विजेसाठी मंत्रालय बंद पाडू - एन. डी. पाटील

सांगली - सिंचन योजनांचे वीज बिल वाढवले जाणार नाही, अशी ग्वाही देऊनही सरकारने वर्षात तीन वेळा वाढ केली. थकबाकी सरकारने भरावी, या मागणीबाबत चर्चा सुरू आहेत. यावर जर वेळकाढूपणा केला जात असेल तर मंत्रालयाला मानवी साखळीने घेरून कामकाज बंद पाडू, असा इशारा ज्येष्ठ विचारवंत डॉ. एन. डी. पाटील यांनी आज येथे दिला.

मराठा समाज भवनात आयोजित इरिगेशन फेडरेशनच्या मेळाव्यात ते बोलत होते. क्रांती कारखान्याचे अध्यक्ष अरुण लाड, फेडरेशनचे अध्यक्ष दिनकर पाटील, जे. पी. लाड, बाबासाहेब पाटील, आर. जी. तांबे उपस्थित होते.  डॉ. पाटील म्हणाले, ‘‘महावितरणच्या कारभारात विस्कळीतपणा आहे. शेतकऱ्यांची कोंडी करण्याचे धोरण राबवले जाते. राज्यात भाजप सरकार आल्यानंतर दरवाढीचे सत्र सुरू झाले. कमीत कमी तीन वर्षे एकच दर ठेवा, अशी भूमिका विद्युत आयोगाकडे मांडली. त्यावर निर्णय होत नाही. पूर्वी इंधन आकार नव्हता, तो दोन महिन्यात लावला जात आहे.’’ 

ते म्हणाले, ‘‘वीज दराबाबत फेडरेशन व महावितरण अधिकाऱ्यांची बैठक झाली. एक रुपये १६ पैसे प्रतियुनिट दरास मंजुरी मिळाली. मागील थकबाकी बिलांवर तशीच ठेवली जातेय. सरकारने नोव्हेंबर २०१६ ते मार्च २०१७ पर्यंतचे ६.३३ कोटींची थकबाकी, एप्रिल २०१७ ते मार्च २०१८ पर्यंत २०.१८ कोटी, एप्रिल २०१८ ते मार्च २०१९ पर्यंत ३२.४९ कोटी व तेथून पुढे २०२० पर्यंत ५०.७३ कोटी अशी ११० कोटीची रक्कम भरावी. शेती पंपास सवलत म्हणून विशेष तरतूद करावी, शेतकरी थकबाकीमुक्त करावे. त्याचा प्रस्ताव पाठवला. तो मंजूर झाला नाही तर तीव्र आंदोलन करावे लागेल.’’ 

अरुण लाड म्हणाले, ‘‘सरकारच्या धरसोड वृत्तीमुळे विजेचा प्रश्‍न कायम लटकत राहिला आहे. त्याकडे महावितरणने जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले आहे.’’ जे. पी. लाड यांनी या प्रश्‍नावर आढावा घेतला.