कोथळे प्रकरणाने ‘आयएसओ’ला धक्का

सांगली - गेल्या आठवड्यात ‘बंद’वेळी पोलिसांनी कौतुकास्पद कामगिरी बजावली. संभाव्य दंगल टाळली. कोथळे प्रकरणातून झालेल्या बदनामीतून पोलिस दल आता सावरत आहे. पण, इतके ते पुरेसे नाही.  

गाजलेल्या कोथळेच्या कोठडीतील मृत्यू प्रकरणामुळे सांगली पोलिस दलाच्या ‘आयएसओ’चे मानांकन पुन्हा मिळविण्याच्या प्रयत्नांना मोठा धक्का बसला आहे. वाढत्या गुन्हेगारीने हतबल झालेल्या पोलिस दलासाठी हा धक्का दहा पावले मागे नेणारा ठरला. राज्यभरात बदनामी झालीच. मात्र, पोलिसांचे मूळ कामच आता बिकट झालेय. बेसिक पोलिसिंगच आज जिल्ह्यात अवघड झाले.

घरफोड्यांच्या संख्येत लक्षणीय वाढ
गेल्या तीन-चार महिन्यांत तर घरफोड्यांच्या संख्येत लक्षणीय वाढ झाली. चेन स्नॅचिंगच्या घटनांनी महिलांमध्ये भीतीचे वातावरण आहे. आता तर दिवसाही घराला कुलूप लावून बाहेर पडणे अवघड झालेय. सुमारे शंभरावर घरफोड्या गेल्या चार महिन्यांत झाल्या.

सन २००७-०८ मध्ये सर्वप्रथम आयएसओ मानांकन मिळाले होते. असा मान राज्यातील पहिलाच ठरला. त्यावेळचा क्राईम रेट, तपास, पोलिस ठाण्यांची स्थिती, नागरिकांशी वर्तन अशा अनेक बाबींवर आयएसओ मानांकन ठरते. तत्कालीन अधीक्षक मिलिंद भारंबे यांनी त्यासाठी पुढाकार घेतला होता. आता दशकभरानंतर पुन्हा एकदा आयएसओ मानांकन मिळवण्यासाठी खटाटोप सुरू झाला होता. यापूर्वीचे अधीक्षक दत्तात्रय शिंदे यांनी मटकेवाल्यांच्या टोळ्या हद्दपारीसाठी प्रयत्न सुरू केले. त्यांनी पोलिसिंगपेक्षा सायकलिंगवर जास्त जोर दिल्याची टीका होत असताना जिल्ह्यात गुन्ह्यांचा आलेख सतत वाढतच राहिला.  

वाढती गुन्हेगारी डोकेदुखी असताना पोलिसांचे सर्वसामान्यांप्रतीचे वर्तन हा नेहमीच चिंतेचा विषय राहिला. अनिकेत कोथळेच्या कोठडीतील मृत्यूनंतर हा विषय जास्त चर्चेत आला. ग्रामपंचायत निवडणुकांच्या काळातही पोलिसांनी राजकीय कार्यकर्त्यांना ज्या पद्धतीने चोपले ते पाहता गुन्हेगारांसमोर गुडघे टेकणारे हेच पोलिस का, असा प्रश्‍न सर्वत्र पडला. 

तक्रार नोंदवण्यास गेलेल्यांना ताटकळत ठेवणे, फिर्याद घेण्यापेक्षा कच्ची नोंद घेऊन तक्रारदारास पिटाळणे, असे प्रमाण वाढले आहे. दिवसा घरफोड्या, वाढते हल्ले, चेन स्नॅचिंगच्या वाढत्या घटना यामुळे प्रतिमा ढासळली. या सर्व कठीण स्थितीत जिल्हा पोलिस दल आयएसओ मानांकनासाठी प्रयत्न करीत होते. जणू काही असे मानांकन मिळवून प्रतिमा चकचकीत करायचा प्रयत्न होता. त्यासाठी संबंधित सल्लागार कंपन्यांशी चर्चाही झाली होती. मात्र, दरम्यानच्या काळात कोथळे प्रकरण घडले आणि पोलिसच आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे राहिले. आता असे मानांकन मिळाले तरी त्यांची जनमानसात नकारात्मक चर्चा होणार हे पाहून आता हे प्रयत्नच थांबवले गेले आहेत.