लग्न करताय पोलिसांची एनओसी घ्या अन्यथा...

सातारा : कोरोना विषाणूचा प्रसार रोखण्यासाठी जिल्हाधिकारी शेखर सिंह यांनी जिल्ह्यात आज आपत्ती व्यवस्थापन कायदा लागू केला. त्यानुसार जिल्ह्यातील सर्व जलतरण तलाव, जिल्हास्तरीय ते आंतरराष्ट्रीय प्रवासी सहलींच्या आयोजनास बंदी घालण्यात आली आहे. त्याचबरोबर लग्नापासून यात्रांपर्यंत सर्व धार्मीक व सार्वजनिक कार्यक्रमांसाठी पोलिस व प्रशासनाचा "ना हरकत' दाखला घेणे सक्तीचे करण्यात आले आहे.
 
देश व परेदशात कोरोनाच्या रुग्णांची संख्या वाढत आहे. त्यातही पुणे व मुंबईमध्ये रुग्णांची संख्या वाढताना दिसते. सातरकरांचा पुणे व मुंबईशी असलेला संपर्क पाहता या आजाराचे सावट जिल्ह्यावर घोंघावात आहे. त्याचा जिल्ह्यातील नागरिकांना प्रादुर्भाव होऊ नये, सातारकरांच्या सुरक्षीततेचा विचार करून जिल्हाधिकारी शेखर सिंह यांनी जिल्ह्यात आपत्ती व्यवस्थापन कायदा लागू केला. यासंदर्भात प्रशासनाने केलेल्या उपाययोजनांची माहिती त्यांनी आज पत्रकार परिषदेत दिली. या वेळी पोलिस अधिक्षक तेजस्वी सातपुतेही उपस्थित होत्या. 

जलतरण तलाव राहणार बंद 

व्यक्तीचा निकटचा संबंध आल्यास किंवा त्यांच्या तोडांतून किंवा नाकातून उत्सर्जीत होणाऱ्या कणांमुळे कोरोनाचा प्रसार होऊ शकतो. त्यामुळे कोरोना विषाणू प्रतिबंधात्मक उपाय योजना म्हणून जिल्ह्यातील सर्व सार्वजनिक जलतरण तलाव पुढील आदेश येईपर्यंत बंद ठेवण्यात येतील. 

सहलींच्या आयोजनावर बंदी 

पर्यटन व प्रवासाच्या माध्यमातून कोरोनाचा प्रसार होत असल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील टूर कंपन्यांमार्फत नागरिकांसाठी राष्ट्रीय, आंतरराष्ट्रीय व जिल्हास्तरीय टुर्सचे आयोजन करण्यास तसेच जिल्ह्याबाहेरील टूर कंपन्यांकडून तसेच खासगी व्यक्तींकडून जिल्ह्यात अशा सहलींचे आयोजन करण्यास बंदी घालली आहे. सुरक्षीततेच्या कारणास्तव पर्यटनस्थळी अथवा धार्मीक स्थळी कोणत्याही प्रकराच्या सहलींचे आयोजन करता येणार नाही. 

सार्वजनिक ठिकाणांचे निर्जंतूकीकरण 

अस्वच्छतेमुळे कोराना व्हायरसचा प्रसार होऊ शकतो. त्यामुळे नागरीकांच्या सार्वजनिक वापरात येणाऱ्या इमारती, दुकाने, हॉटेल, ढाबे चित्रपटगृह, मॉल, शासकीय कार्यालये, महाविद्यालय, बसस्थानक, रेल्वे स्थानक, धोबी घाट, प्रेक्षणीय स्थळे, क्रिडांगणे, बगीच्या व त्यांचा परिसरातील नागरिकांचा स्पर्श होऊ शकतो, अशा सर्व वस्तू नियमीतपणे योगपद्धतीने निर्जंतूकीकरण करण्याचा आदेश काढण्यात आला आहे. या ठिकाणांवर स्वच्छतेच्याबाबत दिलेल्या निर्देशांचे पालन न झाल्यास संबंधीत ठिकाणे सार्वजनिक वापरासाठी बंद करून सील करण्यात येतील. त्यावर लक्ष ठेवण्यासाठी प्रांताधिकारी, तहसीलदार व मुख्याधिकाऱ्यांच्या नेतृत्वाखाली पथके तयार करण्यात आली आहेत. 

कार्यक्रमांसाठी "ना हरकत' दाखला 

नागरिकांची गर्दी जमा होईल, अशा सर्वच वैयक्तीक, धार्मीक व सार्वजनिक मोठ्या किंवा छोटेखानी कार्यक्रमांसाठी अगदी लग्न समारंभ किंवा यात्रा ह्या आता पोलिस व प्रशासनाचा "ना हरकत' दाखल घेणे बंधनकारक करण्यात आल्याचे पोलिस अधिक्षक तेजस्वी सातपुते यांनी सांगितले. या मागे नागरिकांच्या अडवणूकीची भुमिका नाही. परंतु, लोकांच्या जीवाचा प्रश्‍न आहे. एकाकडून अनेकांना प्रादुर्भाव होऊ शकतो. कार्यक्रमांना काही व अटी व शर्तींवर परवानगी देण्यात येईल. त्यामुळे नागिरकांनी "ना हरकत' दाखल घेण्याबाबत सहकार्य करावे, असे आवाहनही त्यांनी केले. अफवा पसरवणारांवर कडक कारवाई केली जाईल. कोणीही सोशल मिडीयावर अफवा पसरवू नयेत. परदेशातून आलेल्या नागरिकांनी स्वत:हून आपली माहिती प्रशासनाला द्यावी, कोणाचेही नाव उघड केले जाणार नाही, असेही त्यांनी सांगितले. 

जिल्हाधिकारी साहेब एकदा जेवायला याच हाे..!

...तर यात्रा संयोजकांवर कारवाई 

जिल्ह्यात कोणत्याही यात्रा-जत्रांच्या आयोजनावर बंदी आहे. मानकरी व पुजाऱ्यांच्या उपस्थितीत गावातच राहणाऱ्या काही नागरिकांसोबत विधीवत धार्मीक पुजा करण्याला बंदी नाही. परंतु, गर्दी जमवल्यास यात्रा संयोजकांवर गुन्हा दाखल करण्यात येईल. 

गर्दी जमावणारे कार्यक्रम घेणाऱ्या संयोजकांवर कडक कारवाई करण्यात येईल. सूचना देऊनही बावधन येथे गर्दीच्या कार्यक्रमाचे आयोजन केल्याबद्दल यात्रेच्या आयोजकांवर गुन्हा दाखल केला जाईल. 

- शेखर सिंह, जिल्हाधिकारी, सातारा 

पालिकेच्या कारवाईतून वाचविण्यासाठी त्यांनी मागितले 80 लाख