सांगलीत सेग्रीगेटर घोटाळा उघडकीस

सांगली - सुमारे सत्तर लाखांचा सेग्रीगेटर घोटाळ्याचा दुसरा अध्याय जिल्हा सुधार समितीने उघडकीस आणला आहे. 76 लाखांचे दोन सेग्रीगेटर खरेदी केल्याचे प्रतिज्ञापत्र हरित न्यायालयापुढे सादर करणाऱ्या पालिका प्रशासनाने एक सेग्रीगेटरच गायब केला आहे. सध्या मिरज-बेडग रस्त्यावरील कचरा डेपोत एकच सेग्रीगेटर असून तोही बंद अवस्थेत आहे.

एक खोटे पचवण्यासाठी अनेक खोट्या गोष्टी सांगाव्या लागतात. त्यानुसारच विना वीज वापर सेग्रीगेटर चालवून कचरा विलगीकरण करून कंपोस्ट खत तयार करण्याचा पराक्रमच पालिकेने केला आहे. समितीने माहिती अधिकारात केलेल्या पाठपुराव्यात प्रशासन रंगेहाथ सापडले आहे. 

शहरातील कचरा समस्येबाबत महापालिकेने उपाययोजना करावी यासाठी प्रा. आर. बी. शिंदे यांनी हरित न्यायालयात धाव घेतली. त्यानंतर न्यायालयाने 42 कोटींचा राखीव निधी ठेवण्यास भाग पाडले. मात्र हा निधी म्हणजे पालिकेतील सत्ताधाऱ्यांसाठी घबाडच ठरले. संतोष पाटील यांच्या स्थायी समितीच्या सभापतीपदाच्या काळात चार-पाच लाखांचा सेंग्रीगेटर तब्बल 38 लाखांना खरेदी करण्यात आला.

हा घोटाळा स्वाभीमानी आघाडीचे कार्यकर्ते सतीश साखळकर यांनी उघडकीस आणताना या सेग्रीगेटरच्या किंमतीची कोटेशनच महापालिकेला सादर केली. हरित न्यायालयासमोर याबाबतचे प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यात आले. हा अर्थिक घोटाळा असून त्याला योग्य त्या यंत्रणेकडे दाद मागावी असा सल्ला देण्यात आला. भ्रष्टाचारा हा पहिला अध्याय होता. त्यानंतर आरोग्य अधिकाऱ्यांनी हरित न्यायालपुढे प्रतिज्ञापत्र सादर केले असून त्यात सुमारे 76 लाख रुपयांची दोन सेग्रीगेटर बसवण्यात आल्याचे प्रतिज्ञापत्राद्वारे सांगितले.

दोन वर्षे उलटली तरी आजतागायत बेडग कचरा डेपोवर एकच सेग्रीगेटर आहे. दुसरे सेग्रीगेटर समडोळी डेपोवर बसवण्यात येणार होते. मात्र त्याची सर्व रक्कम मर्जीतील ठेकेदाराला अदा केली आहे. हे कमी की काय म्हणून या धुळखात पडलेल्या सेंग्रीगेटरमधून कंपोस्ट खत निर्मिती झाल्याचा दावाही केला आहे. श्री शिंदे यांनी माहिती अधिकारात याबाबतची माहिती मागवली आहे. त्यात गेल्या मार्चमध्ये 10 टन, एप्रिलमध्ये 30 टन, मे मध्ये 100 टन, जूनमध्ये 50 टन, नोव्हेंबरमध्ये 50 टन करचार विलगीकरण झाल्याचा दावा केला आहे. गेल्या वर्षभरात फक्त 38 दिवस मशिन सुरु होते. गंमत पुढेच आहे.

या काळातील सेग्रीगेटरसाठी झालेला वीजवापराचीही माहिती मागवली आहे. त्यात 1 ते 120 युनीट वीज वापर सरासरी झाला आहे. मात्र एप्रिल आणि मे महिन्यात शुन्य युनीट वीज वापर झाला असताना सुमारे दिडशे टन कचऱ्याचे विलगीकरण झाल्याची माहिती दिली आहे. वीज वापराविना सेग्रीगेटर चालवण्याचा पालिकेने पराक्रम केल्याबद्दल खरेतर प्रशासनाची नोबेल पुरस्कारासाठी शिफारस करणार असल्याचे ऍड अमित शिंदे यांनी सांगितले.