अजित पवार,जयंत पाटलांनी करुन दाखवलं; 'यांच्या' गाेलगप्पाच

कऱ्हाड ः बारामती, इस्लामपूरमध्ये कोरोनाबाधितांची संख्या कोरोना उद्‌भवल्यानंतर तुलनेत जास्त असतानाही आज दोन्ही ठिकाणे कोरोनामुक्त झाली आहेत. तेथे प्रशासन, लोकप्रतिनिधी व नागरिकांचे सहकार्य अशी त्रिसूत्री कामास आली. कऱ्हाड तालुक्‍यात ती स्थिती नाही. लोकप्रतिनिधींचे दुर्लक्ष, अधिकाऱ्यांसह स्थानिक पातळीवर ताकदीने न राबविलेल्या उपाययोजनाच कोरोनाच्या वाढीला कारणीभूत ठरत आहेत.
 
तालुक्‍यात पालकमंत्री बाळासाहेब पाटील, आमदार पृथ्वीराज चव्हाण, शेजारच्या तालुक्‍यातील गृहराज्यमंत्री शंभूराज देसाई आणि खासदार श्रीनिवास पाटील अशी फौज असतानाही वनवासमाची, मलकापूरसह तालुक्‍यात कोरोनाची साखळी तुटता तुटेना अशी स्थिती आहे.
 
लोकप्रतिनिधींनी साखळी तुटावी, यासाठी अपेक्षित लक्षच घातलेले नाही. लोक कोरोनात होरपळत असतानाही एकही नेता प्रभावी उपाययोजना राबविण्यासाठी पुढाकार घेताना दिसत नाही. जाहीर कंटेनमेंट झोनचे नियम पाळा, शासनाला सहकार्य करा, घरी राहा अशा त्यांच्याकडून केवळ पोकळ सूचना दिल्या जात आहेत. कोरोनाची साखळी तुटण्यासाठी काय केले पाहिजे, यावर ठोस कार्यवाही दिसत नाही. बाळासाहेब पाटील, पृथ्वीराज चव्हाण व श्रीनिवास पाटील यांचा तालुका म्हणून राज्याला परिचित आहे. मात्र, तेथेच कोरोनाने हाहाकार माजवला आहे. पश्‍चिम महाराष्ट्रातील सर्वाधिक कोरोनाची लागण याच तालुक्‍यात झाली आहे. तालुक्‍यात कोरोनाबाधितांची संख्या 80 वर गेली आहे. वनवासमाचीसह आगाशिवनगरची त्यात निम्मी संख्या आहे. तांबवे, म्हारुगडेवाडी, बाबरमाची, कऱ्हाड शहर, कापिल, रेठरे बुद्रुक असे बाधित हॉटस्पॉट होते. मात्र, दुसऱ्या साखळीतील साकुर्डी नवे गावही पुढे आले आहे. यापूर्वी बाधित झालेल्या गावांतील साखळी तुटली. त्यात तांबवेकरांनी चांगले काम केले. मात्र, त्यानंतरची साखळी तुटता तुटेना अशी स्थिती झाली आहे. त्यात बाबरमाचीच्या बाधितांची साखळीने तब्बल 50 लोकांना कोरोनाग्रस्त केले. त्यावर ठोस उपाययोजना करण्यासाठी लोकप्रतिनिधी म्हणून कोणीच पुढे येताना दिसत नाही. 

बारामती, इस्लामपूर येथे माेठ्या प्रमाणात रुग्ण आढळले हाेते. आज येथे कोरोनामुक्तांची संख्या माेठी आहे. त्यासाठी उपमुख्यमंत्री अजित पवार,  जलसंपदामंत्री जयंत पाटील यांनी माेठे परिश्रम घेत पॅटर्न राबविला. आता सातारा जिल्ह्यात विशेषतः कराड येथे लोकप्रितिनिधींनी पुढाकार घेण्याची गरज आहे. मात्र, तसे होताना दिसत नाही. पोलिस, आरोग्यसेवक व सामाजिक संस्थांची मदत घेणे अपेक्षित आहे. त्यात पोलिसांना कोरोना वॉरिअर, आरोग्य विभागाला कोरोना फायटर, तर सामाजिक संस्थांसाठी कोरोना सोल्जर असे तीन वेगवेगळे पास उपलब्ध करून द्यावेत. त्यासाठी लोकप्रतिनिधींनी त्यांना एकत्रित आणले पाहिजे. जिल्हा प्रशासन, पंचायत समिती, ग्रामपंचायत काय करत आहे. याची चौकशी करण्यासाठीही लोकप्रतिनिधी त्यांची भूमिका बजावताना दिसत नाहीत. 

असे हवे प्रयत्न 

पोलिसांनी माजी सैनिकांची मदत घ्यावी. 
पोलिस, महसूल व आरोग्य विभागाने एकत्रित प्रयत्न हवेत. 
शहरी भागात वॉर्डनिहाय नगरसवेक व अधिकाऱ्यांच्या कामाची रचना व्हावी. 
घरपोच साहित्य पोच करण्यासाठी शासनाने पुढाकार घेऊन ऍप काढून त्याद्वारे घरपोच सेवा द्यावी. 
लॉकडाउनचे शंभर टक्के पालन व्हावे, पास नसणाऱ्यांना बाहेर पडण्यास सक्त मनाई करावी. 
निराधार व्यक्तींच्या राहण्यासह त्यांच्या जेवणाची सोय करावी.

...म्हणून दुपारी तीनला पश्चिम महाराष्ट्र हादरला

धक्कादायक दूध विक्रेत्या कोरोनाबाधीतेस चक्क शहरातून चालवत नेले

संकटातही पठ्ठ्याने शोधली उत्पनाची वाट 

बिअर दाेन हजारांची फाेडणी आठ लाखांची