सांगली : वाहनांचे स्‍क्रॅपिंग धोरण तूर्त ‘एप्रिल फूल’च!

सांगली: पंधरा वर्षांवरील वाहने मोडीत (स्‍क्रॅपिंग) काढण्यासाठी येत्या १ एप्रिलची अंतिम मुदत टळली आहे. याबाबत केंद्र आणि राज्य सरकारकडून गेल्या वर्षी १८ मार्चला जाहीर केलेल्या मसुद्यानुसार, आणखी आठ दिवसांनंतर सर्व केंद्र आणि राज्य सरकारसह संलग्न सर्व संस्था, महामंडळे आणि कंपनी कायद्यांतर्गत अशी सर्व जुनी वाहने थेट मोडीत काढण्यात येणार होती. मात्र, त्याबाबत परिवहन विभागासह सर्व शासकीय आस्थापनांना कोणतेही नवे आदेश नाहीत. त्यामुळे तूर्त तरी हा मुहूर्त टळला आहे. कारण या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यासाठीची कोणतीही पूर्वतयारी शासनस्तरावर अद्याप झालेली नाही.

परिवहन मंत्री नितीन गडकरी यांनी २०१७ मध्ये पहिल्यांदा या धोरणाचे सुतोवाच केले. तेव्हापासून हा विषय सार्वजनिक चर्चेचा झाला आहे. २०१८ मध्ये या स्क्रॅपिंग धोरणाची कार्यप्रणाली निश्‍चित करण्यात आली. त्यासाठी मोटर वाहन कायद्यात आवश्‍यक ते बदल- सुधारणा करीत गतवर्षी मंत्री गडकरी यांनी या धोरणाची टाईमलाईनच जाहीर केली होती. त्यानुसार १ ऑक्टोबर २०२१ पूर्वी राज्यात वाहनांचे फिटनेस तपासणी केंद्रे आणि स्क्रॅपिंग केंद्रे सुरू करण्यात येणार होती. देशात पहिल्यांदा ७५ आणि नंतर ४५० स्कॅपिंग सेंटर सुरू होणार होती की जिथे वाहन मोडीत काढून प्रमाणपत्र दिले जाणार होते. ‘आधी केले आणि मग सांगितले’ या उक्तीनुसार आधी शासकीय वाहने मोडीत निघणार होती. त्यात येत्या एक एप्रिलला केंद्र, केंद्रशासित प्रदेश, सर्व राज्य सरकारे, स्थानिक स्वराज्य संस्था, परिवहन महामंडळे, कंपनी कायद्यांतर्गत नोंदणी असलेली सर्व आस्थापने, सार्वजनिक क्षेत्रे, शासन अनुदानित स्वायत्त संस्था अशा सर्वांची पंधरा वर्षांवरील प्रवासी आणि व्यापारी वाहनांची

नोंदणी रद्द होणार होती.

तथापि गतवर्षीच्या मसुद्यानंतर अद्याप त्याबाबतचा आदेश मात्र निघालेला नाही. अशी वाहने मोडीत काढणे किती आव्हानात्मक काम आहे, याची जाणीव वर्षभरात केंद्र आणि राज्य सरकारलाही आलेली असावी. तथापि या मसुद्यानुसार अशी जुनी वाहने नोंदणीकृत करण्यासाठीची खासगी वाहनांसाठीच्या धोरणाची अंमलबजावणी मात्र उंबरठ्यावर आली आहे. शासनाने या धोरणात अशी वाहने थेट मोडीत न काढता त्याची नव्याने नोंदणीचा पर्याय ठेवला असला, तरी जवळपास त्या वाहनांच्या सध्याच्या किमती इतक्याच रकमेची वसुली वेगवेगळ्या मार्गाने वाहनधारकांकडून वसूल होणार आहे. येत्या एक एप्रिलपासून याची अंमलबजावणी झालीच तर मात्र खासगी वाहनधारकांचे कंबरडे मोडणार आहे. त्यासाठी स्वतंत्र अशी नियमावलीच या शासन धोरणात आहे. त्याचा फारसा गाजावाजा नाही, मात्र पुढील आठ दिवसांनंतर महिना दोन महिन्यांत नव्याने वाहन नोंदणी करावी लागेल, तेव्हा मात्र या धोरणाचा झटका बसणार आहे.

उद्याच्या अंकात स्कॅपिंग धोरणातील तरतुदीविषयी

पंधरा वर्षांपूर्वीच्या मोडीत निघणाऱ्या वाहनांची अंदाजित संख्या

वाहने महाराष्ट्र सांगली

दुचाकी ५.८८ कोटी १.७५ लाख

कार-जीप १.०५ कोटी ३०,०००

बसगाड्या ९.९२ लाख ६००

माल वाहतूक १४ .३२ लाख ५,०००

इतर (सेवा वाहने) ७४ लाख ३२,९००

एकूण ८.१५ कोटी २.४२ लाख

कायद्याच्या जाहीर मसुद्याला संसदेने मंजुरी दिली आहे. मात्र, त्याबाबतचा शासन आदेश अद्याप प्राप्त झालेला नाही. त्यामुळे तूर्त १५ वर्षांवरील वाहनांची नोंदणी आधीप्रमाणे सुरूच आहे. येत्या एक एप्रिलपासून नव्याने नोंदणीबाबत मसुद्यानुसारचे शासन आदेश प्राप्त झाले, तर त्याची अंमलबजावणी केली जाईल. आम्ही शासन आदेशाच्या प्रती‍क्षेत आहोत.

- विलास कांबळे, उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी, सांगली