सावध ऐका पुढच्या हाका...! 

जिल्ह्याच्या पूर्वेकडील तालुके अवर्षणप्रवण क्षेत्रात मोडतात. मध्यभाग हमखास पर्जन्यमान व पश्‍चिमेकडील तालुके अतिपर्जन्यमानाच्या विभागात मोडतात. असे असूनही सर्वच तालुक्‍यांत दर वर्षी कमी जास्त प्रमाणात पिण्याच्या पाण्याच्या टंचाईला सामोरे जावे लागते. त्यासाठी गावनिहाय लोकसहभागातून भूजल व्यवस्थापन ही काळाची गरज आहे. मात्र, त्यादृष्टीने प्रयत्न अभावानेच होत असल्याने टंचाईची स्थिती कायम आहे. प्रश्‍नाच्या मुळाशी भिडण्यासाठी भूजलाचे व्यवस्थापन हेच टंचाईवरील उत्तर आहे.

भूजल सर्वेक्षण विभागाने संभाव्य टंचाई आराखडा जाहीर केला आहे. त्यानुसार जिल्ह्यातील 110 गावांना यंदा टंचाईला तोंड द्यावे लागेल. ही धोक्‍याची घंटा आधीच वाजली आहे. त्यामुळे आतापासूनच पाण्याचे नियोजन करणे जरुरीचे आहे. माण तालुक्‍यांत तीन ते साडेतीन मीटरने भूजल पातळी खालावली आहे. त्यामुळे माणमध्ये आगामी काळात मोठ्या प्रमाणात पाणी समस्या भेडसावण्याची चिन्हे आहेत. काही तालुक्‍यांत भूजल पातळी काहीशी समाधानकारक असली, तरी रब्बी हंगामात शेतकरी मोठ्या प्रमाणात भूजलाचा उपसा करण्याची शक्‍यता आहे. त्यामुळे या तालुक्‍यांतही एप्रिल महिन्यापासूनच पाणीटंचाईस तोंड द्यावे लागेल. जमिनीत मुरणाऱ्या पाण्यापेक्षा कितीतरी अधिक प्रमाणात पाणी उपसले जात आहे. त्यामुळे वर्षानुवर्षाचे साठलेले भूजल खालावत आहे. त्याचे गांभीर्य लक्षात घेण्याची वेळ आली आहे. जिल्ह्यातील जवळपास 80 टक्के पिण्याच्या पाण्याची व तेवढीच शेतीच्या पाण्याची गरज भूजलाद्वारे भागविली जात आहे. त्यामुळे भूजल पातळी खालावणे हा धोक्‍याचा इशाराच आहे. शेतीसाठी बोअरवेल खुदाईमुळे दुष्काळी माण, खटाव तालुक्‍यांतील बहुतेक विहिरींची पाणी देण्याची क्षमता कमी होत आहे. या तालुक्‍यांत गेल्या काही वर्षांपासून जलसंधारणाची कामे सुरू आहेत. त्यामुळे काही गावांत टंचाईचा कालावधी पुढे जात आहे, तरीही प्रश्‍न कायमस्वरूपी सुटण्याची चिन्हे दिसत नाहीत. 

पाण्याचा ताळेबंद मांडल्याखेरीस भूजलाचा उपसा करण्यास मनाई करण्याची जरुरी आहे. त्यादृष्टीने जलसाक्षरता वाढीसाठी प्रयत्न केले पाहिजेत. पिण्याच्या पाण्याचे स्त्रोत संरक्षित व्हावेत, म्हणून शासनाने भूजल अधिनियम केला आहे. त्यानुसार पिण्याच्या पाण्याच्या स्त्रोतापासून 500 मीटर अंतरात विहीर खोदण्यास मनाई आहे. मात्र, या अधिनियमाबाबत गावपातळीवर प्रचंड उदासीनता आहे. ती चिंताजनक आहे. गावपातळीवर ग्रामीण पाणीपुरवठा व स्वच्छता समिती व ग्रामस्थांनी याबाबत दक्षता घेतली पाहिजे. ग्रामपंचायतीने भूजल नियम मोडणाऱ्यांची तक्रार करण्यासाठी पुढे आले पाहिजे, तरच गावोगावी भूजलाची लूट थांबण्यास मदत होईल. माणमध्ये भूजलाला घरघर लागली आहे. आताच ही अवस्था असेल तर एप्रिल, मेमध्ये ही स्थिती आणखी गंभीर होऊ शकते. याचा विचार सर्वांनी करण्याची गरज आहे.