"ड्रोन'च्या साह्याने मिळकतींचे सर्वेक्षण 

कऱ्हाड - पालिकेकडून सध्या चतुर्थ वार्षिक कर आकारणी सर्वेक्षणाचे काम युद्धपातळीवर सुरू आहे. एका खासगी कंपनीला मिळकतींच्या सर्वेक्षणाचे काम दिले असून, यावर्षी प्रथमच मिळकतींच्या सर्वेक्षणासाठी ड्रोन कॅमेऱ्याचा वापर केला जाणार आहे. त्यासाठी आवश्‍यक परवानगी घेण्याचे सोपस्कार पालिकेकडून उरकण्यात आले असून, लवकरच ड्रोनच्या साह्याने प्रत्यक्षात मिळकतींचे सर्वेक्षण सुरू केले जाणार आहे. 

दर चार वर्षांनी शहरात करवाढीच्या दृष्टीने मिळकतींचे सर्वेक्षण करून करआकारणी केली जाते. त्यासाठी गेल्या वेळी पालिकेने एका खासगी कंपनीला हे काम दिले होते. अनेकदा स्थानिक कर्मचाऱ्यांकडून संबंधावर मिळकतीचे मापे कमी जास्त होऊन कर आकारणी संशयास्पद होण्याची भीती असते. त्यामुळे खासगी कंपनीला मिळकतींच्या सर्वेक्षणाचे काम दिल्यामुळे प्रत्यक्ष जागेवर जाऊन इमारतींची मापे घेऊन त्यानुसार कर आकारणी करणे सोयीचे होते. त्याचा परिणाम गेल्या वेळीच्या सर्वेक्षणात दिसून आला. पालिकेच्या तिजोरीतही भर पडली. त्यामुळे पालिकेने 2017 च्या चतुर्थ वार्षिक कर सर्वेक्षण आकारणीचे कामही अमरावतीच्या एका कंपनीकडे काम देण्यात आले आले. दिवाळी सुरू होण्यापूर्वीपासून कंपनीने काम सुरू केले आहे. त्यासाठी संबंधित कंपनीचे प्रतिनिधी पालिकेच्या कर्मचाऱ्यासोबत शहरात फिरून प्रत्यक्षात इमारतींची मापे घेतली आहेत. मात्र, यंदा प्रथमच मिळकतींच्या सर्वेक्षणासाठी ड्रोन कॅमेऱ्याचा वापर केला जाणार आहे. मिळकतींवर ड्रोन कॅमेरा फिरवल्यावर त्या इमारतीचे क्षेत्रफळ, तसेच सुस्पष्ट इमेज येण्यास मदत होणार आहे. त्यामुळे अनेकदा इमारतीच्या क्षेत्रफळावरून नागरिक व पालिकेत होणारा वाद कमी होण्यास मदत होणार आहे. ड्रोनच्या इमेजमध्ये मिळकतदारांना येणाऱ्या अडचणी पालिकेला तातडीने सोडवता येणे शक्‍य होणार आहे. त्याशिवाय अनेक वेळा गुगल इमेज सुस्पष्ट नसल्याने शहर त्या इमेजमध्ये स्पष्ट दिसत नाही. मात्र, ड्रोनच्या साह्याने शहराचीही इमेज स्पष्टपणे घेणे शक्‍य होणार असून, पालिकेला अन्य नावीन्यपूर्ण योजना राबण्यासाठी ड्रोनद्वारे शहराची घेतलेली इमेज महत्त्वाची भूमिका बजावणार आहे. पालिकेत प्रथमच मिळकतींच्या सर्वेक्षणासाठी ड्रोनचा वापर होत असल्याने पालिकेसह शहरवासीयांना उत्सुकता लागून आहे. ड्रोनसाठी आवश्‍यक असणाऱ्या परवानगी घेण्याचे सोपस्कार पालिकेने पूर्ण केले आहेत. त्यामुळे येत्या आठवडाभरात प्रत्यक्षात ड्रोनच्या साह्याने सर्वेक्षणाचे काम सुरू होणार असल्याचे सांगण्यात आले. 

शहर - हद्दवाढीचा एकत्र सर्व्हे  
कऱ्हाड शहराची हद्दवाढ 2011 मध्ये होऊन त्यात कऱ्हाडचा ग्रामीण भाग समाविष्ट झाला. त्यानंतर हद्दवाढ भागाची सुरवातीला 20 टक्के, त्यानंतर 40 टक्के, 60 टक्के, 80 टक्के व पूर्णत: कर आकरणी सुरू करण्यात आली. त्यामुळे शहराबरोबरच हद्दवाढ भागाचा प्रथमच एकत्रित सर्वेक्षण होत आहे.