते. त्यामुळे त्यांनीच या विषयावर पडदा टाकला आहे.

पुनर्वसनाचे शून्य काम

२०१९ नंतर तत्कालीन महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील आणि त्यानंतर महाविकास आघाडीचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यासह अनेकांनी महापूर दौरे करताना नदीकाठची गावे, वस्त्यांच्या पुनर्वसनावर घोषणा केल्या. मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी तर ‘मी एक धाडसी निर्णय घेणार आहे,’ असे सांगितले. मात्र त्यानंतर त्यांनी आजतागायत त्यावर भाष्य केलेले नाही. महापुरात बुडणाऱ्या गावांच्या पुनर्वसनाचा प्रस्ताव मांडला होता. त्यानंतर एकाही गावाने ‘आमचे पुनर्वसन करा,’ असा ठराव केलेला नाही.

नवी पूररेषा आणि स्थलांतर

गेल्या वीस वर्षांतील महापुराच्या वारंवारितेच्या आधारे जलसंपदा विभागाने नवी पूररेषा निश्‍चित केली. ती वाढवल्याने सांगलीत महापालिका क्षेत्रातील ‘बायपास’ परिसरातील अनेक लोकवस्त्या निळ्या पूररेषेत आल्या. तिथले बांधकामाचे नियम बदलले. मात्र महापालिकेने एकदाही त्यावर जाहीर भाष्य केले नाही. पूररेषेतील कर्नाळ रस्ता परिसरातील सुमारे पावणेदोनशे कुटुंबांच्या स्थलांतराचा निर्णय झाला. मात्र त्यावर आजतागायत कोणतीही कार्यवाही झाली नाही. उलट ईदगाह मैदान ते कर्नाळ रस्ता परिसरात भराव टाकत नवी बांधकामे जोमातच सुरू आहेत. मुरमाच्या ढिगाऱ्यांमुळे वखारभाग परिसराला धोका वाढला आहे.

कृष्णा-भीमा खोऱ्यासाठी एककालिक आधार सामग्री अधिग्रहण प्रणाली अधिक सक्षम करण्यात आली आहे. त्याद्वारे पर्जन्यमान, जलाशयातील साठा, पाणी पातळी, विसर्ग यांची सद्यःस्थिती आणि पूर्वानुमान उपलब्ध होणार आहे. २०२१ ला त्याचा फायदा झाला होता. कृष्णा नदीवर म्हैसाळ बॅरेज बांधण्याच्या कामाला मान्यता मिळाली आहे. त्यामुळे सांगली आणि म्हैसाळ येथील कोल्हापुरी पद्धतीच्या बंधाऱ्यांना पाणी अडून जी फूग येते, ती कमी होणार आहे. म्हैसाळ येथे बॅरेज झाल्यामुळे पाणी साठवण क्षमतेत वाढ होऊन दुष्काळी भागांना अखंडित पाणीपुरवठा करता येणार आहे. वडनेरे समितीच्या सूचनांबाबतही उपाययोजना सुरू आहेत. नदी खोलीकरण, नदीकाठची धूप थांबवणे, नदीकाठ काटछेदमध्ये करणे आदी उपाययोजनांवर अहवाल तयार आहे.

- ज्योती देवकर, कार्यकारी अभियंता, जलसंपदा विभाग

समितीने वर्षभरात अभ्यासांती दीर्घकालीन आणि तत्काळ उपाययोजनांचा आराखडा शासनाला सादर केला आहे. शामरावनगरातील पाणी निचऱ्याबाबतचा शास्त्रशुद्ध अहवाल तज्ज्ञ तयार करीत आहेत. सांगली-कोल्हापुरात विधान परिषदेच्या उपाध्यक्ष नीलम गोऱ्हे आणि जिल्हाधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत अहवालावर चर्चा झाली. मात्र त्यावर ठोस कृती अद्याप झाली आहे, असे म्हणता येणार नाही.

- सर्जेराव पाटील, निमंत्रक, महापूर नियंत्रण कृती समिती

महापुरामागे अनेक कारणे असली, तरी त्याची तीव्रता वाढण्यात अलमट्टी धरणाची पाणी पातळी हे महत्त्वाचे कारण आहे, हे आमच्या अभ्यासांती सिद्ध झाले आहे. हिप्परगी बंधाऱ्याची फूग उन्हाळ्यातही महाराष्ट्रातील राजापूर बंधाऱ्यापर्यंत येते, हे नुकतेच दिसून आले आहे. ‘अलमट्टी’ची पाणी पातळी ५२४ मीटर करण्यास मुभा दिली आहे. त्यामुळे आज ना उद्या महाराष्ट्राच्या जलसंपदा विभागाला या प्रश्‍नाला डोळसपणे भिडावेच लागेल. आम्ही हा अभ्यास शासनाकडे अभ्यासासह मांडला आहे.

- विजयकुमार दिवाण, प्रभाकर केंगार, सेवानिवृत्त अभियंता, जलसंपदा विभाग