सर्वांसाठी घरांना प्रशासकीय ‘गतिरोधक’

सातारा - पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे ‘सर्वांसाठी घरे २०२२’ हे स्वप्न असून, त्याला प्राथमिक स्तरावर गतिरोधक ठरण्याचा कारभार जिल्हा प्रशासन करत आहे. साताऱ्यात परवडणाऱ्या घरांमध्ये तीन प्रकल्प असून, त्यातील दोन प्रकल्प अद्यापही प्रशासकीय दिरंगाईत रुतलेले आहेत, तर एक प्रकल्प वीज जोडणीत अडकला आहे. एप्रिलमध्ये ही योजना लागू होऊनही त्याच्या मंजुरी ‘लाल फिती’त अडकल्यामुळे थेट ग्राहकांवरचा आर्थिक बोजा वाढला आहे. 

स्वत:चे घर हे प्रत्येकाचे स्वप्न असते. भारतीयांची तर स्वत:च्या घराबाबत जास्त भावनिकता असल्याने प्रत्येकाला स्वत:चे घर असावे, असे वाटते. परंतु, जागांचे गगनाला भिडलेले दर, बांधकाम साहित्यांचे वाढलेले दर, रक्कम यामुळे घरांचे स्वप्न दुभंगत असते. नरेंद्र मोदी यांनी २०२२ मध्ये देशातील सर्वांना घर मिळावे, यासाठी ‘सर्वांसाठी घरे’ हा ‘अजेंडा’ ठेवला आहे.

त्यामध्ये पंतप्रधान आवास योजनेत परवडणारी घरे बिल्डरांमार्फत उभी केली जात आहेत. सातारा शहरात काही बिल्डरांमध्ये सुमारे ४५० फ्लॅट स्वस्तात देण्यासाठी ‘क्रेडाई’ संस्थेमार्फत नऊ एप्रिल २०१७ मध्ये शासनाबरोबर करार करण्यात आला आहे. मात्र, त्याला दहा महिन्यांचा कालावधी लोटला तरीही प्रशासकीय पातळीवर पूर्णपणे मंजुरी, सुविधा मिळाल्या नाहीत. एका बांधकाम व्यासायिकास मंजुरी मिळाली असली तरी वीज जोडण्या नाहीत, एका व्यावसायिकाला पालिकेने मंजुरी दिली तरीही मोजणी झाली नाही, तर एका व्यावसायिकाला अद्यापही जिल्हाधिकारी कार्यालयातून मंजुरी नाही.

त्यामुळे हे तिन्हीही प्रकल्प अद्याप अपूर्णच आहेत. बांधकाम व्यवसायातील मंदी, बांधकामाच्या साहित्यांचे वाढणारे दर यामुळे भविष्यात सर्वसामान्य लोकांना हे फ्लॅट खरेदी करताना जादा रक्‍कम मोजावी लागणार आहे.

प्रशासनाने या बाबींचा विचार करून किमान परवडणाऱ्या घरांच्या योजनांना तरी गतीने मंजुरी दिली पाहिजे, अशी मागणी होत आहेत. 

ग्राहकांना आर्थिक झळ
पंतप्रधान आवास योजनेत (शहरी) योजनेत बिल्डरांच्या माध्यमातून परवडणारी घरे देण्याचा निर्णय नऊ एप्रिल २०१७ मध्ये घेण्यात आला. त्यानंतर लगेच संबंधित बिल्डरांनी त्याचे प्रस्ताव विविध मंजुरीसाठी दिले. सेवा कालबद्धतेनुसार ते मंजूर झाले असते तर आणि जुलैपूर्वी ग्राहकांना ताबा मिळाला असता तर ग्राहकांना जीएसटी लागू झाला नसता. त्यामुळे आठ टक्‍के कर लागला नसता. 

परवानग्यांना दिरंगाई का?
सेवा हमी कायद्यानुसार शासनाने प्रत्येक कागदपत्राला मंजुरी देण्यासाठी कालावधी निश्‍चित केला आहे. मात्र, त्या कालावधीची प्रशासकीय पातळीवर बहुतांशवेळा ओरड सुरू असल्याचे दिसून येत आहे. बांधकाम व्यावसायिकांनी प्लॅन मंजुरीसाठी दिल्यानंतर ३० दिवसांत मंजूर करणे, पूर्णत्वाचा दाखला आठ दिवसांत देणे बंधनकारक असतानाही पाच-सहा महिने ती प्रक्रिया होत नाही. पुढे मोजणीसाठी पाच-सहा महिन्यांचा कालावधी लोटतो. यामुळे प्रकल्पाच्या किंमती वाढून त्याचा थेट परिणाम ग्राहकांवर होत आहे.