ई-गव्हर्नन्स प्रकल्प महिनाभरात 

सांगली - महापालिकेकडून दिले जाणारे विविध दाखले संगणकीकृत देण्यापासून विविध विभागांचे कामकाज ऑनलाईन करण्याच्या उद्देशाने ई-गव्हर्नन्स प्रकल्पाला आज स्थायी समितीने मंजुरी दिली. २ कोटी ४९ लाख रुपयांचा हा पहिला टप्पा असून पुढील महिनाभरात हा प्रकल्प सुरू होईल. महापालिकेच्या विद्यमान कर्मचारी वर्गाकडूनच हा प्रकल्प राबवला  जाईल. सभापती संगीता हारगे बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी होत्या.

सिस्टीम मॅनेजर नकुल जकाते यांनी या प्रकल्पाची माहिती दिली. ते म्हणाले,‘‘जीएसटीसह या प्रकल्पाची किंमत निश्‍चित केली होती. यात आठ सर्व्हर, डाटा सॉफ्वेअर्स नव्याने ७५ संगणक, त्यासाठीच्या लायसेन्स कॉपीज अशी सामग्री असेल. पुढील पाच वर्षे संबंधित ऑरॅकल कंपनीकडून या प्रकल्पाची देखभाल पाहिली जाईल.  एकूण १२ कर्मचारी जे सध्या महापालिकेत कार्यरत आहेत त्यांच्यामार्फत ही यंत्रणा कार्यान्वित होईल.  त्यातल दहा कर्मचारी एचडीएफसी बॅंकेचे आहेत. त्याचा ताण महापालिकेवर पडत नाही. मात्र भविष्यात महापालिकेचा जो कर्मचारी आकृतिबंध तयार करण्यात आला आहे त्यामध्ये प्रोग्रॅमर, नेटवर्किंग इंजिनिअर, हार्डवेअर इंजिनिअर अशी पाच पदे तयार केली आहेत. 

२०१३ मध्ये बंद पडलेली आणि एचसीएल या खासगी कंपनीने तयार केलेली यंत्रणा नव्याने उभी करण्यात येईल. हाच प्रकल्पाचा पहिला टप्पा आहे. त्यात ऑनलाईन पेमेंट, जन्म, मृत्यू आणि विवाहाचे संगणीकृत दाखले देणे अशा सुविधा असतील. दुसऱ्या टप्प्यात बांधकाम परवाने तसेच टीडीएस बाबत आवश्‍यक ती यंत्रणा उभी करण्यात येईल. तिसऱ्या टप्प्यात  नागरिकांच्या सोयीसाठी महापालिका स्वतःची ॲप विकसित करणार असून त्यासाठी महापालिकेच्या सर्व सुविधांची माहिती, तक्रारी या ॲपद्वारे नोंदवता येतील. फायलींचा प्रवासह नागरिकांना ॲपद्वारे समजू शकेल.’’

कचरा टाकणाऱ्यांवर  कारवाई कधी? 
समडोळी कचरा डेपोवर मटण टाकणाऱ्या कोल्हापूर जिल्ह्यातील ट्रकमालकावर कारवाईचा आग्रह आज पुन्हा दिलीप पाटील, बसवेश्‍वर सातपुते यांनी धरला. कारवाईची फाईल आयुक्तांच्या टेबलवरून हरवल्याने आता पुन्हा ती तयार करण्यात आल्याचे आरोग्य  अधिकारी सुनील आंबोळे यांनी सांगितले. कारवाई कोणाच्या दबावापोटी थांबली आहे का? असा सवाल सदस्यांनी केला. त्यावर दोन दिवसात फौजदारी की दंडात्मक कारवाई याचा निर्णय होईल, असे उपायुक्त पवार यांनी सांगितले.

कचरा कुंड्या कधी?
प्रभाग दोन साठी प्रति २७०० रुपयांप्रमाणे प्लास्टिक कचरा कंटेनर खरेदी करण्यात आली. मात्र त्यानंतर एका ठेकेदाराने अवघ्या १४०० रुपयांत ती पुरवतो असे सांगितल्याने आयुक्तांनी उर्वरित तीन प्रभागांसाठी  आधीची प्रक्रिया रद्द करीत फेरनिविदा मागवण्याचा निर्णय घेतला. यावर दिलीप पाटील यांनी २५ लाखांच्या आतील खरेदीच्या अधिकारात आयुक्तांनी नव्या दराने खरेदी का केली नाही ? असा सवाल केला. 

ड्रेनेज किंवा रस्ता काही तरी कराच
सुनीता पाटील यांनी वसंतदादा साखर कारखान्याजवळील ड्रेनेज कामाचा मुद्दा आज पुन्हा उपस्थित केला. ड्रेनेज करणार असल्याचे सांगत इथला रस्ता केला जात नाही. मात्र या भागातील एसटीपी प्लॅंटची जागाच ठरत नाही. त्यामुळे रस्ता तरी करा, असा आग्रह सुनीता पाटील यांनी धरला.