सांगली महापालिकेने सहा कोटींचा हिशेब थकवला

सांगली - महापालिका क्षेत्रातील रस्ते कामांसाठी जिल्हा नियोजन समितीकडून देण्यात आलेल्या सुमारे साडेसोळा कोटींपैकी सहा कोटींच्या निधीचा हिशेब पालिकेने दिलेला नाही. सन 2013-14 या आर्थिक वर्षापासून ते डिसेंबर 2017 अखेरचा निधी आहे. या "बेहिशेबी' कारभारामुळे जिल्हाधिकारी विजयकुमार काळम यांनी महापालिकेला नवीन कामांसाठीचा निधी का अडवला जाऊ नये, अशा आशयाची नोटीस बजावली. 

जिल्हा नियोजन समितीची बैठक तब्बल सहा महिन्यांनंतर एक जानेवारी रोजी झाली. त्यात संबंधित अनेक विभागांनी या निधीचा विनियोग करण्यात कचुराई केल्याची बाब समोर आली. त्याबद्दल वन विभाग, समाजकल्याण विभाग यांची खरडपट्टी करण्यात आली. त्याचवेळी महापालिकेने त्यांच्या निधीचा वापर विकास कामांसाठी गतीने केलेला नाही, असेही समोर आले.

आजवर महापालिकेला दिलेल्या पैशांचे काय झाले, याचा हिशेब फारसा कधी विचारला गेला नव्हता. यानिमित्त त्याची कुंडलीच समोर ठेवण्याचे काम करण्यात आले आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांनी गेल्या चार एक वर्षांत दिलेला निधी आणि त्याचा खर्च याची माहिती एकत्रित करण्याचे आदेश जिल्हा नियोजन समितीला दिले होते. त्यातून हाती आलेली आकडेवारी महापालिकेचा कारभार दर्शवणारी आहे. शहरातील रस्त्यांची अवस्था सर्वज्ञात आहे. गुंठेवारी भागात तर फारच वाईट स्थिती आहे. अशावेळी पैसे उपलब्ध असताना कामे का झाली नाहीत, याचा खुलासाही महापालिकेला करावा लागणार आहे. 

सन 2013-14 या काळात महापालिका क्षेत्रातील रस्ते विकासासाठी पालिका, जिल्हा नियोजन यांच्या संयुक्त निधीतून करायच्या कामांसाठी एकूण 33 कोटी 93 लाखाला प्रशासकीय मान्यता मिळाली. त्यात जिल्हा नियोजनाचा हिस्सा 18 कोटी 78 लाखांचा होता. मनपाचा हिस्सा 15 कोटी 15 लाखांचा होता. यापैकी जिल्हा नियोजनातून 16 कोटी 43 लाखांचा निधी वितरित करण्यात आला. त्यातील 10 कोटी 53 लाख रुपयांची कामे झाल्याचे उपयोगिता प्रमाणपत्र महापालिकेने दिले आहे. 5 कोटी 90 लाख रुपयांचे काय झाले, याचा हिशेब द्यायचे बाकी आहे. जिल्हा नियोजन समितीने ही बाब गांभीर्याने घेतली आहे. या पैशांचा हिशेब दिला नाही त्याअर्थी या निधीचा विनियोग झाला नाही. तो का झाला नाही आणि त्यासाठी पुढील निधी का रोखू नये, अशा आशयाचे पत्र महापालिकेला पाठवण्यात आले आहे. 

वर्षनिहाय बेहिशेबी निधी 

• साल * डीपीसी निधी * हिशेब पूर्ण * हिशेब अपूर्ण 
• 2013-14 * 4.96 कोटी * 4.93 कोटी * 3 लाख 
• 2014-15 * 2.82 कोटी * 1.73 कोटी * 1.09 कोटी 
• 2015-16 * 4.62 कोटी * 3.77 कोटी * 84 लाख 
• 2016-17 * 3.79 कोटी * 8.93 लाख * 3.70 कोटी 
• सन 2017-18 * 31.22 लाख * 00 * 21.85 लाख