जिल्ह्यातील अधिकाऱ्यांच्या बदल्यात भाजपमध्ये ‘लॉबिंग’

सांगली - इकडे मुख्यमंत्री शेतकऱ्यांच्या संपात व्यस्त असताना जिल्ह्यातील काही भाजप नेते नवा अधिकारी आणण्याच्या लॉबिंगमध्ये मश्गूल होते. अखेर एका गटाने जोरदार फिल्डिंग लावून आपल्याला अनुकूल ठरेल, असा अधिकारी आणल्याची चर्चा आहे. 

सांगली जिल्ह्याने भाजपच्या पारड्यात आपली मते टाकली ती सुप्रशासनासाठी; पण येथे जनतेसाठी चांगले प्रशासन देईल, असा अधिकारी असावा हा निकष बासनात गुंडाळून ठेवला असून, स्थानिक नेत्यांना हवा तो अधिकारी देण्याची वेळ सरकारवर आली आहे.

कारभाऱ्यांच्या सोयीचे अधिकारी ही परंपरा राष्ट्रवादी-काँग्रेसच्याच राजवटीतील. आता भाजपमध्ये आलेले अनेक कारभारी हे छातीवर ‘कमळ’ लावत असले तरी मनाने अजूनही जुन्याच परंपरेचे पाईक आहेत. त्यामुळे भाजपची ‘पार्टी विथ डिफरन्स’ असो की संघ शिस्त असो, हे सारे कधीच बासनात बांधून आपल्या सोयीचा अजेंडा राबवित असल्याचे चित्र आहे. यामुळे भाजपमधील जुने नेते, कार्यकर्ते नाराज आहेत. नव्या अधिकाऱ्यांच्या नियुक्तीबद्दल असंतोष खदखदतो आहे. राज्यात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे स्वतंत्र पद्धतीने प्रशासन हाताळताहेत असे चित्र सुरवातीला पहायला मिळाले तरी सरकारमध्ये सध्या सारे अलबेल नाही. शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाला तोंड देण्यासाठीही स्थानिक नेते कोठे दिसत नाहीत. यातही मुख्यमंत्री एकाकी पडल्याची चर्चा आहे. शेतकरी आंदोलनावर जिल्ह्यातील एकाही नेत्याने ब्र देखील काढलेले नाही. 

काही नेते आंदोलनामुळे पक्षाची प्रतिमा डॅमेज होत असतानाही भाजपची भूमिका मांडण्यापेक्षा आपल्याला हवा तो अधिकारी मिळणार की नाही, याच लॉबिंगमध्ये व्यस्त होते. भाजपमधील विविध गटातटांच्या लॉबिंगमुळे अधिकाऱ्यांच्या बदल्या ही डोकेदुखी होऊन बसल्याची चर्चा आहे. भाजपमधील काही नेते सध्या अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांसाठी ‘आपली-आवड’ हा कार्यक्रम राबवत आहेत. या लॉबिंगमुळे चांगला अधिकारी हा निकषच बाजूला पडल्याचे काहीजण थेट बोलून दाखवत आहेत. 

शेखर गायकवाड यांची सहा महिने मुदतीपूर्वीच झालेली बदली आणि येथे ध्यानीमनी नसलेले विजय कळम पाटील यांची तातडीने झालेल्या नियुक्‍तीमागे नेमके काय घडले याच्या बऱ्याच चर्चा  आता सुरू आहेत. कारण कळम पाटील यांची महिन्यांपूर्वीच सोलापूरहून मुंबईला फिल्म सिटीचे व्यवस्थापकीय संचालक म्हणून बदली झाली आणि  लगेच त्यांना कलेक्‍टरची संधी मिळाली आहे. सांगलीला काही अपवाद वगळता चांगले अधिकारी मिळत नाहीत अशी रडकथा आहे. आघाडीच्या १५ वर्षांच्या काळात येथे अधिकारी कोण असावा यामागे तीन मंत्र्यांचा दबाव असायचा. बऱ्यापैकी राजकीय दबावाखालीच अधिकारी काम करायचे. काही अधिकारी तर खासगीत सांगलीला पोस्टिंगच नको असे वैतागायचे. सांगलीत काम करताना राजकीय दबाव असल्याने काम करताना फार स्वातंत्र्य मिळत नाही, असा काहीसा अनुभव आहे. मात्र आता राष्ट्रवादी व काँग्रेसची सत्ता जनतेने घालविली तरी सांगलीला चांगले अधिकारी मिळणे दुरपास्तच झाले  आहे. अनुभवी व थेट आयएएस अधिकारी भाजपच्या येथील कारभाऱ्यांना नको आहेत, कारण ते त्यांची  सोयीचे कामे करत नसल्याने त्यांची अडचण होते.

सबकुछ चंद्रकांतदादा...
सांगली, सातारा, कोल्हापूरला पालकमंत्री वेगवेगळे असले तरी अधिकारी निवडताना महसूलमंत्री चंद्रकांतदादांचाच निर्णय येथे अंतिम असतो, अशी चर्चा आहे. त्यामुळे पालकमंत्री सुभाष देशमुख देखील या निर्णयात अनभिज्ञच असल्याचे समजते. भाजपमधील येथील दुसऱ्या लॉबीने दादांना सांगून आपल्या सोयीचा अधिकारी आणल्याची चर्चा आहे.

व्हॉटस्‌ अॅपवर चर्चा 
संबंधित अधिकाऱ्यांच्या प्रतापाची सजग नेटिझन्सकडून फेसबुक, व्हॉटस्‌ ॲपसारख्या सोशल साईटवर जोरदार चर्चा सुरू आहे. अधिकाऱ्यांच्या कारभाराची पार कुंडली काढली असून, सांगलीभर याची चर्चा सुरू आहे.