मतदान केंद्रांचे केंद्रांचे ‘थर्ड पार्टी ऑडिट’

सांगली - राज्याच्या राजकारणात नव्या गोष्टीची सुरवात सांगलीतून केली जाते, असे म्हणतात. आजच जाहीर झालेल्या महापालिकेच्या निवडणुकीत मतदान केंद्रांचे ‘थर्ड पार्टी ऑडिट’चा प्रयोग राज्यात पहिल्यांदाच केला जाणार आहे. मतदान केंद्र सर्व सुविधांनी युक्त नसेल तर ते तातडीने बदलावे किंवा सुविधायुक्त करावे लागणार आहे. त्यासाठी लवकरच त्रयस्थ संस्था नेमल्या जातील. जिल्हाधिकारी विजयकुमार काळम, आयुक्त रवींद्र खेबुडकर यांनी ही माहिती दिली.

सांगली, मिरज, कुपवाड शहर महापालिकेचा आखाडा आज जाहीर झाला. १ ऑगस्ट रोजी मतदान होणार आहे. मतदानाची टक्केवारी वाढावी, यासाठी देशभर वेगवेगळे प्रयत्न सुरू आहेत. आदर्श मतदान केंद्र प्रयोग कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीत लक्षवेधी ठरला होता. आता मतदान केंद्रातील सुविधांबाबतही राज्य निवडणूक आयोग दक्षता घेणार आहे. त्याबाबतच्या सूचना आज जिल्हाधिकारी व आयुक्तांनी व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे देण्यात आल्या. 

याकामी शासकीय, निमशासकीय संस्था नेमल्या जातील. एक तर शिवाजी विद्यापीठ त्याबाबत सूचना देईल किंवा आयुक्त वालचंद महाविद्यालयासारख्या संस्थांची नेमणूक करू शकतील. या केंद्रावरील सेवा सुविधांबाबत पाहणी करून निवडणूक आयुक्तांना अहवाल द्यायचा आहे.

या गोष्टींची तपासणी
मतदान केंद्रांचे दरवाजे, वीज, खिडक्‍या व अन्य सुविधा उत्तम आहेत का, हे त्रयस्थ संस्था तपासतील. प्रशासनाने केंद्राबाबत दर्शविलेल्या गोष्टी खरोखर जागेवर आहेत  का, हे पाहिले जाईल. आता मतदान केंद्र निश्‍चिती झाली आहे. त्यामुळे त्या ठिकाणी तातडीने त्याचे ऑडिट केले जाईल. काही दोष असतील तर ते दुरुस्त करावे लागतील किंवा केंद्र बदलावे लागेल.  

अधिकारी दक्ष
एका निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्याकडे तीन प्रभाग असतील. त्याला सहकार्यासाठी प्रत्येकी तीन सहायक असतील. त्यात तहसीलदार, वर्ग २ मनपा अधिकाऱ्यांचा समावेश असेल. एकूण आठ अधिकारी असतील. एक राखीव अधिकारी असेल. मनपासाठी रिंगणात असलेल्या उमेदवार आणि पक्षांच्या खर्चावरही काटेकोर नियंत्रण ठेवले जाणार आहे. त्यासाठी आयकर विभागाचे वर्ग एकचे तीन अधिकारी नेमले जाणार आहेत. कायदा सुव्यवस्था पाहिली जाईल.